सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । स्थानीय तह निर्वाचनको मिति नजिकिएसँगै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा कडाइ गरेको छ । निर्वाचनको संघारमा फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्रामजस्ता समाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढेको भन्दै आयोगले यसको प्रयोगमा कडाइ गर्ने निर्णय लिएको हो ।

 

आयोगले राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति पोस्ट भइरहेको भन्दै आयोगले यस्ता काम रोक्ने चेतावनी दिएको हो । यस्ता कार्य गर्नेलाई निर्वाचन आयोग ऐनको दफा २३ र निर्वाचन कसुर ऐन र प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्ने बताएको छ । ‘उम्मेदबार तथा राजनीतिक दलप्रति लक्षित गरी मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति सामाजिक सञ्चालमा पोस्ट भइरहेको र यस्ता सामग्री सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट हुँदा निर्वाचनको स्वच्छता, स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच पुग्न सक्ने भएकाले यस्ता प्रकृतिका कार्य कुनै पनि हालतमा नगर्न नगराउन कडा चेतावनी दिइन्छ’, आयोगले भनेको छ ।

 

आयोगले मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको परिभाषा पनि गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनसम्बन्धी कुनै कार्य गर्दा गराउँदा कसैलाई हानिनोक्सानी पु¥याउने नियत राखी नराखी वा उक्त सूचना झुटो हो भन्ने बुझी नबुझी सम्प्रेषित गरिएको भ्रामक सूचनालाई मिथ्या सूचना भनिन्छ ।’मिथ्या सूचना, दुष्प्रचार र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिने सामग्रीहरूको प्रचारप्रसार रोक्न इन्टरनेट सेवा प्रदायक, भ्यालु एडेड सर्भिस दिने सेवा प्रदायक र केबल टेलिभिजन नेटवर्कलाई निर्देशन दिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पत्राचार गरिएको पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार यस्तै पत्राचार प्रेस काउन्सिल र नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि गरिएको छ । राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले आफ्नो प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्चालको प्रयोग गर्ने भए त्यसको विवरण आयोग वा सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बुझाउन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

 

यसैबीच, निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारले तोकेभन्दा बढी खर्च गर्न नपाउने जनाएको छ । आयोगका अनुशार, महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले निर्वाचन प्रयोजनका लागि ७ लाख ५० हजार रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गर्न पाउने छैनन् । महानगरका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले बढीमा तीन लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने आयोगले जनाएको छ । त्यसमा पनि आयोगले मतदाता नामावली खरिददेखि लिएर प्रतिनिधि परिचालनसम्म विभिन्न शीर्षकमा गर्न पाउने खर्चको विवरण छुट्याएको छ । यसैगरी उपमहानगरका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले बढीमा ५ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उपमहानगरका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य र दलित वा अल्पसँख्यक सदस्यले बढीमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।

 

नगरपालिकाका मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारले भने बढीमा ४ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले दुई लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । यसैगरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्षले निर्वाचन प्रयोजनका लागि बढीमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् । गाउँपालिकाका वडाध्यक्ष, महिला सदस्य तथा दलित वा अल्पसंख्यक सदस्यले भने १ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउनेछन् । नगर कार्यपालिकाका र गाउँ कार्यपालिकाका सदस्यले भने निर्वाचन प्रयोजनका लागि अधिकतम २५ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेछन् ।