सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । मोरंग व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालको नेतृत्वमा काठमाडौँ गएको संघको टोलीले माननीय अर्थ मन्त्रीजनार्दन शर्मा ‘प्रभाकर’लाई भेटी आगामी बजेट २०७९/०८० का लागि सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।

 

अध्यक्ष रिजाल सहित संघका निर्वतमानअध्यक्षश्री प्रकाश मून्दडा, पूर्व अध्यक्ष महेश कुमार जाजूज्यू, पूर्व अध्यक्ष पवनकुमार सारडा, वरिष्ठ उपाध्यक्षअनुपम राठी र महासचिव अनिल सारडा सहितको टोलीले अर्थ मन्त्री सँगको भेटमा आर्थिक मेरुदण्डीय उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको हकहितका लागि आगामी बजेटमा सम्बोधनगरिनु पर्ने विषयहरु समेटी तयार पारिएको सुझावपत्र पेश गरिएको छ ।

 

सुझावपत्रमार्फत संघले कतिपयउद्योगहरुको अर्को उद्योगका लागि कच्चापदार्थको रुपमाप्रयोग हुने हुँदात्यसता वस्तुलाई कवाडीमा परिभाषितगर्न नहुने, चेक बाउन्स हुँदाकालो सूचीमा राख्ने प्रावधानअन्तरगतकालोसूचिमा परेका व्यक्तिको एकासगोलका सबै परिवारका सदस्यहरुलाई समेत कालोसूचिमा राख्ने व्यवस्थागरिनु पर्ने, बजेट वक्तव्यको बखतबाहेक भन्सार सम्बन्धी संसदीय समितिमार्फत वा समयसापेक्ष तवरले भएपनिभन्सार महशुल परिमार्जन गर्न सकिने व्यवस्थागरिनु पर्ने, लगानीका क्षेत्रहरुको वर्गिकरण गरी ठूला लगानीकालागिमात्रएफ.डी.आई. खुल्लागरिनु पर्ने, उत्पादनमुलकउद्योगको प्रोत्साहनकालागिम्षाभचभलतष्ब िक्ष्लतभचभकत च्बतभको नीतिअन्तरगतक्ष्लमगकतचष्ब िकभअतयचमात्चबमष्लनभन्दा ३ प्रतिशतकमव्याजदर कायमगरिनु पर्ने, सबै प्रदेशमा सरकारले कम्तिमा ५००–७०० विघा जग्गा सहितको औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण गरिनु पर्ने आदि सुझाव प्रस्तुतगरिएका छन् ।

 

त्यस्तै, भन्सार महशुलका सन्दर्भमा संघले अन्य स्क्रयापको आयातझैं प्लाष्टिक स्क्रयापआयातगर्ने अनुमतिदिइनु पर्ने, यार्नको कच्चापदार्थको भन्सार महशुल १० प्रतिशत र तैयारी यार्नको भन्सार महशुल ५ प्रतिशतलाई सच्याउनु पर्ने, कतिपय प्लाष्टिकका तयारी सामान र कच्चापदार्थका भन्सार महशुल समान रहेकोमातिनमाकम्तिमा १० प्रतिशतको अन्तर कायमगरिनु पर्ने, Soap, Detergent Powder, Hand Wash, Toilet Cleaner, Surface Cleaner, Lip Balm, Wet Wipes, Soft Tissue जस्ता तैयारी वस्तुहरुको भन्सार महशुल ३० प्रतिशतकायम गरिनु पर्ने लगायत विभिन्न उद्योगहरुका लागि परिमार्जन गरिनु पर्ने भन्सार महशुलहरुका विषयमा सुझावहरु पेश गरिएका छन् ।

त्यस्तै कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धितकृषिजन्य वस्तुको भण्डारण गर्ने चिस्यान केन्दले आयातगर्ने मिल–मेशिनरी, भवननिर्माणमा लाग्ने आदि सबै सामग्रीहरुमाभन्सार छुटको व्यवस्थागरिनु पर्ने, कृषि उत्पादन प्रयोजनार्थ आयात गरिने ट्रेक्टरहरुको भन्सार महशुलएवं मु.अ.कर शुन्यकायम गरिनु पर्ने आदिमाग राखिएका छन् ।

 

त्यस्तै, आयकर सम्बन्धी विषयमा निर्यातजन्य उद्योगहरु लाई प्रोत्साहन स्वरुप ५ वर्ष सम्मकालागिआयकरमाशतप्रतिशत छुटको व्यवस्थागरिनु पर्ने, सुनसरीको अमडुवामा रहेको साल्ट ट्रेडिङको ६५० विघा जग्गामा निर्यातजन्य उद्योगहरुलाई सहजिकरण गर्न आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधार सुविधा सहितको क्रशवोर्डर औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगरलाई बंगलादेश, दिल्ली, कोलकातासँग जोड्न नयाँ एयरपोर्ट निर्माणका लागि पहल गरिनु पर्ने, प्रदेश नं. १मा औद्योगिक उत्पादनहरुको प्रदर्शनीका लागि संघीय सरकारले अत्याधुनिक प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने, विराटनगर बाट निजगढसम्म ६ लेनको सडक निर्माण गरिनु पर्ने आदि विभिन्न मागहरु प्रस्तुत गरिएका छन् ।