सुनाखरी न्युज
२०७६ असार ३ , मंगलबार

‘कोषको दायरा फराकिलो वनाउने अभियानमा छौं’

अन्तर्वार्ता

Tulshii

‘कोषको दायरा फराकिलो वनाउने अभियानमा छौं’

तुलसी गौतम/
प्रशासक, कर्मचारी संचय कोष-

कर्मचारी संचय कोषका प्रशासक तुलसी गौतम खुल्ला प्रतिष्पर्धावाट आएका हुन् । गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतको रुपमा निजामति सेवामा प्रवेश गरेका गौतमले विगत ५ महिनादेखि कर्मचारी संचय कोषको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगको सहसचिवलगायत विभिन्न मन्त्राय र निकायमा रहेर काम गरेको अनुभन सम्हालेका गौतमले कोषलाई अगाडि बढाउन एउटा कार्ययोजना नै बनाएर अगाडि बढेका छन् । उनका योजनामा कोषको पुँजी वृद्धिदेखि लिएर कोषलाई प्रविधि मेत्री वनाउने, लगानी विस्तार गर्ने र कोषलाई विद्युतीय प्रविधिमार्फत सञ्चालन गर्ने लगायतका छन् । यसै परिप्रेक्ष्यमा कोषका प्रमूख प्रशासक गौतमसँग सुनाखरी न्युजकालागि शिव दुवाडीले गरेको कुराकानीको संक्षेप ।

 

यहाँले आफ्नो कार्यकालमा कोषलाई कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
कोषलाई अघि बढाउन मैले केही निश्चित योजनाहरु अगाडि सारेको छु । यसकालागि कोषको ५ वर्षे रणनीति तयारी सुरु भएको छ । पहिलो योजना कोषको दायर विस्तार रहेको छ । संचयकर्तालाई प्रवागर्ने सेवामा कसरी सुधार गर्ने र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने भने पाटोमा हामीले काम शुरु गरेका छौं । कोषको समग्र प्रणाली र प्रकृयालाई सरल र छोटो वनाउनेमा हामी प्रयासरत छौं । सरकारी कोषबाट मात्र तलव लिने निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरीलगायत निजी क्षेत्र, स्वरोजगारका क्षेत्रका अतिरित्त वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई पनि समावेश गर्नका लागि ऐनले बाटो खुला गरेको छ । श्रम ऐनले पनि निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको संचय कोष कट्टा गर्नुपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ । यी पहिला नै आएकोे कुरा हुन् । २४५ अर्ब रुपैयाँको कोषको पुँजीको आकार बढाइ आगामी ५ वर्षभित्र ७०० अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने योजना तय भएको छ । यसका लागि दायरा विस्तारमा जोड दिएका छौं ।

Tulshi

 

यसवाहेक कोषको लगानीलाई विविधिकरण गर्ने कार्यमा हामी छौं । दायरा विस्तारपछि धेरै पुँजी आउने छ । संचयकर्ताबाट बचेको रकमलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्ने छौं । मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताका साथै दीगो सरकार पनि गठन भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भएका छन् । जनताबाट मुखारित भएका कुरा आर्थिक समृद्धि नै हो । समृद्धि, आर्थिक र सामाजिक विकासबाट मात्रै संभव छ । यसका लागि ठुलो लगानी चाहिन्छ । ठुलो लगानी जुटाउन दीर्धकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएको संस्था संचय कोष नै हो । दीर्धकालिन रुपमा विकासमा लगानी गर्न सकिने र आर्थिक लाभ जनतामाझ वितरण गर्न संभव हाम्रो पुँजी नै हो । यो क्षेत्रमा जानका लागि सरकारसंग छलफल गरिरहेका छौं । सरकारले तोकेका राम्रा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा अब कोषले लगानी गर्ने छ । यसबाट संचयकर्तालाई लाभ पनि दिने योजना छ । हाम्रो जोड नै कोयाले गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी वनाउने हो ।
कोषको आकार बढाउने महत्वकाँक्षी योजना ल्याउनु भएको छ । स्रोत जुटाउने आधार के हो ?
संघीयता कार्यान्वयनसंग सरकारको ३ तहमा कर्मचारीको संख्या बढेर जाने छ । हाल ८५ हजार रहेको निजामति कर्मचारीको संख्या केही वर्षभित्र बढेर १ लाख ४५ हजार पुग्दै छ । यी सबैको संचय कोष यहाँ आउछ । दोस्रो कुरा कर्मचारीको तलव वृद्धि औसत १६ प्रतिशत छ । तलव बढेपछि स्वभाविक रुपमा यो दोब्बर हुन्छ । तेस्रो दायरा विस्तार अन्र्तगत वैदेशिक रोजगारमा रहेका व्यत्तिको रेमिट्यान्स कोषमार्फत ल्याउने छौं । यसका लागि सरकारको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । रेमिट्यान्सलाई कोषमार्फत ल्याउनका लागि श्रम मन्त्रीज्युको पहलमा अध्ययन गर्नका लागि एउटा कार्यदल बनेको छ । कार्यदलमा श्रम सचिवज्यु, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, सामाजिक सुरक्षा कोषका कार्यकारी निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक रहनु भएको छ ।
कार्यदलले कार्यविधि र खाका तयार पारेर सरकारलाई बुझाउने छ । सरकारबाट स्वीकृत भएपछि विदेशमा रहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाई दिदीबैनीबाट पुँजी संकलन गर्ने र उहाँका परिवारलाई सामाजिक सुरक्षा पनि दिने छ । अहिले प्रविधिको विकास भएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जादाँ नै उहाँहरुलाई एउटा रेमिट कार्ड दिने र सो मार्फत रकम सिधै बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न मिल्ने सहितको व्यवस्था मिलाउन लागेका छौं । यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका दाजुभाई दिदीबैनीलाई समेटन सकियो भने कोषमा पुँजीको आकार बढेर १० खर्ब रुपैयाँ पनि पुग्ने देखिएको छ । ६ वटा मुलुकमा मात्र फोकस गर्यौं भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुँजी ल्याउने सकिने देखिएको छ । यस्तै गैरआवासिय नेपालीसंग पनि हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ ।

लगानी बढाउने कुरा गर्नुभयो । कुन क्षेत्रमा जाँदै हुनुहुन्छ ?
हामीले नेपाल वायुसेवा निगममा लगानी गरेका छौं । यस्तै सरकारको ग्यारेन्टीमा नेपाल आयल निगम लिमिटेडमा लगानी गरेका छौं । आयल निगम अब आफनो खुट्टामा उभिने अवस्थामा पुगेको छ । जलविद्युत अन्र्तगत ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी, १११ मेगावाटको रसुवागढी, ५८ मेगावाटको सान्जेन र १०२ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजनामा ऋण लगानी गरेका छौं । यसअघि २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत आयोजनामा लगानी गरेका थियौं ।
४ वटा आयोजना २ वर्षभित्र सम्पन्न हुनेछन । त्यसपछि यी आयोजनाबाट पैसा फिर्ता आउन थाल्छ । यस्तै नेपाल वायुसेवा निगमले पनि अगष्टदेखि नयाँ एयरबसको किस्ता तिर्न सुरु गर्ने छ । कुल पुँजीको १८ प्रतिशत जति बैंकको मुद्धति खातामा जम्मा गरेका छौं । राम्रो आयोजना पाएमा त्यो पुँजीलाई लगानी गरिहाल्ने छौं । होङसी सिमेन्ट उद्योगमा लगानीको प्रस्ताव आएको छ । यस विषयमा छलफल जारी छ । लगानी बोर्डले छनौट गरेका राम्रा र आकर्षक परियोजनामा पनि लगानी गर्न खोजेका छौं । हामी एक्लै हैन साझेदारीमा लगानी गर्नेछौं ।हालै कोषले २८ वटा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ९सीईओ० संग छलफल गरेको थियो । बैंकले पत्ता लगाएका राम्रा आयोजनामा संचय कोषलाई पनि सहभागी गराउन अनुरोध गरेका छौं । कोष बैंकसंग मिलेर अघि बढने छ ।
कोषको वित्तिय अवस्था कस्तो छ ?
कोष आफैंमा एउटा ट्रस्टी संस्था भएकाले धेरै नाफाको कुरा भएन । संचयकर्तालाई दिने र ऋण दिदा लिने कर्जाको ब्याजमा पुनरावलोकन गर्दै आएका छौं । अन्तिम तथ्याँक आउन बाँकी छ । गत वर्ष कोषले ३ अर्ब रुपैयाँ हारहारीमा नाफा गरेको छ । यो नाफा संचयकर्तालाई बाँड्ने छौं ।
हामीसंग खराब कर्जा १ अर्ब रुपैयाँ भन्दा कम छ । करिव ४० करोड रुपैयाँ केही महिनाभित्र सल्टाउदै छौं । बाँकी रहेको विभिन्न बैंकसंग सहवित्तीयकरणमा लगानी गरेका छौं । केही उद्योग रुग्ण भएका छन् । जस्तै विराट शु र विराट लेदर उद्योगमा लगानी भएको छ । यसको १० करोड रुपैयाँ असुल भयो । बाँकी जग्गा बेचेर असुल गर्ने छौं । फुलवारी रिसोर्ट पनि अक्टुवरदेखि सञ्चालनमा आउदै छ । सञ्चालनमा आएपछि लगानी फिर्ता हुने छ । समस्यामा रहेको वासिुलिङा डीएसएम सुगर मिल्स लिमिटेडमा छ । यसको जटिलता छ । कसरी अघि बढाउने भनेर बैंकसंग छलफल गरेका छौं । ताजा मूल्याँकन गरेर अघि बढ्ने छौं ।

कोषले कर्मचारी आवास योजना वनाएको छ । त्यसमा के छ ?

आवास बनाउने योजना जटिल छ । हामीले नमुनाको रुपमा चितवनमा आफनै स्वामित्वमा रहेको ४ विगाह १० कठठा जग्गामा नमुना आवास बनाउने तयारी गरेका छौं । ईपीसी मोडलमा घर बनाउने तयारीमा छौं । एउटा टिमले आवासको काम गरिरहेको छ । जति पर्छ त्यसको १० प्रतिशत बढी लिएर आवास बिक्री गर्ने छौं । यसबाट संचयकर्तालाई घडेरी खोज्ने, घर बनाउने र सारा कुरा आफैले जुटाउनु पर्ने जस्ता जटिलताको अन्त्य गर्ने छ । कोषले घर सापटीका लागि केही रकम दिने छ ।

कोषले सेवा प्रवाह कसरी गरिरहेको छ ?

हामी कोषको संख्या घटाएर सेवा प्रभावकारी बनाउन लागेका छौं । यसमा दुईटा पाटो छन् । एउटा प्रविधिमा सुधार गरेर र अर्को र अरुसंगको साझेदारीमा जाने भएका छौं । म कोषमा आएपछि निजामति कितावखानासंग समझदारीपत्र ९एमओयू० मा हस्ताक्षर भएको छ । अब कर्मचारी, सेना प्रहरी, शिक्षकलागायत राष्ट्रसेवकको एउटै किताव खाना बन्दै छ । भर्ना भएर आउने सबैले एउटा सिटरोल भर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँमा नियुत्ति दिदै कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने छौं । संचय कोषको सोही बेला भर्ने र डिजिटल डेटा साटसाट गर्ने सहमति भएका छौं ।

यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसंग एमओयू गरेका छौं । सरकारी खर्च महालेखामार्फत हुन्छ । एउटा प्रणाली बनेपछि कर्मचारीको संचय कोषको रकम अनलाइनमार्फत बैंकमा जम्मा हुने छ । यो संयन्त्र बनाउने समझदारी गरेका छौं । अहिले सीडीमा ल्याएर कपी गर्ने र कतिपय भौचर आउने र त्यसको पोष्टिङ गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसमा सयौं कर्मचार परिचालन हुनु परेको छ । अब केही समयपछि पुरानो प्रणालीको अन्त्य हुने छ ।

तेस्रो, अब बैंक चाहियो । करिव ६० प्रतिशत संचयकर्ताको खाता राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा छ । पहिलो एमओयु वाणिज्य बैंकमा गरेका छौं । संचय कोष कट्टीको रकम बैंकमार्फत आउने छ । संचयकर्तालाई स्वीकृति गरेको सापटी पनि वाणिज्य बैंकको शाखाबाट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । दाचुर्ला र ताप्लुजुङमा कार्यरत कर्मचारीको वाणिज्य बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरिदिन्छौं । पहिलो हाम्रो काण्टरमा आउनु पर्ने थियो । मुख्य ५ वटालाई अगुवा बैंक मानेर सोहीमार्फत कारोबार गराउने भावि योजना रहेको छ ।
कोषले नयाँ कार्यक्रम के ल्याएको छ ?

हामीले ६ लाख संचयकर्तालाई दिने सामाजिक सुरक्षा योजनामा पुनरावलोकन गर्ने भएका छौं । दुर्घटना वा अन्य कारणले मृत्युपछि मात्र सामाजिक सुरक्षा दिने योजना थियो । अब कर्मचारी वहाल भएको अवस्थामा पनि ठुला तथा कडा खालका रोग लाग्यो र अस्पताल भर्ना भएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसका लागि उपचार खर्च दिने छौं । अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने विरामीका लागि १ लाख रुपैयाँसम्मको औषधी उपचार र कडा रोग लागेको विरामीलाई १० लाख रुपैयाँसम्म उपचार खर्च दिने गरी स्वास्थ्य बीमा योजना लागु गर्न लागेका छौं । कात्तिकदेखि लागु गर्ने तयारीमा छौं ।
६ लाख संचयकर्ताका लागि करिव २६ करोड रुपैयाँ बीमा शुल्क लाग्ने प्रस्ताव आएको छ । प्रतिसंचयकर्ता वार्षिक ४५० रुपैयाँको प्रस्ताव आएको छ । यो वर्ष नाफाबाट बीमा गर्ने छौं । हामीसंग १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको संचयकर्ता सामाजिक सुरक्षा कोष रहेको छ । यसले वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ कमाउछ । बाँकी १० देखि १२ करोड रुपैयाँ तिर्नका लागि हामीलाई समस्या छैन् । २, ४ वर्षपछि दीगो रुपमा चल्ने र बजेटको व्यवस्था गर्न नपर्ने गरी बीमा योजना सञ्चालनमा ल्याउने छौं । हामीलाई अन्य भन्दा प्राविधिक रुपमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेडमार्फत जान सहज हुने देखिएको छ । संभवत राष्ट्रिय बीमामार्फत स्वास्थ्य बीमा गर्ने छौं ।

Share this news: