सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । लेखा व्यवसायीहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्टस् संघले विभिन्न बिमा कम्पनीले बाँकी राखेको कोरोना बिमाको ११ अर्ब दाबी भुक्तानीका लागि कोरोना बोन्ड जारी गर्न सुझाएको छ ।

 

संघले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिने क्रममा कोरोना बिमाको दायित्व तत्काल भुक्तानी गर्न सरकार आफैंले वा बिमा कम्पनीहरुलाई स्वीकृति दिएर सय करोड बराबरको १० वर्षे ४ प्रतिशत कोरोना बोन्ड जारी गर्नु उपयुक्त हुने जनाएको छ । उक्त बोन्ड वाणिज्य बैंकहरुले किन्ने र त्यो लगानीलाई बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) मा समावेश गर्न सक्ने नीति ल्याए ४० करोडको बिमा भुक्तानी दायित्व तत्काल पूरा हुने संघको भनाइ छ । बाँकी ६० करोड १० वर्षे मुद्दती खातामा राखी ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडले पुग÷नपुग बिमा कम्पनीले दसौं वर्षमा तिर्नुपर्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिने संघको भनाइ छ । यसरी कोरोना बीमा भुक्तानीको हालको ११ अर्ब दायित्व कुल मिलाएर २५ अर्बको बोन्ड जारी गरी पूरा गर्न सकिने संघको भनाइ छ ।

 

संघले कोरोना बिमाको भुक्तानी गर्ने उपायसहितको सुझाव अर्थ मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र राजस्व परामर्श समितिमा पेस गरेको हो । संघका अध्यक्ष आनन्दराज शर्मा वाग्लेले नेतृत्व गरेको संघको प्रतिनिधिमण्डलले सम्बन्धित निकायमा गएर सुझाव बुझाएको हो । प्रतिनिधिमण्डलमा अध्यक्ष वाग्लेका बाहेक महासचिव तेजप्रसाद सुवेदी, कोषाध्यक्ष सुशील घिमिरे तथा कार्यसमिति सदस्यद्वय र शेषमणि दाहाल र टिका कार्की सहभागी थिए । संघले विभिन्न सरकारी निकाय, संघ–संस्था, लेखापरीक्षण पेसामा संलग्न सदस्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टहरुको राय, सल्लाहका आधारमा अन्तिम नीतिगत सुझाव तयार पारेको जनाएको छ । प्राप्त सुझावमाथि संघको कार्यसमितिले छलफल गरी अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने र राजस्व सिद्धान्तका आधारमा आवश्यक संशोधनलाई मात्र अन्तिम सुझावमा समावेश गरिएको हो ।

 

संघले राजस्व प्रशासनमा सुधार गरी राजस्व वृद्धि गर्ने क्षेत्र, राजस्व व्यवस्थापनमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, कोरोना बिमा भुक्तानीको उपाय, राजस्व कानुनमा गर्नुपर्ने सुधार, तहगत सरकारको कर उठाउने प्रक्रिया सरलीकरण र एकद्वार प्रणाली विकासलगायत विषय सुझावमा समेटेको छ । संघले बिक्री तथा सेवा शुल्कको भुक्तानी प्राप्त गर्दा अनिवार्य बैंकिङ प्रणालीमार्फत गर्न, डिजिटल सेवामा २ प्रतिशतसम्म डिजिटल सेवा शुल्क लगाउन, इकमर्स कारोबारको भुक्तानीमा करकट्टी गर्न, अनलाइन सेवामार्फत आय आर्जन गर्नेलाई मूल्य अभिवृद्धिकर र अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत आयआर्जन गर्ने फ्रिल्यान्सरलाई करको दायरमा ल्याउन सुझाएको छ । त्यसैगरी कृषिमा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई आकर्षित गर्न कारोबार सुरु गरेको मितिले पहिलो १० वर्षसम्म आयकर छुट दिन र त्यसपछि लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट दिने गरी नीतिगत सुधार गर्न भनेको छ ।

 

कोरोनाका कारण पर्यटन क्षेत्रको नोक्सानी एकदमै धेरै भएको भन्दै संघले त्यस्ता व्यवसायले नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि सात वर्षबाट बढाएर १२ वर्ष गर्न सुझाव दिएको छ । पर्यटन उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा सामानमा भन्सार, अन्तः शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको संघले उपभोग गर्ने सामानहरु बैंक जमानतमा आयात गरी बिक्री गरेपछि मात्र सोबापतको भन्सार, अन्तः शुल्क तथा मुल्य अभिवृद्धि कर भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरेको छ । विद्युतीय सवारी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्दा कर छुट दिने र आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्म यस क्षेत्रमा लगानी गरेमा १२५ प्रतिशत रकमलाई पुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघले भनेको छ । बिजुलीका खाना पकाउने चुलो तथा औद्योगिक प्रयोगमा आउने स्टोभ जस्ता उपकरण उत्पादन गर्ने स्वदेशी कम्पनीलाई आर्थिक २०७९÷८० सम्ममा यस क्षेत्रमा लगानी गरेमा १२५ प्रतिशत रकमलाई पुँजीकरण गर्न दिनुपर्ने संघको सुझाव छ ।

 

सहकारी कानुनका करसम्बन्धी प्रावधान प्रस्ट नभएको भन्दै संघले त्यसलाई स्पष्ट हुने गरी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । करारमा उत्पादन गर्न सक्ने गरी कानुन संशोधन गर्न, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ को प्रविधि हस्तान्तरणका विषयमा रहेको अस्पष्टता हटाउन र औद्योगिक ऐन २०७६ मा व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी बहन गर्नका लागि छुट्ट्याइएको रकम आयकर प्रायोजनार्थ कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था भएकोले, यसरी अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने खर्चलाई आयकर ऐनअन्तर्गत पनि मान्यता दिई आयकर प्रयोजनका लागि कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ । उद्योग, व्यवसायको मुनाफाको १ प्रतिशत छुट्ट्याउने व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी अन्तर्गतका खर्च विभिन्न शिर्षकमा छरिएर गर्नुभन्दा राज्यले प्राथमिकतामा राखेको विशेष क्षेत्रमा केन्द्रित भएर वैज्ञानिक ढंगमा गराउने नीति अपनाउन पनि संघले सुझाएको छ ।

 

निकासी अनुदान भुक्तानीमा ढिलाइ नगर्न र सेयर निसर्गको आयमा प्राकृतिक व्यक्ति र संस्थालाई समान दरमा कर लाग्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाएको छ । यसले सेयर बजारमा संस्थागत लगानीकर्ता आकर्षित हुने संघको भनाइ छ । त्यसैगरी ३ वर्षभन्दा बढी समय धारण गरेको शेयर बिक्रीमा लाभ गणना गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मूल्य वृद्धिदर समायोजन गर्नुपर्ने संघको सुझाव छ । घर जग्गा खरिदको कारोबारमा लाभ गणना गर्दा खरिद मूल्यमा मूल्य वृद्धि दर समायोजन समेत गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने संघको सुझाव छ । राजस्व प्रशासनमा राजस्व समूहको गठन तथा उक्त समूहको दरबन्दीमा न्यूनतम योग्यता कम्तीमा चार्टर्ड एकाउटेन्ट वा कर विषयमा स्नातक्तोर हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न, राजस्व न्यायाधीकरणसम्म करसम्बन्धी कानुनी बहस पैरवीको अधिकार चार्टर्ड एकाउटेन्टलाई समेत उपलब्ध गराउन र कर लेखापरीक्षणलाई कानुनमा नै व्यवस्था गरेर थप व्यवस्थित बनाउन संघले माग गरेको छ ।

 

वर्षिक २० करोडभन्दा बढी कारोबार गर्ने हरेक करदाताले हरेक महिनाको मूल्य अभिवृद्धिकरको विवरणलाई लेखापरीक्षकबाट ऐनले तोकेको ढाँचामा प्रमाणीकरण गरेपछि मात्र पेश गर्न मिल्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि संघले माग गरेको छ । वार्षिक पाँच करोडभन्दा बढीको सम्बद्ध व्यक्तिसँग अन्तरदेशीय कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्बद्ध व्यक्तिसँग भएको कारोबारको विवरण तथा सो कारोबार बजार मूल्यमा भए÷नभएको यकिन गरी तोकिएको ढाँचामा लेखाव्यवसायी फर्मबाट प्रमाणित गराई आन्तरिक राजस्व कार्यलयमा पेस गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि संघको माग छ । व्यावसायिक सामाजिक जिम्मेवारी खर्चको विशेष लेखापरीक्षण अनिवार्य गराउनुपर्नेमा जोड दिएको संघले आयकर, भन्सार, मूल्य अभिवृद्धिकर ऐन, नियम तथा अन्य आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सुझाव पनि दिएको छ । संघले व्यक्तिलाई १ प्रतिशत आयकर लाग्ने सीमा ४ लाखबाट बढाएर ५ लाख पु¥याउन पनि माग गरेको छ ।