सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

नेपाल आयल निगमले मूल्यवृद्धि गरेपछि खाने पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य प्रतिसिलिन्डर १,८०० रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमले जेठ ८ गते राति १२ बजेबाट लागु हुनेगरी एकैपटक प्रतिसिलिन्डरमा २०० रुपैयाँले भाउ बढाएको हो।

 

तर यो मूल्य समायोजनपछि पनि प्रतिसिलिन्डर करिब ८८० रुपैयाँ घाटा रहेको निगमको दाबी छ। निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायका अनुसार एलपीजीमा अझै प्रतिमहिना झन्डै तीन अर्ब रुपैयाँ घाटा हुने देखिएको छ।

कति ग्यास खपत हुन्छ?
निगमका अधिकारीहरूका अनुसार नेपालमा अहिले मासिक सरदर ४० देखि ४२ हजार मेट्रिक टन एलपी ग्यास खपत हुने गरेको छ। घरायसी र व्यावसायिक दुवै प्रयोजनका लागि सो मात्रामा एलपी ग्यास खपत हुने गरेको हो।यद्यपि कुन प्रयोजनका लागि कति मात्रा एलपी ग्यास खपत हुन्छ भन्नेबारे निगमसँग स्पष्ट तथ्याङ्क छैन।

 

व्यावसायिकमा भन्दा घरायसी प्रयोजनमा बढी खपत हुने गरेको निगमका अधिकारीहरूको दाबी रहे पनि धेरैले त्यसमा शङ्का व्यक्त गर्ने गरेका छन्।

 

सबैका लागि एउटै मूल्य
निगमले व्यावसायिक र घरायसी दुवै प्रयोजनका लागि एउटै मूल्यमा एलपी ग्यास विक्री गर्दै आएको छ। तर सर्वसाधारणका निम्ति र नाफा कमाउने उद्देश्यले व्यापारीहरूले गर्ने प्रयोगका लागि एउटै मूल्यमा विक्री गर्नु उचित नभएको भन्दै आवाज उठ्दै आएको छ। सोही पृष्ठभूमिमा २०७० सालमा घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्टाछुट्टै रङ्गका सिलिन्डर प्रयोगमा ल्याउने सरकारको तर्फबाट निर्णय भयो।

 

त्यसअनुसार नीलो रङ्गको सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि र रातो रङ्गको सिलिन्डर घरायसी प्रयोजनका लागि फरकफरक मूल्यमा विक्री गरिने भनियो। तर केही लाख सिलिन्डरलाई नीलो रङ्गको बनाउनुबाहेक सो निर्णयको हकमा अरू केही हुन नसकेको निगमकै अधिकारीहरू स्वीकार्छन्।

किन निर्णय कार्यान्वयन भएन
व्यापारीहरूकै दबावमा त्यतिबेला एलपी ग्यासमा फरक मूल्य नतोकेको आरोप निगममाथि छ। तर निगमका अधिकारीहरूले त्यसलाई अस्वीकार गर्छन्।”आरोप लगाउनलाई त जे पनि लगाउन सकियो। व्यावसायिक प्रयोजनका लागि परल मूल्यमा जाने र घरायसीलाई सहुलियत दिने हिसाबले कुरा आएकै हो,” निगमका प्रवक्ता उपाध्यायले बीबीसीसँग भने।

 

“तर कुन लक्षित वर्गलाई कति दिने, कसरी दिने भन्ने कुरा ठ्याक्कै आउन सकेन,” त्यतिबेला निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारणबारे उनले थपे। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि त्यस बेला उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको जनाएको छ।

 

“त्यो कार्यान्वयन गर्नका लागि त्यति बेला केही तथ्याङ्कको अभाव भयो,” मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रेग्मीले बीबीसीसँग भने।”गरिब परिचयपत्रका लागि घरधुरीको सर्वेक्षण पनि भयो। त्यो प्रयोगमा आएको भए गरिबलाई सहुलियतमा दिने र अरूलाई व्यावसायिक हिसाबले दिन हुन्थ्यो।”

 

कहिलेदेखि सहुलियतमा पाइएला
घरायसी प्रयोगकर्ताहरूलाई छुट्टै सहुलियत दरमा एलपी ग्यास विक्री गर्ने कुरा सरकारमा निर्भर भएको निगमको भनाइ छ। सरकारले त्यो दिशामा अघि बढ्ने निर्णय गरेमा त्यसको कार्यान्वयनका लागि आफूहरू सधैँ तयार रहेको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।”यदि राज्यले हामीलाई ‘यो यो मापदण्डमा टेकेर एलपीजीको वितरण गर, गरिबलाई यसरी छुट्ट्याऊ, विद्यार्थीलाई यसरी छुट्ट्याऊ’ भनेर भन्ने हो भने निगम त्यो गर्न तयार छ,” उनले थपे।

 

तर आफैँले अध्ययन गरेर त्यो अवस्थामा पुग्न निगमसँग आवश्यक स्रोतसाधन नरहेको उपाध्यायको तर्क छ। उसो भए सर्वसाधारणलाई तत्काल एलपी ग्यास सहुलियतमा दिने सम्भावना छ कि छैन भन्ने जिज्ञासामा उनले भनेः “तत्काल त्यस्तो देखिँदैन।” घरायसी र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि हाल प्रचलनमा रहेको एउटै मूल्य उपयुक्त नभएको आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रेग्मी पनि स्वीकार्छन्।

 

“अहिले एउटै जुन मूल्य छ त्यसमा समायोजन गर्ने विषयमा पर्याप्त गृहकार्य गरेर आउन हामीले निगमलाई निगमलाई निर्देशन दिएका छौँ,” उनले थपे। “विपन्न, पछि परेका वा कमजोर आय भएका मानिसहरूलाई कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्ने हिसाबले पनि छलफल चलाइएको छ।” ऊर्जा, विद्युत्‌ महसुलदेखि घरायसी सरसामानसम्ममा त्यस्तो सहुलियत हुनसक्ने भन्दै प्रवक्ता रेग्मीले अरू क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग पनि त्यसबारे छलफल भइरहेको जनाए।  बिबिसिबाट साभार