सुनाखरी न्युज
२०७६ असार १ , आइतवार

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै प्रगति सुस्त, अध्ययनबिनानै आयोजना छनौट प्रमूख कारण

हाइलाइट-समाचार

Development

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाकै प्रगति सुस्त, अध्ययनबिनानै आयोजना छनौट प्रमूख कारण

सुनाखरी न्युज/
काठमाडौँ — समृद्ध नेपालको परिकल्पनाको निकै चर्चा भैरहेका वेला राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण प्रगति निराशाजनक रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आयोजना तोकिएकै समयमा सम्पन्न हुन नसकेको पाइएको हो ।

प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणमा समस्या धेरै रहेकाले समयमै सक्न चुनौती थपएिको उल्लेख गरिएको छ । आयोजनाको पूर्वतयारी परिपक्व नहुनु, सार्वजनिक निकायबीच समन्वय र सहकार्य अभाव, आयोजना व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु, ठेक्का व्यवस्थापन दक्षतापूर्ण हुन नसक्नुजस्ता कारणले आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको पाइएको छ । जसले गर्दा आयोजनाहरूको लागत बढ्नेछ । आयोजनाबाट प्राप्त हुने आर्थिक, सामाजिक लाभमा समेत ढिलाइ हुने अवस्था रहेको छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन गरेर गौरवका आयोजना निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७४र०७५ मा माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजनाको प्रगति राम्रो देखिएको छ । निर्माण प्रगति ९८ प्रतिशत छ । उक्त आयोजना ४५६ मेगावाटको रहेको छ । त्यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको प्रगति समष्टिगत रूपमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको छ ।

यो वर्षसम्म पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको ४५ प्रतिशत, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना ९ दशमलव ९ प्रतिशत, रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना१३ दशमलव ७ प्रतिशत, हुलाकी लोकमार्ग २५ प्रतिशत, उत्तर–दक्षिण ९कोसी० लोकमार्ग ३५ प्रतिशत
निर्माण भएको छ । उत्तर–दक्षिण ९कालीगण्डकी करिडोर० लोकमार्गको १० प्रतिशत र उत्तर–दक्षिण ९कर्णाली० लोकमार्गको १२ प्रतिशत समष्टिगत प्रगति रहेको छ ।

०७२र७३ मा थपिएको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक आयोजना हो । सरकारले गौरवका आयोजनाहरूलाई स्रोत र साधनको अभाव हुन नदिने नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा ८८ अर्ब ५५ करोड ५७ लाख विनियोजन गरिएकामा अर्थ मन्त्रालयको समीक्षा अवधिमा २२ अर्ब ८ करोड ७१ लाख खर्च भएको छ । प्रतिशतमा २४ दशमलव ९४ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । आयोजनामध्ये सबैभन्दा पुरानो लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष हो ।

सिक्टा सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए बाँके जिल्लाको ४२ हजार ७६६ हेक्टर कृषियोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न भए कैलाली जिल्लाको ३८ हजार ३ सय हेक्टर कृषियोग्य भूमि सिञ्चित हुनेछ । उता भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना पूरा हुँदा सुर्खेत, बर्दिया र बाँके जिल्ला समेटेर ऊर्जा, सिँचाइ, सहरी विकास र जलाधार संरक्षणलाई एकसाथ योगदान पुग्नेछ ।

काठमाडौं तराई मधेस द्रुतमार्ग निर्माण पूरा भएपछि निजगढदेखि काठमाडौंसम्मको दूरी ७६ दशमलव ४ किमि कायम हुनेछ । उत्तर–दक्षिण ९कर्णाली० लोकमार्ग आयोजनाअन्तर्गत खुलालु–सिमिकोट ९हुम्ला० खण्डमा करिब १९६ किमि र हिल्सा–सिमिकोट खण्डमा ८८ किमि सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको छ । यो वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोगसमेत ११३ निकायबाट कार्य सम्पादन भएको छ । आयोग र मातहत निकायको ९१ करोड ३४ लाख ९ हजार यो वर्ष विनियोजन भएको छ । राजस्व १९ लाख ७२ हजार, धरौटी १ करोड १७ लाख ५६ हजारसमेत ९२ करोड ७१ लाख ३७ हजारको लेखापरीक्षण गरिएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई गौरवका आयोजनामा वर्गीकृत गरे पनि अहिलेसम्म यसको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन नै तयार भएको छैन । त्यस्तै बारा निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको मोडालिटी नै तय नभएको औंल्याइएको छ । प्रतिवेदनअनुसार आयोजना निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट मापदण्ड र कानुनी आधारको अभाव रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको तयारीबिना नै आयोजना कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद गुरु योजनाअनुसार स्रोत र साधन विनियोजन नहुनाले लामो समय आयोजना कार्यान्वयनकै चरणमा रहने गरेको पाइएको छ ।’ आयोजना निर्माणमा मुख्य निर्माण सामग्रीहरू अभाव रहेको पाइएको छ । ‘आयोजना निर्माणमा गिट्टी, बालुवालगायत निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध नभएको, आयोजना क्षेत्रभित्र पर्ने जग्गा र घरटहरा अधिग्रहणमा समस्या भएको पाइएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘वन क्षेत्रभित्रबाट नहरको रेखांकन गर्दा उक्त क्षेत्रमा पर्ने रुख र अनधिकृत बस्ती हटाउन समस्या, कामदार अभावजस्ता कठिनाइ राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रतिवेदनमा देखाइएको छ ।’

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार ०७४-०७५ मा देशभर ४६८ आयोजना सञ्चालित छन् । जसमध्ये पहिलोमा ३४६, दोस्रोमा १०४ र तेस्रो १८ आयोजना रहेका छन् । पहिलो प्राथमिकतामा परेर बजेट सुनिश्चित भएका ३४६ आयोजनामध्ये २१८ को ८० प्रतिशत,
६५ योजनाको ५० देखि ७९ प्रतिशतसम्म र ३२ योजनामा ५० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार योजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समयमै समाधान गरी कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

Share this news: