कार्यपालिकाका निर्णय सार्वजनिक नै गर्दैनन् स्थानीय तह
Posted on:
सुनाखरी न्युज/ कैलाली ।
स्थानीय सरकारले कार्यपालिकामा भएका निर्णय तथा स्थानीय तहमा भए÷गरेका काम–कारबाही सार्वजनिक गर्नुपर्ने भए पनि अधिकांशले कार्यपालिकामा भएका निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेका छैनन् । केहीले निर्णय सार्वजनिक नगरे पनि केही दिनपछि आफ्नो बेवसाइटमा राख्ने गरेका थिए । अहिले त्यो चलन पनि हटेको छ ।
नागरिकलाई स्थानीय तहले गर्ने काम–कारबाहीबारेमा जानकारी गराउनु पर्छ । स्थानीय तहले गरेका नीति–निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नागरिकले पाउनुपर्ने सूचनाबाट बञ्चित हुँदै आएका छन् । स्थानीय तहले कार्यपालिकामा गरेका नीति–निर्णयलाई नागरिकसामु पु¥याउनका लागि प्रवक्ता तोक्न पाउने व्यवस्था छ । प्रवक्ताको काम स्थानीय सरकारले गरेका काम– कारबाहीको आम स्थानीयवासीलाई जानकारी गराउने भए पनि कार्यकालको अन्तिमसम्म आइपुग्दा कुनै स्थानीय तहले प्रवक्ताको भूमिका प्रष्ट पार्न सकेका छैनन् ।
टीकापुर नगरपालिकाले वडा नं ८ का वडाध्यक्ष दीर्घबहादुर ठकुल्लालाई नगरपालिकाको प्रवक्ता तोकेको छ । नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन निमावली २०७४ को दफा १७ मा प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी तोक्ने कुरा उल्लेख छ । यसैअनुसार उनलाई नगरपालिकाले प्रवक्ता तोकेको हो । उनले नगरपालिकाको नेतृत्वले प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्रै आफूलाई प्रवक्ता चयन गरेको बताए । उनले नगरपालिकाभित्र प्रवक्ताले खेल्नुपर्ने भूमिकामा जनप्रतिनिधिको नेतृत्व र नगरपालिका कर्मचारीको नेतृत्वले नै चासो नदिएका कारण प्रवक्ताको भूमिकाअनुसार काम गर्न नसकिएको गुनासो गरे ।
“मैले पटक–पटक नगरपालिकामा एक कार्यकक्ष स्थापना गरेर कार्यपालिकाको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिकका लागि निकै पहल गरे पनि सफल हुन सकेन । त्यसमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले साथ नदिएकै कारण कामको नभई नामको प्रवक्ता मात्रै भएँ”, उनले भने, “नगरपालिकाको सामाजिक विकास समिति संयोजकसमेतको जिम्मेवारी दिएको भए पनि काम भने गर्ने वातावरण भएन, त्यस्तै प्रवक्ताको पनि भयो ।” भजनी नगरपालिकाले पाँचवर्षे कार्यकालको अन्तिममा आइसक्दा पनि नगरपालिकाले प्रवक्ता नै तोकेको छैन । नगरपालिकाले अहिलेसम्म कुनै पनि कार्यपालिकाको निर्णय सार्वजनिक समेत नगरेको पाइएको छ ।
नगरपालिकाका नगरउपप्रमुख छायाँ देवकोटाले नगरपालिकाले प्रवक्ता नतोकेको र कार्यपालिकाको निर्णय पनि त्यसरी सार्वजनिक नभएको बताए । “हामीले प्रवक्ता चयन गरेका छैनौँ, त्यस्तो कार्यपालिकाका निर्णय सार्वजनिक गर्ने गरेकोजस्तो पनि मलाई त लाग्दैन”, उनले भने, “प्रवक्ता चयन गर्नुपर्ने हो, तर के कारणले हुन सकेन त्यो मलाई थाहा भएन ।” जानकी गाउँपालिकाले पनि प्रवक्ता तोक्न सकेन । गाउँ कार्यपालिकाको बैठकले गरेका निर्णय गाउँपालिका कार्यालय प्रशासनले सार्वजनिक गर्ने गरेको बताउँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रदीप कुमार चौधरीले आवश्यकता महसुस नभएकै कारण प्रवक्ता नतोकिएको बताए । “हामीलाई प्रवक्ता आवश्यकता महसुस नभएकै कारण प्रवक्ता नतोकेका हौँ, प्रवक्ताले गर्ने काम कार्यालयको प्रशासन शाखाले गर्दै आएको छ”, उनले भने, “कानुनी रूपमा तोक्नुपर्ने छ ।
तर काम भइरहेको अवस्थामा पदमात्रै दिएर भएन, त्यसको कार्यान्वयन पनि गर्न सक्नुपर्यो । त्यो अवस्था नदेखिएकाले पनि हामीले प्रवक्ता नतोकेका हौँ ।” अधिकांश स्थानीय तहले प्रवक्ता नै तोकेका छैनन् भने तोकिएको स्थानीय तहमा पनि प्रवक्ताको भूमिका शून्य देखिएको छ । जुन उद्देश्यले प्रवक्ता तोकिएको हो, त्यसअनुसारको काम प्रवक्ताले गर्न पाएका छैनन् भने कतिपय स्थानीय तहमा त्यसको आवश्यकता नै महसुस जनप्रतिनिधिले गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार आफँैमा मजबुत सरकार भएको र पालिकामा भएका गतिविधिलाई नागरिकसामु लैजानका लागि आधिकारिक व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन आवश्यक हुने स्थानीय तहको न्यायिक समितिका कानुन अधिकृतहरू बताउँछन् ।
टीकापुर नगरपालिकाका कानुन अधिकृत केशरबहादुर थापाले स्थानीय सरकारले पनि आफ्ना गतिविधिलाई जानकारी दिनका लागि एक जनालाई जिम्मेवारी दिइनु राम्रो हुने बताए । कानुन अधिकृत थापाले कार्यपालिकाका सबै सदस्यलाई सोध्न नसकिने र प्रमुखले सबै कुरा जानकारी गराउन सक्ने अवस्था नरहन सक्ने भन्दै एक जनालाई पालिकामा भए÷गरेका कामकारबाहीको जानकारीका लागि जिम्मा दिँदा यसले नागरिकलाई सूचना प्रवाह गर्न सजिलो हुने बताएका छन् । रासस
