किरण गिरी – नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य संपादनसमितिको बैठक फाल्गुन -३ गते मंगलबार नेपाली कांग्रेसका सभापति एबँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षता सम्पन्न भएको छ । बैठकद्वारा एमसिसी परियोजनाको बास्तविकता , कम्युनिस्टहरुको सहभागिता र नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण तय गरेको छ :-

 

एमसिसी अनुदान सम्झौताका सन्दर्भमा सघन छलफलल गरी आम जनसमुदायबाट उठेका प्रश्नहरूको समाधान सार्वभौम संसदबाटै खोज्नुपर्दछ। एमसिसी सम्झौताको लामो प्रकृयामा संलग्न दलहरूले जिम्मेवारी पूर्वक संसदभित्र एक ठाँउमा उभिएर यसको आवश्यकता र महत्वको वारेमा बुझाउन सक्नुपर्छ र नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक भएर नै आफुले सुविचारित ढङ्गले यो प्रक्रियालाई अगाडि वढाएको कुरा जनतालाई सु-सुचित गर्नुपर्छ। संसदबाटै संकल्प र सहमति गरेर एमसिसी सम्झौता राष्ट्रिय हित अनुकुल छ भन्ने कुरामा आम जनतालाई आश्वस्त बनाउँदै यसको कार्यान्वयन प्रकृयामा लैजानुपर्दर्छ।

त्यसैले,
क) एमसिसी सम्झौता प्रक्रियका विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष सहभागी भएका राजनीतिक दल तथा नेताहरूले अहिले सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थामा आएर, व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि यस सम्झौतालाई देखाएर सम्झौताको विषयलाई आन्तरिक राजनीतिमा खपतको विषय बनाउनु हुँदैन भन्ने कांग्रेस ठान्दछ। व्यक्तिगत र पार्टीगत राजनीतिक स्वार्थका लागि राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को धारणा राख्ने प्रवृत्ति गलत छ, यसले राष्ट्रिय हित, परराष्ट्र नीति, हाम्रो अन्तराष्ट्रिय प्रतिवद्धता र कुटनीतिक शाखलाई नै कमजोर वनाउछ भन्ने कांग्रेसको स्पष्ट धारणा छ।

 

ख) एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्नु सरकारको राजनीतिक कर्तव्य हो । हाल सरकारको नेतृत्व गर्ने नेपाली कांग्रेस र गठनबन्धनमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरु एमसिसी प्रकृयाको विभिन्न कालखण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको र पछिल्लो सरकारले सुरुवात गरेको प्रकृयालाई अघि बढाउने जिम्मेवारी रहेका कारण एमसिसी सम्झौतालाई संघीय संसदमा अनुमोदनका लागि सरकारले अबिलम्ब प्रस्तुत गर्नुपर्दछ । ग) राष्ट्रिय हित,अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध, आर्थिक कुटनीति र पूर्वाधार विकाससंग जोडिएको यो संवेदनशील विषय तथा आम चासो र सरोकारको विषय जनप्रतिनिधि संस्था सार्वभौम संसदमा प्रस्तुत र छलफल गराउन सभामुखले कुनै पनि वहानामा रोक्न, आलटाल र अबरोध गर्न मिल्दैन । यो संवेदनशीलतालाई बुझेर तत्कल यो विषयलाई संसदको एजेण्डा बनाउनु सभामुखको जिम्मेवारी हो ।

 

घ) मिति २०७५ माघ २५ गतेको तत्कालिन नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट, २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गराएको एमसिसी सम्झौताका सम्बन्धमा हालको प्रमूख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) आफ्नै अध्यक्षको नेतृत्वको सरकारले दर्ता गरेको सम्झौताको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्दछ र तत्कालिन प्रतिवद्धता अनुरुप अनुमोदनका लागि अगाडी वढाउने कुरामा नेकपा (एमाले) तत्पर रहन्छ र समर्थन गर्छ भन्नेमा नेपाली कांग्रेस विश्वस्त छ । ङ) तत्कालिन नेकपा नेतृत्वको आफ्नै सरकारले संसदमा दर्ता गरेको र सम्झौताको विभिन्न प्रकृयामा सहभागि भएका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूले संसदमा एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा सकारात्मक र जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा नेपाली कांग्रेस राख्दछ ।

 

च) एमसिसी सम्झौतामा सन्दर्भमा तथ्यहिन ढङ्गबाट भएका बहसले आम जनतालाई भ्रमित र यो विषयलाई अतिरञ्जित बनाउँदै गएको छ । यसले नेपाली समाज र राजनीतिलाई अनावश्यक भु-राजनीतिक ध्रुविकरणतर्फ धकेल्न लागेकोमा नेपाली कांग्रेस चिन्ता व्यक्त गर्दै यस संवेदनशील विषयमा ऐतिहासिक तथ्य र प्रकृयामा टेकेर, बुझेर आफ्नो धारणा बनाउन र वहकाउमा नलाग्न आम जनसमुदाय, सचेत नागरिक समाज र संचार जगतमा नेपाली कांग्रेस हार्दिक अपील गर्दछ ।

 

अत: २०६८ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीको नेतृत्वको सरकारको पालामा नेपाल एमसिसी थ्रेसहोल्ड कार्यक्रममा छनोट भएको, त्यसपछिका सवै सरकारहरूले विभिन्न प्रकृया पुरा गर्दै तत्कालिन नेकपा नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओलीको सरकारको मिति २०७५ माघ २५ गतेको मन्त्रिपरिषद्को वैठकबाट निर्णय गरी २०७६ असार ३० गते अनुमोदनको लागि संसदमा दर्ता गरेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट’ अनुदान सहायता सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभामा यथासिघ्र प्रस्तुत गरी अनुमोदन गर्नुपर्दछ भन्ने नेपाली कांग्रेसको स्पष्ट धारणा र दृष्टिकोण रहेको छ ।
लेखन तथा संयोजन – नेपाली कांग्रेसका निबर्तमान केन्द्रीय सदस्य हुन ।