सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

मीना चौधरी आजकल हरेक साँझ स्थानीय तरकारी बजार पुग्छिन् । बजार बन्द हुने बेलामा तरकारी एकदम सस्तो हुन्छ, मीना त्यसैका लागि साँझतिर घरबाट निस्किन्छिन् । तरकारी केही ओइलाएको भेटिन्छ तर ती खानयोग्य नै हुन्छन् । ४८ वर्षीय मीनाले बढ्दो महँगीमा घर चलाउन अपनाएका विभिन्न तरिकामध्ये यो पनि एक हो । मीनाको परिवारमा दुई वर्षयता खानपिनमा उल्लेख्य परिवर्तन भयो ।

 

 

तेलको उपभोग अहिले दुई हप्ता पु¥याउन हरेक छाक आधा घटाइएको छ । घरमा दुध अब आक्कलझुक्कल मात्र आउन थालेको छ । फलफूल र मासु त पहुँच बाहिरको कुरा भइसक्यो । यहाँसम्मकी अण्डसमेत भान्छामा देखिन छाडेको धेरै भयो । छोरी ब्युटिसियनको तालिम लिइरहेकी छन्, साथीहरुले निम्छरो खाजा ल्याइछ भन्ने सोच्लान् भनेर ऊ खाजा लान हिचकिचाउन थालेकी छ,’ मिनाले भनिन् । मिना दक्षिण दिल्लीस्थित जगदम्बा क्याम्पको एउटा सानो अपार्टमेन्टमा उनको श्रीमान् र हुर्किएका तीन बालबच्चासँगै बस्छिन् ।

दिल्लीको अम्बेड्कर विश्वविद्यालयकी सहायक प्रोफेसर दीपा सिन्हाका अनुसार भारतमा बढ्दो महँगीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव निम्न वर्गका परिवारको खानपिनमा परेको छ । भारतमा मार्च महिनामा मात्रै खुद्रा वस्तुको मूल्यवृद्धि दर १७ महिनायताकै उच्च अर्थात् ७ प्रतिशत पुगेको थियो । यसमा खाद्यान्नको वृद्धि झन् बढी अर्थात् ७.७ प्रतिशत छ । रुस–युक्रेन द्वन्द्वले विश्वभर खाद्यान्न, ऊर्जा र खादमलको मूल्य बढाएको छ । भारतभित्र हालसम्म महँगीको त्यति असर नपरेको अन्नको भाउ पनि बढ्ने संकेत देखिन थालेको छ । यो वर्षको मार्चमा अत्यधिक गर्मीका कारणले अन्न उत्पादन १०–१५ प्रतिशतले घट्ने अनुमान छ ।

घरेलु बजारमा अन्न अभाव हुने देखिएमा भारत सरकारले तिनको निर्यातमा नियन्त्रण गर्न सक्छ । पछिल्लो समय घरेलु खाद्यान्न बजार सुरक्षित बनाउन तिनको निर्यात नियन्त्रण गर्ने मुलुकको संख्या विश्वभर नै बढिरहेको छ । उदाहरणका लागि चीनले गत वर्षदेखि खादमलको निर्यातमा कडाई गरेको छ । त्यस्तै पाम–आयलका सबैभन्दा ठूला आपूर्तिकर्ता मुलुक इण्डोनेशिया र अर्जेन्टिनाले घरेलु बजारमा तेलको मूल्य बढ्न नदिन तेलको आपूर्ति रोक्ने निर्णय गरेका छन् ।

महामारीको समयमा भारतले झण्डै ८० करोड मानिसलाई खाद्यान्नमा अनुदान दिएको थियो । यसले देशभित्र भोकमरी रोक्न सघायो तर सेप्टेम्बरदेखि सरकारले अन्न अभावका कारण खाद्यान्न अनुदान रोक्दैछ । यसले धेरै विपन्न परिवारलाई असर गर्ने निश्चित छ । अजिम प्रेमजी विश्वविद्यालयले बेंग्लुरुका न्युन आययुक्त परिवारमा गरेको एक मतसर्वेक्षण मार्चको अन्तिममा सार्वजनिक भएको थियो । त्यसमा महामारीको समयमा रोजगारी गुमाएका १० मध्ये ४ भारतीय श्रमिक अझै बेरोजगार रहेको देखियो ।

त्यस्तै ४० प्रतिशतसम्म परिवारले महामारीअघि खानेभन्दा कम खाइरहेको तथ्यमा प्रकाशमा आएको छ । आयस्रोत बन्द भएकाले कैयौं परिवारले खाना किन्न तिनका गरगहना वा अन्य बहुमूल्य सामान बेचेको पनि पाइयो । रुस–युक्रेन युद्ध छिट्टै अन्त्य हुने संकेत नदेखिएको परिस्थितिमा खाद्यान्नको बढ्दो मूल्य पनि छिटै समाधान हुने छाँटकाँट छैन । १० मध्ये ६ भारतीय परिवार अहिले राज्यले दिने अनुदानको खाद्यान्नमा निर्भर छन् । खाद्यान्नको मूल्य बढ्दै जाँदा अनुदानका लागि हुने सरकारी खर्च बढ्नेछ । जसले अन्य विकासका बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्छ । अनुदानमा निर्भर नरहेका परिवारको पनि आयको ठूलो रकम अब खाद्यान्नमा खर्च हुने देखिएको छ ।

‘यसअघि सन् २००९–०१४ मा पनि भारतमा उच्च खाद्यान्न मूल्य वृद्धि भएको थियो । सो वृद्धिको कारण आपूर्ति संकुचन र बलियो थियो तर अहिलेको स्थिति त्यस्तो छैन । अहिले औसत माग कमजोर देखिन्छ,’ हैदरावादस्थित फार्म आपूर्ति चेन स्टार्ट–अप आवर फुडका प्रमुख राजस्व अधिकृत आर्शद परबेजले भने । यो कुरा मीना बसोबास गर्ने जगदम्बा क्याम्ममा पनि महसुस गर्न सकिन्छ, जहाँ अधिकांशले तिनको दैनिक खाद्यान्नको परिणाम घटाएका छन् ।

४३ वर्षीय सूर्या कली जगदम्बा क्याम्पमा बसोबास गर्ने दुई बच्चाकी आमा हुन् । महामारीअघि दैनिक एक लिटर दुध किन्ने गरेकी सूर्या अहिले २०० मिलिलिटर मात्र किन्छिन् । ‘फलफूल र कुखुराको मासु पहुँच बाहिरको कुरा भइसक्यो । स्कुल लाँदा छोरीले उखुको जुस माग्छिन् तर चिसो लाग्छ भनेर टार्नु पर्छ,’ सूर्याले भनिन् । एजेन्सी