नारायण क्षेत्री/ पोखरा । संघिय संरचनामा दलित सहभागिता न्यून रहेको कार्यक्रमका सहभागिहरुले गुनासो गरेका छन् । बहिनी एडुकेयर फाउन्डेशन, एड्भोकेसी फोरम र समता फाउन्डेशनले मंगलबार पोखरामा संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको अन्र्तक्रियामा प्रस्तुतिकरण गर्दै अधिवक्ता कुञ्जनी परियार प्यासीले देश संघिय संरचनामा गएपछि २०७४ देखि हालसम्मको अवस्थामा हरेक क्षेत्रमा दलितहरुको प्रतिनिधित्व कम भएको बताइन् ।

संविधानले नै ग्यारेन्टी गरेको शिक्षा, स्वास्थ्यमा पनि दलितहरुको पहुँच कम भएको बताउँदै उनले अझैपनि धैरै दलित समुदायका व्यक्तिहरु न्यायको पहुँचबाट वञ्चित भएको गुनासो गरिन् । समावेशीताका कारण पछिल्लो समय दलित महिलाहरुको सहभागितामा भने वृद्धि भएको उनको भनाइ थियो । गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला मन्त्री दोबाटे विश्वकर्माले संविधानका भएका व्यवस्थालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए । दलितहरुका विषयमा कम विधेयक बनेको उल्लेख गर्दै मन्त्री विश्वकर्माले दलितहरुलाई सम्बोधन गर्ने विधेयक बन्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रदेशले कम बजेट विनियोजन गरेको भन्दै उनले आगामी बजेटमा दलितहरुको क्षेत्रमा सम्वोधन गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले बैशाख ३० गते हुने आसन्न स्थानीयतहको निर्वाचनका लागि दलित समुदायका मनोनयन न्यून रहेको बताए । उनले राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तमा ध्यान नदिएको भन्दै दलका जनप्रतिनिधिहरु जवाफदेही हुनुपर्ने बताए । दलित आयोग बनेपनि त्यसले प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने नसकेको बताउँदै उनले आयोगलाई सक्रिय बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । पोखरा महानगरपालिका वडा नं. ५ का वडा अध्यक्ष एवं महानगरका प्रवक्ता धनबहादुर नेपालीले राजनीतिक दलहरुले पैसा र पहुँच हुनेलाई मात्र टिकट दिने परिपाटीका कारण दलितहरुको प्रतिनिधित्व कम भएको बताए । उनले नेतृत्व तहमा पुग्नका लागि दलितहरु स्वयं सक्षम हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

नागरिक सकाजका अगुवा विष्णुप्रसाद बरालले राजनीतिक दलहरु नै समावेशी नभएको बताए । उनले हरेक दलितलाई शिक्षाका पहँुचमा पु¥याउनुपर्नेमा जोड दिए । कार्यक्रममा गैर सरकारी संस्था महासंघ गण्डकीका कार्यवाहक अध्यक्ष पदम पहारी, वडा नं. ६ का वडा सदस्य पुष्पा घले पहारी, माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका वडा सदस्य लालबहादुर परियार, राप्रपा कास्कीका प्रवक्ता गणेशबहादुर ढकाल लगायतले बोलेका थिए ।