सुनाखरी न्युज
२०७६ कार्तिक २९ , शुक्रवार

ललितानिवास प्रकरणः २०५८ सालदेखि परेका उजुरीको छानविन नै भएन, छानबिन गर्ने निकाय नै मौन

सुरक्षा–अपराध

CIAA#

ललितानिवास प्रकरणः २०५८ सालदेखि परेका उजुरीको छानविन नै भएन, छानबिन गर्ने निकाय नै मौन

सुनाखरी न्युज/

काठमाडौं – ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी पर्न थाले पनि सुरुदेखि नै अख्तियार यो विषयमा मौन रहेको देखिएको छ। ती उजुरी माथि छानबिन गर्न अख्तियारले चासो नदेखाएको खुल्न आएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने काम रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा हालसम्म सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्।

 

ललितानिवासको विषयमा अख्तियारले हालसम्म दुईपटक निर्णय गरेको छ। २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ। अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० मा गरेको छ। त्यस बेला ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गामात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

ललितानिवासको जग्गाका विषयमा छानबिन गर्न गठित छानबिन समितिका संयोजक शारदाप्रसाद त्रितालले ललितानिवासको जग्गाका विषयमा अख्तियारले सही किसिमले अनुसन्धान नगरेको निष्कर्ष निकालेका छन्। उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययनमा अख्तियारले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सही अनुसन्धान गरेको देखिएन।’ उनका अनुसार अख्तियारले सही अनुसन्धान गरेको भए त्यही बेला यथार्थ पत्ता लाग्थ्यो। समितिले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएपछि २०७५ फागुन २८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त प्रकरणमा थप छानबिन गर्ने निर्णय गरेपछि बल्ल अख्तियारले पनि छानबिन थालेको हो। प्रवक्ता कोइरालाले अनुसन्धान जारी रहेको बताए। विगतमा अख्तियारले गरेको निर्णयबारे अध्ययन हुुन्छ कि हुँदैन भनी सोधिएको जिज्ञामामा उनले भने, ‘अनुसन्धानको विधि र प्रक्रिया सार्वजनिक गर्न मिल्दैन।’

२०५८ सालदेखि नै पर्न थालेका कतिपय उजुरीमा प्रमाणसमेत समावेश गरिएको भए पनि सुरुदेखि नै अख्तियार ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा मौन रहेको देखिएको छ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा २०७२ मंसिर ६ ९दर्ता नम्बर २६८००, २०७३ जेठ २३ ९दर्ता नम्बर १२५८४०, २०७३ पुस २६ ९दर्ता नम्बर १२५८६०, २०७३ चैत १३ ९दर्ता नम्बर ९१२५८५०, २०७२ पुस २६ ९दर्ता नम्बर ९०८९०, २०७३ कात्तिक ९ लगायतका विभिन्न मितिमा उजुरी परेका छन्। यस विषयमा सुरुदेखि नै अध्ययन गरिरहेको कानुन व्यवसायी युवराज कोइराला भन्छन्, ‘लालितानिवासका बारेमा अख्तियारमा २०५८÷५९ सालदेखि उजुरी परेका छन् तर यस विषयमा अख्तियार सधैं चुप लागेको झैं देखियो।’ त्रिताल समितिको प्रतिवेदनपछि मात्रै अख्तियार सक्रियजस्तो देखिएको उनको विश्लेषण छ। २०५८ सालयता अख्तियारमा धेरै पटक नेतृत्व फेरिए तर अख्तियारले यस विषयमा निर्णय लिन सकेन।

Share this news: