सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेकाो छ । अदालतले शुक्रबार गभर्नर अधिकारीमाथि जाँचबुझ गर्ने नेपाल सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चले आदेशमा कुनै आधारबिना अधिकारीमाथि छानबिन नगर्न अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ। सर्वोच्चको आदेशमा प्रष्ट आधार विनै सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन शुरू गरेको देखिएको उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले यसअघि वैशाख ६ गते न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई संयुक्त इजालसले निरन्तरता दिने भनेको छ ।

न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टंक मोक्तानको संयुक्त इजलासमा अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा मंगलबारदेखि सुनुवाइ भएको थियो। गभर्नर अधिकारीको पक्षमा आधा दर्जनबढी कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन् । बहसमा नरेन्द्रप्रसाद गौतम, सुरेन्द्र थापा, सुशील पन्त, राधेश्याम अधिकारी, शम्भु थापालगायत सहभागी भएका हुन् ।