सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनका लागि कुनै दलले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवारलाई मात्र मनोनयन गरेको पाइएमा दुवै पदको उम्मेदवारी खारेज गराउन निर्देशन दिएको छ।

 

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा (४) दुवै पदमा उम्मेवारी दिने दलले प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एक पदमा पुरुष र अर्को पदमा महिला उम्मेदवारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ। विभिन्न स्थानीय तहमा ऐनको सो व्यवस्थाविपरीत पनि उम्मेदवारी रहेको भनी मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट जानकारी आएकाले आयोगले सोबारे बिहीबार स्पष्ट गरी पत्रचार गरेको छ। यही वैशाख ११ र १२ गते प्राप्त उम्मेदवारको मनोनयनपत्र दर्ता सम्बन्धमा विभिन्न स्थानीय तहमा रहेका निकासाका लागि प्राप्त विषयलाई आयोगले सम्बोधन गरी पठाइएको आयोगका प्रवक्ता एवं सहसचिव शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिए।

 

उम्मेदवारीका विषयमा भएको जाँचबुझपछि यही वैशाख १७ गते अन्तिम नामावली प्रकाशन गरिँदै छ। आयोगले एक जना उम्मेदवार एकभन्दा बढी राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेदवार हुन नसक्ने भएकाले दुवै मनोनयनपत्र खारेज गर्ने, मनोनयनका क्रममा दलका तर्फबाट आधिकारिकता विवाद आएमा दलको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको प्रमुख पदाधिकारीले उम्मेदवार एकिन गरी निर्वाचन अधिकृतलाई दिएको पत्रलाई आधार मान्ने, यसरी दलको उम्मेदवारको आधिकारिकता सुनिश्चित हुने पत्र प्राप्त हुन नसकेमा पहिले दर्ता भएको मनोनयन पत्रलाई कायम गरी अन्य मनोनयन पत्र खारेज गर्ने निर्णय भएको छ।

 

एकै उम्मेदवारले अलगअलग प्रस्तावक र समर्थक राखेर दुई वटा मनोनयन पत्र दर्ता गराएकामा कुनै एक मनोनयन पत्रमा रहेका प्रस्तावक र समर्थक उम्मेदवार भएमा सो मनोनयन पत्र बदर गरी अर्को मनोनयन पत्रका आधारमा उम्मेदवारी कायम गर्ने र सोबाहेक अन्य अवस्थामा प्रस्तावक वा समर्थक भएको व्यक्तिले समेत उम्मेदवारी दिएको भए स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७९ को दफा ३९ को खण्ड (ग) का आधारमा निजको मनोनयनपत्र बदर गर्ने निर्णय पनि आयोगले गरेको छ। कालोसूचीमा रहेका व्यक्तिले मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्न तोकिएको समयभित्र कालोसूचीबाट नाम हटेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो उम्मेदवारको मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने, उम्मेदवारको नाममा किटानीसाथ असुलउपर गर्नुपर्ने भनी महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट बेरुजु औँल्याइएको अवस्थामा बाहेक अन्यमा कानुनबमोजिम मनोनयन पत्र सदर गर्ने।

 

असुलउपर गर्न किटानीसाथ औँल्याइएको बेरुजुको हकमा मनोनयनपत्र जाँचबुझ गर्ने अन्तिम समयसम्म फछ्र्यौट वा दाखिला गरेको प्रमाण पेश गरेमा र निर्वाचन अधिकृतलाई मनासिब लागेमा त्यस्तो मनोनयन पत्र सदर गर्न सक्ने निर्णयमा जनाइएको छ। महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको पदमा बहाल रहेको विभिन्न सरकारी सुविधा पाउने तर सरकारी तवरबाट नियुक्त हुने पद नभएकाले मनोनयनपत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेस गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने र सरकारी वा सरकारी स्वामित्वको संस्था वा निकायको स्रोतसाधनको उपयोग गर्न सक्ने भएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेश गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने आयोगले स्पष्ट पारेको छ।

 

अतिरिक्त हुलाक सरकारी कार्यालय भएकाले सो कार्यालयबाट सुविधा पाउने कर्मचारीले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको प्रमाण पेश गरेमा मनोनयन पत्र सदर गर्ने, विभिन्न सरकारी योजना कार्यान्वयनसम्बन्धी उपभोक्ता समितिको पदाधिकारी रहेको सरकारी कामसँग सम्बन्धित उपभोक्ता समितिको निर्णय प्रक्रिया र सेवासुविधामा संलग्न हुनसक्ने तर सरकारी तवरमा नियुक्ति हुने पद नभएकाले मनोनयन पत्र जाँच हुने अन्तिम समयसम्ममा राजीनामा गरेको वा जिम्मेवारीबाट हटेको प्रमाण पेस गरेमा निर्वाचन अधिकृतले मनोनयन पत्र सदर गर्नसक्ने जनाइएको छ।

 

उम्मेदवार मनोनयनका लागि तोकिएको अन्तिम समय भन्दाअगावै कुनै दलले बन्दसूचीमा रहेको उम्मेदवारको नाम हटाउनका लागि लेखी आएका आधारमा आयोगले त्यस्तो बन्दसूचीबाट नाम हटाउने निर्णय गरी आईईआईएमआईएस प्रणालीमा नाम प्रविष्ट गर्न खुला गरिएको अवस्थामा कुनै प्राविधिक कारणवश तत्काल सो प्रणालीमा उम्मेदवारको विवरण प्रविष्ट हुन नसकेको भएमा त्यस्तो प्राविधिक समस्या समाधान भएपश्चात् यथाशीघ्र उम्मेदवारको विवरण आईईआईएमआईएसमा प्रविष्ट गर्नसक्ने उल्लेख छ।

 

उम्मेदवारको नागरिकता र मतदाता नामावलीमा रहेको सामान्य विवरण फरक परेको भएमा मतदाता नामावलीको क्रमसङ्ख्या कायमै राखी अन्य विवरण नागरिकताको आधारमा प्रविष्ट गर्ने भनिएको छ। यस्तै मतदाता नामावलीमा रहेको उम्मेदवारको विवरणमा सामान्य त्रुटि भएमा उम्मेदवारको विवरण नागरिकतालगायतका अन्य आधिकारिक कागजका आधारमा निर्वाचन अधिकृतकै कार्यालयबाट प्रणालीमा संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था भएकाले सोअनुसार गर्ने, उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्दा प्रणाली आईईआईएमआईएसमा रहेको विवरण र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरण भिडेमा प्रणालीबाटै प्रिन्ट गरी उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने।

 

विवरण फरक परेमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले तयार गरेको विवरणअनुसार नै उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गरी फरक परेको विवरण खोली आयोगमा जानकारी गराउन भनिएको छ। दलित महिला वडा सदस्यको हकमा स्थानीय तह निर्वाचन निर्देशिका, २०७८ को अनुसूची –७१ मा उल्लिखित सूचीको हकमा सोहीबमोजिम कायम गरी अन्यको हकमा मनोनयनपत्र जाँच गर्ने समयभित्र सम्बन्धित स्थानीय तह वा आधिकारिक निकायबाट निज दलित भएको प्रमाणित हुने कागजात/निस्सा पेस गरेमा निर्वाचन अधिकृतले उम्मेदवार कायम गर्नसक्ने पनि निर्णयमा जनाइएको छ।रासस