सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आगामी २०७९ वैशाख ३० गतेका लागि घोषणा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट अनुगमन गर्ने भएको छ ।

आयोगले निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, पूर्वआयुक्त इला शर्मा, नागरिक समाजका डा गोपालकृष्ण शिवाकोटी, कला स्वर्णकार र राधिका रेग्मीसँग उक्त विषयमा छलफल गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलका अनुसार विद्यमान निर्वाचन कानूनको मानव अधिकारको दृष्टिकोणबाट पुनरावलोकन गरी संशोधनका लागि सुझाव दिनुपर्ने, समानुपातिक समावेशीता, लैङ्गिक समानता, मतदाता शिक्षा, अत्यधिक खर्चिलो निर्वाचनका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

त्यस्तै निर्वाचनको निष्पक्षता र स्वच्छता, भयरहित वातावरण, निर्वाचन आचारसंहिताको पालनालगायतका विषयमा अनुगमन गर्नुपर्ने र देशबाहिर रहेका नेपालीको मतदानको अधिकारका विषयमा निर्वाचन आयोग र सरकारलाई उपयुक्त सुझाव दिनुपर्ने धारणासमेत पूर्वआयुक्तले राख्नुभएको थियो । प्रवक्ता पोखरेलले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ तथा नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेका मानव अधिकारको सुनिश्चितता गराउन आयोगले निर्वाचनपूर्व, निर्वाचन अवधि र निर्वाचनपश्चात् गरी तीन चरणमा निर्वाचनको अनुगमन गर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र निष्कर्षका आधारमा निर्वाचन आयोग र नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने बताउनुभयो ।