सुनाखरी न्युज/ हेटौंडा – नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री, आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री र प्रदेश लोकसेवा आयोग हेटौंडालाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले पशु चिकित्सक पदका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै एसोसिएसनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे मन्त्री र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

 

लोकसेवा आयोग हेटौंडाले यही माघ १० गते प्रदेशका विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तीको लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह ‘पशु चिकित्सक’ अधिकृत छैठौं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो । विज्ञापन अनुसारको पदहरुलाई कम्तिमा सातौं तह कायम गरी योग्यता सच्चाउन माग गर्दै एसोसिएसनले मुख्यमन्त्री पाण्डे,मन्त्रीद्वय र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डाक्टर शितलकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

 

ध्यानाकर्षण पत्रमा सविकमा संघीय संरचनाको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा प्रोत्साहन स्वरुप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाई पठाउने विषेश प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत छैठौं तहका उक्त पदहरु सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमिमा यी पदहरु खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।

 

‘प्रमाणपत्र तह (विज्ञान) उत्र्तिण गरी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पाँच वर्षको कोर्ष अध्ययन गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तिर्ण गरेका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अफिसर (आठौं तह) सरहको तहमा नियुक्त हुनुपर्नेमा राजपत्र अंकित प्राविधिकहरुको प्रोत्साहनको लागि सिर्जना गरिएको छौठौं तहको लागि निर्धारित न्यूनतम योग्यता ( पशुचिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि) कायम गरी विज्ञापन गरिनु न्यायपूर्ण देखिदैन्,” ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

 

यसअघि पनि बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समान प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशित हुँदा एसोसिएसनले सच्याउन अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एसोसिएसनले यस्ता क्रियाकलापबाट पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पुगेको जनाएको छ । एसोसिएसनले पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातकोपाधि न्यूनतम योग्यता कायम गरी छैठौं तह खुला विज्ञापनमा खोलिएका उक्त पदहरुलाई कम्तीमा अधिकृत सातौं तह कायम गरी सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

 

एसोसिएसनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘स्थानीय तह पशु सेवा केन्द्रको दरबन्दी’ तेरिजको अनुसूचि २.६ मा पशु चिकित्सकको दरबन्दी सातौं र आठौं तहमा हुने स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले आयोगले अहिले गरेको विज्ञापन उक्त अनुसूचिको बर्खिलाप भएको पनि उल्लेख छ । ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउन एसोसिएसनका केन्द्रिय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिब्, केन्द्रिय पदाधिकारी, एसोसिएसनका वागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीका सहभागिता रहेको थियो ।

 

समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधनको तयारीमा छौं : मुख्यमन्त्री पाण्डे

वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एसोसिएसनको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै कसैले भनेको भरमा समस्याका समाधान नहुने भएकाले ऐनबाटै यसको स्थायी समाधान खोज्न सरकार लागि सकेको जानकारी दिए । शुरुबाटै पशु चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको हकमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयबाट मात्र समाधान नहुने भएकाले ऐन नै संसोधनको तयारीमा लागेको बताए ।

 

उनले एसोसिएसनले उठाएका मुद्दाहरुमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएर सरोकारवाल मन्त्रालय बीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै संसद चले संसद र नभए अध्यादेशबाट भएपनि फागुण महिनामा संसोधन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गरे । मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालका लागि समस्या समाधान हुनेगरी एसोसिएसनको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिए ।