नारायण क्षेत्री/ पोखरा । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीको आयोजना तथा सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीको सहयोगमा बुधबारदेखि पोखरामा कास्की जिल्ला स्तरीय बाल भेला सुरु भएको छ।

 

भेलामा पोखरा महानगरपालिका, रुपा गाउँपालिका, मादी गाउँपालिका, माछापुच्छ«े गाउँपालिका र अन्नपूर्ण गाउँपालिका गरी पाँच वटै पालिकाका ३० भन्दा बढी बालबालिकाहरुको सहभागिता रहेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय गण्डकीका सचिव देवेन्द्र लामिछानेले बालबालिकाहरु देशका कर्णधार भएको बताए । उनले अधिकार संगसंगै कर्तव्य पालनाका विषयमापनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले दुई दिने छलफलमा उठेका विषयवस्तुलाई मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटने र प्रदेश सरकारबाट बजेट विनियोजन हुने बताए ।

 

शिक्षा विकास निर्देशनालय गण्डकीका निर्देशक अम्बिकाप्रसाद आचार्यले समाजमा हुने विकृति र विसंगती विरुद्ध बालबालिकाहरुले आवाज उठाउनुपर्ने बताए । उनले मुलुको विकास र समृद्धिका लागि बालबालिकाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरे । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकीका संयोजक शिव खकुरेलले बालबालिकाहरुको अधिकारलाई संविधानले सुनिश्चित गरेपनि पछिल्लो समय उनिहरुमाथि हिंसाका घटनामा वृद्धि हुँदै गएको बताए । बालबालिकाहरुको व्यक्तित्व विकास र सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धिका लागि भेला आयोजना गरिएको उनको भनाई छ । स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात प्रदेश स्तरीय बाल भेला गठन गर्ने संयोजक खकुरेलले बताए ।

 

कार्यक्रममा सामाजिक विकास कार्यालय कास्कीका प्रमुख इन्द्रबहादुर थापा, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग गण्डकीका प्रमुख चन्द्रकान्ता चापागाईं, गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदी, जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका समन्वय अधिकारी नवराज बराल, सामाजिक विकास महाशाखा पोखरा महानगरपालिकाका बरिष्ठ अधिकृत बिष्णुमाया पौडेल, राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का समन्वय अधिकारी बद्रीप्रसाद वाग्ले, पोखरा उद्योग वाणिज्य संघ बालश्रम न्युनीकरणका प्रमुख प्रिति पाण्डे, बालगृह सञ्जाल महासंघ नेपालका महासचिव विजयकुमार प्रधान, महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कास्कीका अध्यक्ष इन्द्रकुमारी शर्मा र महानगर बालमञ्चका उपाध्यक्ष प्रतिष्ठा पौडेलले बालबालिकाहरुको हक अधिकारका विषयमा बोलेका थिए ।

 

भेलामा बालअधिकार सम्बन्धि महासन्धि, बालअधिकार ऐन २०७५, प्रदेश ऐन २०७८, बालश्रम, बालअधिकार मैत्री स्थानीय शासन लगायतका विषयमा छलफल गरिने इन्सेकका कार्यक्रम अधिकृत सवनम शर्माले बताइन् । बिहीबार सम्म चल्ने भेलाले जिल्ला स्तरीय बाल सञ्जाल समेत गठन गर्ने छ ।