सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निलम्बन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् ।

आइतबार उनका वकिल सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउन पुगेका हुन् । तर, उनले दिएको निवेदन दर्ता भने भएको छैन । मन्त्रिपरिषद बैठकले गत चैत २४ गते गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा न्यायिक समिति बनाउने निर्णय गरेसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

राष्ट्र बैंक ऐनको दफा २३ को उपदफा ४ अनुसार साे समितिले एक महिनाभित्र सरकार समक्ष प्रतिवेदन बुझाउनु पर्ने हुन्छ । छानविन समितिले एक महिनाको अवधिमा गभर्नर अधिकारीसँग आवश्यक बयान लिनेछ । तर, त्यसअघि नै उनी अदालतमा पुगेका हुन् । सरकारले उनलाई देशको अर्थतन्त्र धरासायी बनाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको र सूचना चुहाएको लगायत आरोप लगाएको छ ।

अधिकारी निलम्बित भएसँगै सरकारले वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर डा. निलम ढुंगाना तिम्सिनालाई कायममुकायम गभर्नरको जिम्मेवारी दिएको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो। उनको कार्यकाल अझ करिब तीन वर्ष बाँकी छ।