सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

 

न्यायाधीश सुष्मलता माथेमाको एकल इजलासले निवेदकले रोक्न माग गरेका निर्णय कार्यान्वयनमा भई विपक्षी धिरजप्रताप सिंहले काम सुरु गरिसकेकाले पूर्ण सुनुवाइबाट नै यस रिटको न्यायिक निरुपण हुने बताएको हो ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले एआईजी पोख्रेलको रिटमा निवेदकले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी नभएको जानकारी दिए ।

एआईजी पोखरेलको सेवा अवधि साउन २० गतेसम्म मात्र भएको अवस्थालाई मध्यनजर गरी रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइका लागि जेठ १७ गते पेसी तोक्न न्यायाधीश माथेमाको इजलासले आदेश दिएको छ । अन्तिम सुनुवाइका लागि महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र उनलाई बढुवा गर्ने निर्णय झिकाउन भनिएको छ ।

सिंहलाई महानिरीक्षकमा काम नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेश माग गरेको भए पनि अब त्यस्तो अन्तरिम आदेश दिन आवश्यक नभएको पनि आदेशमा भनिएको छ । ‘मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७९ बैशाख १८ गतेको निर्णय कार्यान्वयन भई वैशाख १९ गते दर्ज्यानी चिह्नसमेत प्रदान गरिसकेको भन्ने सम्मिलित हुन आउनु भएका विद्वान् महान्यायाधिवक्तालगायतका कानुन व्यवसायीहरूका बहसबाट समेत जानकारी हुन आएको छ,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरजप्रताप सिंहले काम सुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो । निवेदकले उठाउनु भएको कानुनी प्रशासनका सम्बन्धमा पूर्ण सुनुवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरुपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकले मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन ।’

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा धिरजप्रताप सिंहलाई विधि मिचेर बढुवा गरिएको दाबीसहित अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) विश्वराज पोखरेल रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

गत आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सिंहलाई आईजीपीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयअनुसार सिंहले सोमबार बिहान दर्ज्यानी चिह्न लगाएर जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । गृह सचिव गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले आईजीपी सिंहलाई दर्ज्यानी चिह्न प्रदान गरेका हुन् ।

एआईजी विश्वराज पोखरेल  वरीयताका क्रममा आफूभन्दा कनिष्ठ रहेका सिंहलाई सरकारले महानिरीक्षक बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् ।