किरण गिरी ।” झण्डै सात महीना अघि भूषण दाहालको ब्राभो डेल्टा शो मा नेपालका लागी अमेरिकाका राजदूत ऱ्याण्डी बेरीले बोलेको एक वाक्यांशको उल्टो अर्थ लगाएर नेपाली जनमानसमा एमसीसी को अनुदान प्रति वितृष्णा पैदा गराउने र अनुदान नै होइन भनेर प्रचार गर्ने काम भएको मैले पाएँ।

 

ख़ास गरी बेरीले बोलेको “लगानी” शव्दको अपव्याख्या गर्दै एमसीसीको विरोध चर्काउनेहरुले यसैलाई “बौलाहा पीठो” को रुपमा प्रयोग गरेर एमसीसी मुर्दावादको रत्यौली घन्काएका रैछन। मसीसी एक पारदर्शी कार्यक्रम भएको, यसको कम्प्याक्ट नेपालको संविधान भन्दा माथि नरहने, यस कम्प्याक्टको स्वस्थ आलोचनाको आफुले प्रशंसा गर्ने तर नेपालमा यस विषयमा धेरै भ्रमहरु रहेको कुरा यस कार्यक्रममा बेरीले दहाललाई बताएका थिए। तर यो कम्प्याक्टलाई संसदबाट अनुमोदन गरिनुपर्ने कारण के होला भन्ने प्रश्नको उत्तरमा चाहिं बेरीले त्यस अन्तरवार्ताको ४१ औं मिनेटको ३२-३५ सेकेण्डबीचमा बोलेका छन – “This isn’t development assistance, it’s an investment.” यो भनाईले लौ यो त अनुदान नै होइन रहेछ यो त अमेरिकाको लगानी पो रहेछ भन्ने कुराले निकै चर्चा पायो। यसको विरोध गरीरहेकाहरुले त त्यो ३ सेकेण्डको भिडियोको टिकटक नै बनाएर प्रचार सामाग्री बनाउन भ्याए।

 

तर यो कम्प्याकट अनुसार यो अनुदान नै हो। कम्प्याक्टको दफ़ा २.१ मा अमेरिकाले ५०० मिलियन डलर नेपाललाई “ग्रान्ट” कै रुपमा उपलब्ध गराउने कुरा सपष्टै लेखिएको छ। त्यही प्रशनको उत्तरमै ४२ औं मिनेटमा यो पनि स्पष्ट भनेका छन – “This doesn’t belong to the United States. This belongs to Nepal.” यसमा स्वामित्व अमेरिकाको नहुने र नेपालकै हुने भनिएको यो वाक्यले पनि संझौताको दफ़ा २.१ बनोजिमको अनुदान नै हो भन्ने कुरामा थप बल दिन्छ। सम्झौता को धारा २.१ मा “ग्रान्ट” भनेर तोकेकै हुनाले सम्झौता पढ्नेहरुलाई र अंग्रेज़ी बुझ्नेहरुलाई यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन।

 

स्मरण रहोस, लामो समयसम्म प्रतिफल दिने खर्चलाई अमेरिकीहरुले “लगानी” भन्छन। यस्तो ठुलो प्रकारको लगानी गर्दा धेरैभन्दा धेरै सरोकारवालाहरुको बीचमा छलफल गरेर मात्रै गर्ने प्रचलन छ। त्यसैकारण युएस-एआईडी मार्फ़त गरिने सामान्य विकासको सहयोगको ख़र्च गर्दा जनताका प्रतिनिधिहरुलाई सोध्नअमेरिकाले आवश्यक ठानेन। तर यो ठुलो खर्च भएकोले जनताले यसलाई अपनत्व लिन्छन वा लिंदैनन भनेर अमेरिकाले जान्न चाहन्छ। “जनतामाथि लगानी” भन्ने एमसीसी कार्यक्रमकै एउटा प्रमुख शर्त हो। जनतामाथि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नै विभिन्न देशले यो रकम प्राप्त गर्छन। नेपालले पनि त्यो प्रतिबद्धता जाहेर गरेर नै अनुदान प्राप्त गरेको हो। जनतामाथि लगानी नगर्ने देश (जस्तै, सिरीया, उत्तर कोरीया) ले यो कार्यक्रम बाट अनुदान पाउंदैनन।

 

त्यसोभए बेरीले “This isn’t development assistance” भनेर चाहिं किन भने त? यो प्रश्न महत्वपूर्ण छ र यसलाई यस अघि सोधिएको प्रश्नको आलोकमा राखेर हेरियो भने यो कुरा पनि बुझिन्छ। दहालले प्रश्नमा यस बर्षौंदेखि नेपालले पाईरहेको “डेवलपमेंट एसिस्टेन्स” लाई चाहिं संसदमा लान नपरेको, तर यो चाहिं किन लानुपरेको होला भनेर पहिले पाइआएका सहयोग र यो सहयोग बीचको भेद बताइदिन आग्रह गरेपछि बेरीले एमसीसीको कार्यक्रम अरु डेवलपमेंट एसिस्टेन्स जस्तो होइन, यसमा जनताको अपनत्वको सिद्धांत लागु हुन्छ भनेर बुझाउने प्रयास गर्दा हल्का अलमलिएका अवश्य हुन। तर उनले खुलाएको कुराको तात्पर्य बुझ्न अरु थप ३० सेकेण्डको धैर्यता आवश्यक पर्छ। ४५.०५ मा उनले प्रष्ट्याए – यसमा स्वामित्व अमेरिकाको हुंदैन, नेपालको नै हुन्छ।

 

उनले यो अनुदान होइन भनेर चाहिं कहिं कतै भनेका छैनन। तर विरोधमा रमाईरहेका केहि “जान्ने”हरुले चाहिं उनले नभनेको भए पनि आफ्नै सुगारटाई स्थापित गरेका छन: “राजदूत ले नै यो अनुदान होइन भनिसकेका छन तपाईं को हो त हो भन्ने?”
कुरो बुझ्नुपर्छ: यो अमेरिकी अनुदान नेपाली लगानी हो! यसमा १००% नेपालको स्वामित्व रहन्छ! ”

संयोजन – नेपाली कांग्रेस महासमिति सदस्य एबं पुर्ब केन्द्रीय सदस्य हुन ।