सुनाखरी न्युज/ काठमाडौँ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुगुका वन अधिकृतसहित ६ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले सोमबार डिभिजन वन कार्यालय मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापा, सव इन्जिनियर तथा निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्षसहित ६ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्याई भ्रष्टाचार गरेको भन्दै आरोप पत्र दायर गरेको हो ।
आयोगका अनुसार वन अधिकृत भरतबहादुर बुढा थापा, सब इन्जिनियर गोरसिंह बढुवाल, डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा तत्कालीन कार्यरत असिस्टेन्ट सब(इन्जिनियर (सब ओभरसियर) रवीन्द्र शाही, निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बाँस्तोला शाही, सचिव विसु नेपाली र कोषाध्यक्ष हरिबहादुर शाहीविरूद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो।
सोरू गाउँपालिका १ जवलधारास्थित काछदेखि छोटासम्म पदमार्ग निर्माण गर्दा उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमतोमा हुँदै नभएको कामको बढी मूल्यांकन गरी झूटा बिल बनाएर योजनाको विनियोजित रकम पूरै भुक्तानी दिएर सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी परेको थियो। जसमा अनुसन्धान हुँदा काछदेखि छोटासम्मको पर्यटक पदमार्ग निर्माण गर्न डिभिजन वन कार्यालय, मुगुबाट आर्थिक वर्ष २०७५ ०७६ मा रकम विनियोजन गरेको थियो।
उनीहरुले भएको कामभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी नापी किताब, भुक्तानी बिल तयार गरी, फिल्डमा कार्य नगरमा आठ लाख ८७ हजार ६५३ रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आयोगको आरोप छ । उनीहरूमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र जरिवाना मागदाबी गरेको गर्दै विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नं. १, जवलधारास्थित काछदेखि छोटासम्म पदमार्ग निर्माण कार्य गर्दा उपभोक्ता समिति र प्राविधिकको मिलेमतोमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मुल्याङ्कन गरी झुठ्ठा विल बनाई योजनाको विनियोजित रकम पुरै भुक्तानी दिई सरकारी रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा जिल्ला मुगु सोरु गाउँपालिका वडा नं. १ स्थित काछदेखि छोटासम्मको पर्यटक पदमार्ग निर्माणको लागि डिभिजन बन कार्यालय, मुगुबाट आ.ब. २०७५/०७६ मा बिनियोजित रकमबाट उक्त कार्य गर्ने क्रममा लागत इस्टिमेटमा उल्लेख गरे अनुसार कार्य नगरी, भएको कार्यभन्दा बढी परिमाण उल्लेख गरी नापी किताब, भुक्तानी बिल तयार गरी, फिल्डमा कार्य नगरी रू. ८,८७,६५३।७७ खाने मास्ने उद्देश्यले काम नगरेको परिमाणको बढी रकम भुक्तानी लिने/दिने कार्य गरी रकम हिनामिना गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी पुर्याइएको हुँदा उक्त कार्यमा संलग्न कर्मचारी र निर्माण उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरुको हकमा देहायबमोजिमको सजायको मागदाबी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ ।
देहाय
(क) डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा कार्यरत वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापा, सव-इन्जिनियर गोरसिंह वढुवाल र डिभिजन वन कार्यालय, मुगुमा तत्कालीन कार्यरत असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर (सव-ओभरसियर) रबिन्द्र शाहीले लागत इस्टिमेट अनुसार काम नभएकोमा हुँदै नभएको कामको समेत बढी मुल्याङ्कन गरी नापी किताब तयार पारेको, झुठ्ठा विल बनाई उपभोक्ता समितिसँग मिलिमतो गरी काम नै नभएको योजनाको विनियोजित रकम पुरै निकासा गरी रु.८,८७,६५३।७७ सरकारी रकम खाने मास्ने आफू समेतलाई गैरकानुनी लाभ र नेपाल सरकारलाई गैरकानुनी हानी पुर्याई निजहरुले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) र देहाय (छ) बमोजिम कसुर गरेको हुँदा निजहरुको हकमा जनही रू.८,८७,६५३।७७ (आठ लाख सतासी हजार छ सय त्रिपन्न रुपैयाँ सतहत्तर पैसा मात्र) बिगो कायम गरी वन अधिकृत भरत बहादुर वुढथापा, सव-इन्जिनियर गोरसिंह वढुवाल, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर (सव-ओभरसियर) रबिन्द्र शाही उपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम कैद र जरिवाना हुन तथा ऐ. ऐनको दफा ८(१) बमोजिम गैरकानूनी हानिनोक्सानी गराएको बिगोसमेत असूलउपर गरी नेपाल सरकारलाई दिलाई/भराई पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
(ख) काछदेखि छोटासम्म पर्यटन पदमार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बास्तोला शाही, सचिव विसु नेपाली र कोषाध्यक्ष हरी बहादुर शाहीले लागत इस्टिमेटमा उल्लेख कार्य नगरी नापी किताब र कार्य सम्पन्न बिलमा लागत इष्टिमेट बमोजिम भएको भनी बढी रकम भुक्तानी लिने कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी पुर्याई निर्माण उपभोक्ता समिति अध्यक्ष बास्तोला शाही, सचिव विसु नेपाली र कोषाध्यक्ष हरी बहादुर शाहीले भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिमको कसुर गरेकोले निजहरुको हकमा जनही रू.८,८७,६५३।७७ (आठ लाख सतासी हजार छ सय त्रिपन्न रुपैयाँ सतहत्तर पैसा मात्र) बिगो कायम गरी भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (४) बमोजिम कैद र जरिवानाको मागदाबी लिने साथै गैरकानूनी रुपमा हानिनोक्सानी पुर्याएको रकम ऐ. ऐनको दफा ८(४) बमोजिम जफत गरी पाउन मागदाबी लिइएको छ ।
प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी