सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं – नेपालले मानव पूँजी विकासमा महत्वपूर्ण प्रगति गरेको भए पनि स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा अझै ठूला चुनौतिहरू बाँकी नै छन् । कोभिड १९ संकटले ती क्षेत्रको मानव पूँजी विकासका चुनौतीलाई थप जटिल बनाएको छ ।

 

संघीयतातर्फको नेपालको यात्राले बृहत्तर मानव पूँजी संचयलाई प्रवर्धन गर्न अवसर प्रदान गरेको भएता पनि यसका लागि उल्लेख्य लगानी आवश्यक पर्ने र खर्चमा थप प्रभावकारिता चाहिने आज भर्चुअल रुपमा विमोचन भएको विश्वबैंकको नयाँ प्रतिवेदन ‘नेपालमा मानव विकासका लागि संघीयता र सार्वजनिक खर्चः उदाउँदो एजेण्डा’ (Federalism and Public Expenditure for Human Development in Nepal: An emerging agenda) मा उल्लेख छ । प्रतिवेदनका अनुसार संघीयताले नीति निर्माण र सेवा प्रवाहलाई जनताको नजिक पुर्‍याउन सहयोग गरेको छ । प्रत्येक तहका सरकारका जिम्मेवारीहरूलाई स्पष्ट रुपमा परिभाषित गर्दै ती जिम्मेवारी निभाउन आवश्यक प्रणाली र स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने नीति निर्माण र सेवा प्रवाह थप प्रभावकारी बनाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

 

‘यो प्रतिवेदनले संघियताको सन्दर्भमा नेपालले मानव संसाधन विकासको क्षेत्रमा बेहोरिहेको चुनौतिहरूको बृहद् समीक्षा गरको छ,’ अर्थसचिव श्री मधुकुमार मरासिनीले भन्नुभयो, ‘यसका सुझावहरूको हाम्रो राष्ट्रिय विकासका योजनाहरूसँग तालमेल मिलेको छ । सबै तहका सरकारहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रसम्बन्धी महत्वपूर्ण काम सम्पन्न गर्न आवश्यक साधन उपलब्ध गराउने हाम्रो जारी प्रयासमा यी सुझावहरू सहयोगी हुनेछन् ।’

 

यस सार्वजनिक खर्च समीक्षाले संघीयताको सन्दर्भमा मानव पूँजी विकासमा गर्नुपर्ने केही प्रमुख सुधारहरूको पहिचान गरेको छ । यी सुधारहरू निम्नानुसार रहेका छन्ः (क) गरिब जनताका लागि आर्थिक समावेशीकरण सुनिश्चित गर्ने र सेवा प्रकृयालाई मुलप्रवाहीकरण गर्ने लगायतका सुधारसहित कार्य संपादनमा रहेका खाडलहरू पूर्ति गर्ने, (ख) विभिन्न तहका तहका सरकारहरूको भूमिका स्पष्ट गरी तय भएका मापदण्डहरू कार्यान्वयन हुने कुराको सुनिश्चित गर्ने, (ग) सामाजिक पञ्जीकरणलगायतका व्यवस्थापन प्रकृया र प्रणालीमा सुधार गर्ने, (घ) राम्रो व्यवस्थापन अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्न प्रोत्साहन प्रणाली शुरु गर्ने, (ङ) स्थानिय तहका सरकारहरूलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन मानव संसाधान विकासमा रहेका चुनौतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने ।

 

‘यो नयाँ प्रतिवेदन र गत डिसेम्बर महिनामा सार्वजनिक दिगो विकासका लागि आर्थिक नीति विषयको सार्वजनिक खर्च समीक्षा प्रतिवेदन (Public Expenditure Review Report on Fiscal Policy for Sustainable Development) ले दिएको सुझावका आधारमा मानव पुँुँजी विकासका लागि सरकारले लिने आवश्यक सुधारका कदममा साथ दिन विश्व बैंक प्रतिबद्ध छ,’ माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले बताउनुभयो, ‘मानव पुँजी विकास हाम्रो कन्ट्री पार्टनरसिप फ्रेमवर्क (राष्ट् सहकार्य संरचना) को एउटा महत्वपूर्ण खम्बा हो । विश्व बैंकले स्वास्थ्य, शिक्षा र सामाजिक संरक्षणको क्षेत्रमा प्राविधिक वार्ता तथा वित्तीय लगानी का साथै विकास नीति कर्जा (Development Policy Credit) मार्फत महत्वपूर्ण सुधारका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्नेछ ।’

 

“नेपालले लिएको हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति (Green, Resilient, and Inclusive Development / GRID) को केन्द्रमा मानव पूँजीको विकास रहेको छ,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले बताउनुभयो, ‘विकासको दिगोपन, जोखिमको अनुकुलन र विभेदको न्यूनीकरणका लागि मानव संसाधान विकासमा थप सुधार रोक्ने संरचनात्मक विषयहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ । यो प्रतिवेदनका सुझावहरूले हरित, उत्थानशिल र समावेशी विकास रणनीति लागि थप अगाडि वढाउन सहयोग पुग्नेछ ।’