सुनाखरी न्युज
२०७६ असार १ , आइतवार

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा बजारमा तरंग आउनु स्वभाविक हो

सम्पादकीय - विचार

Laxman

उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राख्दा बजारमा तरंग आउनु स्वभाविक हो

 

लक्ष्मण अर्याल/
सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोग-

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच वर्षमा ९।६ प्रतिशतको औषत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ। अहिले चौधौँ योजना कार्यान्वयनको अन्तिम वर्ष चलिरहेको छ। यो वर्ष सकिँदासम्म लक्ष्यको नजिकनजिकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने दिशातर्फ हामी अग्रसर छौँ। चालु आर्थिक वर्षसँगै सकिने चौधौँ योजनाको अन्त्यसम्ममा करिब सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने देखिएको छ। यससँगै अबका दिनमा पनि अझ उच्च दरको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न लगानी वृद्धि गर्नुपर्छ।

आगामी आर्थिक वर्षबाट पन्ध्रौँ योजना कार्यान्वयन हुँदैछ। पञ्चवर्षीय योजनाको पहिलो वर्ष ८।५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने गरी अघि बढ्नेछौँ। पञ्चवर्षीय योजनाको अन्तिम वर्ष १०।३ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुने गरी कार्यक्रमको तयारी गरिएको छ। जुन हिसाबले योजना आयोगले कार्यक्रम तयार गर्न खोजेको छ, जसरी हामीले योजना कार्यान्वनयको खाका बनाउदैछौँ त्यसरी हेर्दा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन्छ।

 

उच्च आर्थिक वृद्धि कति संभव?
नेपालले धेरै लामो समयपछि उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर अघि बढ्न खोज्दा केही कुराहरु तरंगित भएका छन्। यो स्वभाविक कुरा हो। विभिन्न क्षेत्रका ठुला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा अघि बढाइएको छ। ती आयोजनालाई अबको कम्तिमा पाँच वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने, कृषिको अहिलेको आयातलाई २० प्रतिशतमा सिमित राख्ने र उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने हो भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ।

 

स्रोच परिचालन र व्यवस्थापन
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी सरकारको लगानीलाई बाञ्छित सीमाभित्र राखिनेछ। निजी क्षेत्रको लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी योजनाको तयारी भइरहेको छ। २०७२ सालमा भूकम्प जानुअघि सरकारको लगानी ३० प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र संघीयता कार्यान्वयनसँगै सार्वजनिक लगानी ३९ प्रतिशत पुगेको छ। त्यसैगरी निजी क्षेत्रको लगानी ५५ प्रतिशत र सहकारी क्षेत्रको ५ प्रतिशतको हाराहारीमा लगानी भइरहेको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको लगानी बढेको अवस्थामा समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने आधारलाई दृष्टिगत गरी योजना तर्जुमा भइरहेको छ।

पाँच वर्षका लागि आवश्यक लगानीको आवश्यकता हेर्दा पाँच वर्षमा १८ प्रतिशतले राजस्व वृद्धिको अनुमान गरिएको छ। पाँच वर्षमा ७२ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व परिचालनको अनुमान गरिएको छ। यसैगरी पाँच वर्षमा वैदेशिक सहायता परिचालन १७ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। आन्तरिक ऋणको अनुपातलाई कूल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा पाँच प्रतिशतभन्दा तल नै राख्ने गरी काम हुन्छ। यो वित्तीय अनुशासन कायम राखेर अघि बढ्छौँ।

वित्तीय हस्तान्तरण
अबको पाँच वर्षको अवधिमा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनसँगै १७ खर्ब रुपैयाँ अनुदानका रुपमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण हुनेछ। यो अवधिमा करिब ७ खर्ब रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँटबाट तल्ला दुई तहमा जानेछ। यसमा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रत्येक वर्ष करिब १ खर्ब देखि १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँसम्म राजस्व परिचालन हुनेछ।

पाँच वर्षमा करिब १२ खर्ब रुपैयाँ राजस्वि बाँडफाँट र स्रोत हस्तान्तरणबाट तल्ला तहमा परिचालन हुनेछ। वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि ठुलो स्रोतको जरुरी पर्दछ। संघीय सरकारले पाँच वर्षमा उपलब्ध गराउने स्रोतले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गराउन बलियो आधार तयार गर्नेछ।

चालु र पुँजीगत खर्च व्यवस्थापन
आगामी पाँच वर्षमा ४५ खर्ब ९६ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरिएको छ। यो अवधिमा ४० खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत खर्च हुनेछ। यस अवधिमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी ९वित्तीय व्यवस्था० हुनेछ। संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रशासनिक खर्च घटाउँदै लैजानुपर्ने दायित्व छ। सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्न उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरेर अघि बढ्नुपर्नेछ। स्रोतको खोजी र व्यवस्थापनमा धेरै ध्यान दिनुपर्नेछ।

यो योजनामा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ। सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई प्रष्ट बनाइएको छ। स्थानीय र प्रदेश तहको भूमिका खोजिएको छ। उद्यमशीलता विकासका लागि प्राथमिकतामा राखिएको छ। विकास र सम्वृद्धिको यात्रामा निजी क्षेत्र पनि सँगसँगै आउनुपर्छ। रोजगारी सिर्जना र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि सम्पूर्ण पक्षहरुको भूमिका जरुरी रहन्छ।

योजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जोखिमलाई यसमा समावेश गरिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले पन्ध्रौँ योजनाको सफलतापूर्वक कार्यान्यवनका लागि आन्तरिक र बाह्य जोखिमका क्षेत्रलाई किटान गरेको छ। ती जोखिम उत्पन्न भएनन् भने लक्ष्य हासिल हुनेछ।

अन्त्यमा

यो योजना धेरैको सहभागितामा तयार भएको छ। यसमा धेरै क्षेत्रका सुझाव समावेश गरिएको छ। अब नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि योजना कार्यान्वयनको लागि आवश्यक पर्ने लागत हिसाब हुनेछ। यसको आर्थिक लागत, कार्यान्वयन तहमा आवश्यक पर्ने लागत र क्षेत्रगत लागत हिसाब गर्नेछौँ। दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी अघि बढ्नुपर्ने भएकाले त्यसतर्फबाट पनि लागत हेर्नुपर्ने हुन्छ।

लागत हिसाब भइसकेपछि आयोजना र त्यसको कार्यान्वयनमा योजना आयोगको ध्यान जानेछ। नतिजा खाका खण्डिकृतरुपमा स्थानीय तह र प्रदेश तहमा पनि उपलब्ध हुनेछन्।

यसअघि विकास परिषद बैठक जेठ वा असारमा हुने गरेका थिए। यसपटक चैतमा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष सुरु भएको ६ महिनामा बल्ल पूर्ण आयोजना ल्याउने गरिएको थियो। यसपटक छिटै पूर्ण योजना तयार हुनेछ। दीर्घकालीन सोचसहितको सम्वृद्ध नेपाल निर्माणमा यो योजनाले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ।

(राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव अर्यालले राष्ट्रिय विकास परिषदको बैठकको समापनका क्रममा दिएको मन्तव्यको अंश)

Share this news: