सुनाखरी न्युज
२०७६ असार ३ , मंगलबार

जुनसुकै बखत जे पनि हुन सक्छ: पी खरेल

सम्पादकीय - विचार

P kharel

जुनसुकै बखत जे पनि हुन सक्छ: पी खरेल

अवश्यम्भावी परिवर्तनपश्चात्को अनिश्चितताले यस शताब्दीको अर्को संक्रमणकाल फेरि झेल्नुपर्ने हुन्छ

पी खरेल-

रानाबाट धोका पाएका, तर विगतलाई पछाडि पार्दै आएका पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पछिल्लो समयमा बढी नै सन्तोष लिएका छन् । बैंककमा पढ्दै आएकी आफ्नी नातिनीलाई भेट्ने सन्दर्भमा हाल त्यहाँ पुगेका उनी ‘निर्धक्क’ मनस्थितिमा छन् । विगतलाई ध्यान दिने हो भने, यसपटक पनि विभिन्न देशका प्रतिनिधिसँग भेटघाटको कार्यक्रम हुनु स्वाभाविक मानिन्छ । पूर्वपञ्चबाट मात्र वर्तमान परिस्थिति सम्हाल्न नसक्ने निचोड एक दशकअघि नै गरिएको हो ।

विद्यमान वातावरणमा नीति–नियममा भिन्नता एउटै होस् भनेजस्तै नियम र नियमनबीच तारतम्य मिलाउन कुनै कसर बाँकी नरहोस् भन्ने विभिन्न कोणबाट राखेका छन् । उपयुक्त उपाय र विकल्पबारे एक सशक्त टोलीले रेखा कोरेको ०७५ सालमै हो । तर, त्यसको मात्र बुताले दिगो समाधान नआउला भनेर गत हिउँदमा थप परिमार्जन गरेर तीन प्रमुख विकल्पमध्ये कुनलाई अघि सार्नेमा रस्साकस्सी चलेको हो । पूर्वराजा हिंसा र रक्तपात चाहँदैनन् भन्ने कुरामा त वामपन्थी, कांग्रेस तथा मधेसवादी नेताले अब त यकिन गर्न थालेका छन् । राजकाजको नासो सात दललाई छोड्दा यही सोच प्रमुख कारण थियो । अव्यवस्थित राज्य प्रणाली, व्यापक भ्रष्टाचारले ल्याएकोे विकृति तथा कर्मचारीतन्त्रको राजनीतिकरणबाट ििर्सजत जनअसन्तुष्टि विष्फोट भएमा राष्ट्रले कस्तो परिस्थिति झेल्नुपर्ला भन्ने कल्पना मूलधारका नेताले गर्न नभ्याए पनि बाह्य शक्तिले यसै सेरोफेरोमा छलफल गर्दै आएका हुन् ।

सतहमुनिका चहलपहल
भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसकी सोनिया गान्धीले नेपालमा जे भयो र जस्तो बाटो बनाइयो त्यो ठीक भएन भन्ने उनको दशक पुरानो निष्कर्ष गत हिउँदमा पनि दोहो¥याइन् । सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टीका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित उनका आधा दर्जन मन्त्री र दलका दुई दर्जनभन्दा बढी अन्य नेताले नेपाल चीनको पोल्टामा जान लागेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै एक ठोस परिणाममुखी रणनीतिबारे छुट्टाछुट्टै छलफलमा संवेदनशील निकाय र केही विपक्षी दलका नेताको उपस्थितिमा मिहीन छलफल टुंग्याएको केही महिनाअघि हो । परिवर्तनको उद्देश्य कसरी कुन सन्दर्भमा पार्ने तथा त्यसपछि अपनाइने नीति तथा कार्यक्रमको कस्तो संरचना र कुन निकायबाट सञ्चालन गर्नेजस्ता पेचिला प्रश्न सम्बोधन हुने गरी मूूल खाका तयार पारिएको छ । विगत १३ वर्षलाई ‘संक्रमणकालीन समय’ भन्दै आएका नेताबाट राजनीतिक अराजकता तथा दीर्घकालीन असर पर्ने असन्तुलित र अविश्वसनीय बाह्य नीतिले गति लिन थालेकाले ०६३ सालको फेरबदलीले बेइजिङ र नयाँ दिल्लीमा संयुक्त चिन्ता बढेको छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङका प्रभावशाली प्रतिनिधिसँग पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको छलफलपश्चात् निष्कर्षमा पुगेको ७ महिना भयो । यसको रूपरेखाको केही छनक अमेरिकी सरकारलाई छ । वासिङ्टनमार्फत् प्रमुख युरोपीयन राष्ट्रमा पनि नेपालको राजनीतिले ठूलै कोल्टे फेर्ने अवस्था तयार भएको छ ।

झन्डै एक शताब्दीसम्म विश्वमा आफ्नो मुद्दा र स्वार्थले विशेष प्राथमिकता पाएको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ शताब्दीदेखि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको राष्ट्रवादी चिन्तन तथा आगामी दशकमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई उछिनेर चिनियाँ आर्थिक फड्कोमा उल्लेखनीय तीव्रता आउने भएपछि पश्चिमा जगत्मा बेजोड चिन्तामिश्रित हलचल मच्चिएको छ । चीन र रुसका बीच बढ्दो द्विपक्षीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समझदारी र कार्यगत एकताले भावी परिदृश्यले निम्त्याउने प्रतिस्पर्धाबाट अमेरिका, बेलायत र युरोपीयन राष्ट्र चिन्तित छन् । झन्डै ७५ वर्षदेखि आपूmद्वारा परिभाषित विश्व शान्ति र आफ्नै मूल्य र मान्यतालाई आधुनिक सभ्यताको मूलमन्त्र भन्दै आर्थिक तथा प्राविधिक बाहुल्यताको प्रदर्शन गर्ने उनीहरूलाई नयाँ परिवेशले निकै गाँजेको छ । आर्थिक तथा सामाजिक सामथ्र्य राखे पनि चीनले आफ्ना मूल्य र मान्यतालाई विश्वकै लागि अंगीकार गर्नुपर्ने सर्त राख्ने देखिँदैन । यस नीतिले तीन–चौथाइ राष्ट्र र ८० प्रतिशत विश्वका जनसंख्यामा सकारात्मक सन्देश जानेछ । त्यस पृष्ठभूमिमा चीनसँग भूसतहले सीमा जोडिएका १४ छिमेकी राष्ट्रमध्ये पश्चिमा समुदाय चीनविरुद्धको रणनीतिका लागि नेपाल सबैभन्दा उर्वर भूमि देख्छ ।

चीन र भारत आ–आफ्ना रणनीतिअनुसार संवेदनशील हुन थालेका छन्, सम्भावित युद्धको पूर्वाभ्यासको रूपमा भारत कालापानीमा स्थायी अड्डा जमाउन चाहन्छ भने चीन लिपुलेकमा भारतसँग मिलेर हालिमुहाली खोज्दै छ । यी दुईको विवश साक्षी मात्र नेपाललाई बनाउने योजना हो ।

युरोपियन युनियनलाई पछाडि पार्ने हेतुले, चीनको भरपर्दो मित्र बन्दै आएको रुसले नेपालमा सन् १९७० र १९८० को दशकमा जस्तै सक्रियता लिने रणनीति बनाएको छ । स्वतन्त्र नेपालमा राष्ट्रियताको मुद्दा दरिलो होस् भन्ने उसको चाहना छ । रुस र भारतबीच ७० र ८० को दशकमा ‘विशेष विशेष’ सम्बन्ध रहेको सन्दर्भमा रुसी सरकारले दक्षिण एसियाली नीतिलाई प्राथमिकता दिएबाट भारत पश्चिमा खेमाबाट रुसतिर ढल्कने र त्यसबाट नयाँ दिल्लीको चीन नीतिमा लचकता आउने बुझाइ बेइजिङले राखेको छ ।

केन्द्रबिन्दुमा पूर्वराजा
पछिल्लो एक दशकको घटनाक्रमलाई केलाउँदा, पूर्वराजाले बेबीकिङको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका हुन् । उनका वरिपरिका केहीले सो प्रस्तावमाथि सहानुभूति दर्शाउन खोजे पनि सो प्रयास तुहियो । उनलार्ई निर्वासित जीवन बिताउन देशी–विदेशी शक्तिले प्रलोभन र घुमाउरो पारामा डर नदेखाएका भने होइनन् । केहीले कम्बोडिया मोडलको सोच राखे पनि त्यसले निर्वाचित अधिनायकवाद लाद्न सक्नेबाट निर्मल निवास पन्छियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चीनमा आश्रय लिन चाहेनन् । भारतले नै सात दललाई उचालेर पुष्पकमल दाहाल–बाबुराम भट्टराईको हतियारधारी माओवादीलाई तालिम तथा अन्य स्रोत र प्रेरणा जुटाएकाले पूर्वराजाले उत्तरी भारतमा पर्ख र हेरको जीवन बिताउन चाहेनन् ।

पारिवारिक समस्या तथा राजनीतिक दलका गिद्देदृष्टि थेगेर भए पनि स्वदेशमै बस्ने र राष्ट्रिय एकता र जनविश्वासको मुद्दा सूक्ष्म किसिमले उठाउने अठोट लिएका हुन् । ‘सुरुका कठिन समयको कुरै नगर्नुहोस्, तर हामी जति हतास भए पनि सरकारको मुहारमा धैर्यता कहिल्यै अस्ताएन, निवासमा होस् वा सार्वजनिक स्थलमा, यो गज्जब थियो,’ पूर्वराजासँग नियमित सम्पर्कमा रहँदै आएका एक विश्वासिला स्रोतले भने । स्वतन्त्र नेपाललाई काबुमा राख्ने प्रपञ्च भारत र चीनले गरेमा प्रत्युत्पादक हुन्छ र पश्चिमा राष्ट्रलाई नेपालमा चलखेल गर्ने सजिलो मार्ग तयार हुन्छ । झापा, सुनसरी र मोरङको बाटोमा चीन र भारत आ–आफ्ना रणनीति अनुसार संवेदनशील हुन थालेका छन्, सम्भावित युद्धको पूर्वाभ्यासको रूपमा । भारत कालापानीमा स्थायी अड्डा जमाउन चाहन्छ भने, चीन लिपुलेकमा भारतसँग मिलेर हालिमुहाली खोज्छ । यी दुईको विवश साक्षी मात्र नेपाललाई बनाउने योजना हो । यसबाट तेस्रो वैदेशिक शक्तिले नेपालीको राष्ट्रवादी सोचको फाइदा लिने मार्ग निर्माण हुनेछ ।

गत हप्ता भारतमा सम्पन्न आमचुनावमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले फेरि पनि प्रभावकारी विजय हासिल गरेकाले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने मुद्दाले तीव्रता पाउने देखिन्छ । सोको फेर समात्ने दाउमा कांग्रेसका नेता छन् । पूर्वराजाप्रति अत्यधिक समर्थन दिने भारतीय नेतामध्ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उडिसा, नयाँ दिल्ली र महाराष्ट्र हुन् । ती सबै क्षेत्रमा मोदीको दलले राम्रो प्रदर्शनी गर्‍यो । जातीयताको मुद्दा अन्य देशमा उछाल्दा, त्यसले अन्ततोगत्वा अन्य बाह्य शक्तिले आफ्नै मुलुकलाई प्रयोगमा ल्याउन सजिलो बाटो बन्छ भनेर चिनियाँ राष्ट्रपति सी जीनपिङले मोदीको ध्यानाकर्षण नेपालबारेको छलफलमा गर्दै आएका छन् । सो तर्क मोदीलाई चित्तबुझ्दो लागेको छ ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला कम्युनिस्टसँग मिलेर भारत सरकारको पूर्ण सहयोगमा ०६२र६३ को आन्दोलनमा अगुवा बन्न पुगे । ०७६ सालमा स्वदेशमै उब्जेको र स्वदेशकै शक्तिका विचार र बलबाट प्रेरित अर्को अपरिहार्य आन्दोलनको नेतृत्व लिने अवसर शेरबहादुर देउवा वा विकल्पमा खुद ओलीतर्फ सर्दै छ । ०७४ को सबै तहको चुनावमा उनको नेतृत्वको कांग्रेसले इतिहासमै बेहोर्नु नपरेको हारको पीडा साम्य पार्न र ०६३ ले निम्त्याएको विकृति हटाउन देउवालाई राहत मात्र नभएर एक ऐतिहासिक अवसर प्राप्त हुने देखिन्छ । अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्री केपी ओली देउवालाई उछिनेर आफैँ अगाडि नबढ्लान् भन्ने छैन ।

नेताका चाला
वैशाखमा देउवा ओलीको गृहनगरमा पुगेर पञ्चायतकालमा नभएका गतिविधि यो सरकारले गर्‍यो, भन्न भ्याए । सोही दिन ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई राजाको पुनर्वहालीको लागि काम गर्दै गरेको संगिन आरोप लगाए । देशकै दुई ठूला दलका प्रमुख नेताको यस्तो जुहारीले मुलुक कता जाला र जनताले ७० वर्षदेखि खोजेको राहत कहिले प्राप्त होला ? नागरिकलाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाउँदा मुलुकको अस्तित्व नै खतरामा पर्नेछ भन्ने चेतावनी नागरिक समाजका अगुवा सूर्यनाथ उपाध्यायको छ ।

सरकारका गतिविधि र अभिव्यक्तिले उसको आँट र आत्मविश्वास खस्केको देखिन्छ । विप्लव समूहसहित अन्य कम्युनिस्ट दल सत्तारुढ नेकपालाई ‘कम्युनिस्टको नाममा कलंक’ भन्दै खेद प्रकट गर्छन् । मूलधारका दलका केही गुट बिटुलिएको लोकतन्त्रको बाटोलाई विस्थापित गरेर स्वच्छ र सशक्त व्यवस्थातिर मुलुक जानेमा ढुक्क छन् ।

त्यसै सन्दर्भमा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’को समूह नगलेको हो । विप्लवले एक दैनिक अखबारलाई दिएको पछिल्लो लिखित अन्तर्वार्ताले यसको संकेत गर्छ । ओलीले चन्द समूहलाई चैतभित्र हतियार त्यागेर वार्तामा आउन, अन्यथा सरकारले कारबाही गर्छ भनेको समयसीमा नाघेको डेढ महिना भइसक्यो । प्रजातन्त्रको पक्षमा ००३ सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउने नुतन थपलियाका अनुसार, ‘आमनेपालीले आफ्नो बलबुतामा मौलिक लोकतान्त्रिक आन्दोलन कहिल्यै गर्न पाएनन् । हरेक आन्दोलनको उद्देश्य बिटुलिन पुग्यो।।। हरेक आन्दोलन र परिवर्तनमा भारतको साथ, प्रभाव, कतिपय अवस्थामा, अह्रनखटन नै रह्यो ।’ राष्ट्रिय जनता पार्टीका वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले घोषणा गरेको धेरै भएको छैन, ‘ओली सरकार असफल भइसक्यो, जनयुद्धभन्दा ठूलो युद्ध हुन सक्छ ।’ उनकै पार्टीका सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला भन्छन्, ‘अब सरकारलाई आन्दोलन के हो भन्ने देखाइदिन्छौँ ।’

सरकारका पछिल्ला तीन महिनाका गतिविधि र अभिव्यक्तिले उसको आँट र आत्मविश्वास खस्केको लक्षण देखापरेको छ । विप्लव समूहसहित अन्य कम्युनिस्ट दल सत्तारुढ कोष्ठकभित्रको नेकपालाई ‘कम्युनिस्टको नाममा कलंक’ भन्दै खेद प्रकट गर्छन् । अन्य मूलधारका दलका केही गुट बिटुलिएको लोकतन्त्रको बाटोलाई विस्थापित गरेर स्वच्छ र सशक्त व्यवस्थातिर मुलुक जानेमा ढुक्क छन् । यसको भेउ पाएर हो कि अन्य अँध्यारो कोठाको मूल्यांकनको आधार मानेर हो, नेकपाका जुम्ल्याहा अध्यक्षद्वयमध्येका पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक रूपमा चिन्ता व्यक्त गरेको केही दिन मात्र भयो, ‘कम्युनिस्ट आन्दोलन गम्भीर दुर्घटनामा पर्न सक्ने अवस्थामा छ ।’

प्रजातान्त्रिक परिवर्तनकारी शक्ति नजिकिएका छन् । कम्युनिस्ट शक्तिलाई पछाडि पार्ने र आधारभूत राष्ट्रिय स्वार्थका लागि पहिलो प्राथमिकता दिएर सहकार्य गर्ने योजना टुंगोमा पुग्न लागेको दाबी गर्ने ठूलै नेता छन् । कांग्रेसका एक प्रभावशाली नेताको भनाइमा, ‘कम्युनिस्ट नेता ‘डिफेन्सिभ’ छन्, आत्तिएका छन् । दुलो खोज्न थालेका छन् । डरको कारण अवैध किसिमले थुपारेको सम्पत्ति नै हो ।’ दाहालदेखि वामदेवसम्म, माओवादी युद्धका कमान्डरदेखि देउवा र शीतल निवासदेखि बालुवाटारसम्मले ज्योतिषीको वाणिमा चासो राख्दै आएका छन् । दाहालले त आफ्नो निवासमा वायुको सरक परेकाले शान्ति–स्वस्ती गर्दै छन्– राजनीतिमा क्रम भंग हुन गएमा माओवादीलाई बाँच्न दिइँदैन भन्ने डर उनमा छ ।

राजनीतिक स्थिति ठीक नभएको ठम्याएर विभिन्न दलका स्पष्ट विचार र असहमति नेतृत्व पंक्तिसमक्ष राख्न सक्ने नेता राष्ट्रियताको मुद्दालाई साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने निष्कर्षमा पुगिसकेका छन् । कांग्रेसका एक प्रभावशाली पूर्वसांसदको त्रास छ, ‘राष्ट्रियताको मुद्दा सबै प्रजातन्त्रवादी दल तथा समूहले साझा मुद्दा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ, नत्र हामी सकिन्छौँ ।’

व्यग्र मनस्थिति
योजना गत असोजमा तयार भएको हो । त्यसको परिमार्जन मंसिरमा गरियो । जानिफकार स्रोतअनुसार, अब अन्तिम विकल्पको मस्यौदामाथि काम असारभित्र सकेर यसै वर्ष ‘तेस्रो’ शान्तिपूर्ण आन्दोलनको माहोलको पर्खाइ हो । आन्दोलनको फिलिंगो कुन चिराबाट उछिटिन्छ समयक्रम र विकसित घटनाक्रमले तयार गर्नेछ । ‘प्लान ए’ले जनआक्रोशको पाटोलाई हेर्छ भने ‘प्लान बी’ले संवैधानिक संकट समेट्छ । ‘प्लान सी’को रेखामात्र कोरिएकाले सम्बन्धित पात्र यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । तराईका जिल्लामा गरिएको एक गोप्य सर्वेक्षणको सन्दर्भमा उपप्रधानमन्त्री उपेन्द्र यादवलाई जसरी भए पनि सरकारमा बस्नैपर्ने के बाध्यता पर्‍यो भन्ने प्रश्न छाएको छ । यादवका दलमा समाहित पूर्वमाओवादी प्रधानमन्त्री डा। बाबुराम भट्टराई कम्युनिस्ट शब्दसँग नै विरक्तिएको जान्दाजान्दै सत्तामा रहनु विडम्बना हो ।

भनिन्छ, नेकपाभित्रको गुटबन्दी र खिचातानी तथा सरकारको जुनसुकै कामको पनि विरोध गर्ने प्रतिपक्षको बानी–बेहोराले दिक्क प्रधानमन्त्री ओली, ‘बरु राजालाई नै बुझाउनु ठीक’ भन्दै रोस पोख्छन् । चारपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका शेरबहादुर देउवा फेरि कुर्सीको आशामा छन् । त्यस्तै, पार्टीमा चारैतिरबाट आलोचकले घेरेका अवस्थामा राजसंस्थाको पुनर्वहालीबाट आफ्नो दलमा स्थान सुरक्षित हुने ठानेर परोक्षरूपमा आफ्ना विश्वासिलामार्फत कुरा उठाउन थालेको कांग्रेसभित्रै चर्चा छ । केही दिनअघि मात्र यसै परिप्रेक्षमा कम्तीमा दुई ठूला दलका प्रभावशाली नेता छुट्टाछुट्टै छलफलका लागि सिंगापुर पुगेको बुझिन्छ ।

मुलुकमा परिवर्तन पथले बाटो लिनै लाग्यो भन्ने विश्वासमा रहेका समूह भने भेटघाट र छलफलमा व्यस्त छन् । पूर्वराजाको व्यस्ततामा तीव्रता आएको छ । कांग्रेस र वामपन्थी नेता दर्शनभेटका लागि लामबद्ध छन् । विज्ञ, अवसरको खोजीमा लागेका तथा नागरिक समाजका अगुवा यस मेसोमा लागेका छन् । दाहाल र ओलीका निकटका पनि पूर्वराजालाई कम्तीमा पूर्वराष्ट्राध्यक्षको मान्यता दिएर राज्यले आयोजन गर्ने कार्यक्रममा सहभागी गराउनु उपयुक्त हुनेबारे चर्चा गर्न थालेका छन् । तर, यस्तो मान्यता पूर्वराजाले घोषणा गरेरै इन्कार नगरे पनि, आफूले ०६३ सालपछि राख्दै आएका अवधारणाबाट वबचलित हुने सम्भावना छैन ।

पूर्वराजाको निष्कर्ष छ– रक्तपात नहोस्, सबैले एक–अर्काको राजनीतिक पहिचान स्वीकारून् र विगतबाट आफूसहित सबैले स्वमूल्यांकन गर्न सकेमा देशमा भरपर्दो स्थायित्व र आमनागरिकले जनमुखी परिवर्तनको महसुस गर्न थाल्ने वातावरण जुट्छ । अन्यथा, अवश्यम्भावी परिवर्तनपश्चात्को अनिश्चितताले यस शताब्दीको अर्को संक्रमणकाल फेरि झेल्नुपर्ने हुन्छ । आशावादी शक्ति संयोजन गर्नेमध्येका एक सूत्रका अनुसार, ‘अब ढिला हुँदैन । जुनसुकै बखत जे पनि हुन सक्छ ।’
साभारः नयाँ पत्रिका दैनिकमा छापिएको लेख ।

Share this news: