सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद विनोद चौधरीले अहिले नेपालको अर्थतन्त्रमा समस्या देखिनुको पछाडि वर्तमान सरकारको कुनै पनि दोष नभएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकका प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो धारणा राख्दै उहाँले अर्थतन्त्र बिग्रनुको पछाडि विगतका सरकारको खराब नीतिको परिणाम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “थोत्रो गाडीमा ड्राइभर परिवर्तन हुँदैमा गाडी रफ्तारले चल्दैन । नेपालको खराब अर्थतन्त्र भयो भनेर अर्थमन्त्रीलाई दोष दिनुमा कुनै तुक छैन ।” वर्तमान सरकारले बजेट पनि नल्याएको सन्दर्भमा दोषमात्र लगाउने प्रवृत्ति गलत भएको उहाँको भनाए छ ।
नेपालको अर्थतन्त्र खराब भएको भन्ने तर त्यसलाई लुकाउने प्रवृत्ति देखिएको तर्क गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “हामीले दशौँ वर्षदेखि अर्थतन्त्र खराब भयो भनेर कराइरहेका छौँ । बजेट आउने बेलाबाहेक अन्य कुनै पनि समयमा अर्थतन्त्रको बारेमा कुनै छलफल नै हुँदैन ।” युवामा नैराश्यता आउनु सबैभन्दा ठूलो समस्या भएको तथ्य पेश गर्दै उहाँले हरेक दिन हजारौँ युवा विदेशिने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउनुभयो । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीले वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ लिएर गएको भन्दै उहाँले त्यसलाई रोक्न देशभित्रै सबल शैक्षिक संस्था निर्माण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
अघिल्लो सरकारले सात लाख युवालाई रोजगारी दिने घोषणा गरे पनि ७० हजारलाई त्यो पनि ११ दिन मात्रै दिएको उहाँको भनाइ थियो । हालैमात्र सञ्चालनमा आएको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले उत्साह थपेको र केही समयभित्रै पोखरा विमानस्थल पनि सञ्चालनमा आउने तथ्य पेश गर्दै उहाँले भारत र चीनबाट ५० लाख पर्यटक भित्र्याउन सकिए बेरोजगारी समस्याको समाधान हुने बताउनुभयो । नेपालको व्यापार घाटा घटाउने एकमात्रै उपाय विद्युत् निर्यात भएको उहाँको भनाइ थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद गिरीराजमणि पोखरेलले नेपालको आर्थिक अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो हो कि होइन ? भन्नेबारेमा विचारविमर्श हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले विदेशिएका युवालाई मतदानको अधिकार दिन, परनिर्भरताबाट बाहिर निस्कने नीतिको प्रबन्ध गर्दै देश बूढाबूढी र केटाकेटी मात्रै होइन, युवाको पनि हो भन्ने बनाउन कृषिमा युवाको आकर्षण बढाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । सांसद पूर्णकुमारी सुवेदी, मेटमणि चौधरी, मनकुमारी जिसी, कमला रोकालगायतले विनियोजन विधेयकको प्राथमिकता र सिद्धान्तका बारेमा आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो ।