उत्तम विचार । तेलको भाउ घटबढ सँगै सोही बमोजिम वैज्ञानिक मूल्य प्रणालीको भन्दै सार्वजनिक साधनको मुल्य निर्धारण गर्ने सरकारले सार्वजनिक साधनको स्तरोन्नती र सर्वसाधारणको सुविधातर्फ भने खासै चासो दिएजस्तो लाग्दैन ।

फलस्वरुप जनता निजी साधन प्रयोग गर्न वाध्य छन् । उनिहरूलाई सवेरए साधन प्रयोग गरे वापत सडक कर तिर्नुपर्छ, समयमा सवारी साधानको कर चुक्ता गर्नु पर्छ, साधनको ब्लु बुक रिन्यु गर्नु पर्छ विमा गर्नु पर्छ आदि इत्यादि भन्ने थाहा छ, सेवा लिने प्रकृया झन्झटिलो हुँदाहुँदै पनि नागरिकले सरकारले भने जति तिरेकै छन् । एकाध समय अघि स्मार्ट लाइसेन्सको अवधारणा भित्र्याएर यातायात विभाग मार्फत जबर्जस्ती लागू गरिएको प्रणाली अहिले पनि भालुको कम्पट सावित भएको छ । त्यो स्मार्ट लाइसेन्स ट्राफिकले सामान्य लाइसेन्स जस्तै हेरेर चेक गर्नु बाहेक उनुहरू सँग चेक जाँचको स्मार्ट प्रणाली रहेजस्तो लागेको छैन ।

यतिवेला चर्चामा रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट आम चालक र सवारी धनीका लागि ताउक्को दुखाइको विषय बनेर उभिएको छ । बाङ्लादेशको डेकाटुर इन्डस्ट्रिज इन्कर्पोरेटसँंगको सहकार्यमा गर्न लागिएको भनिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानमा ठुलै आर्थिक चलखेल हुन लागेको भन्ने सुनिन आएको छ । सामान्य हिसाबले बुझ्दा पनि भारत मा दुई पाङ्ग्रे साधनमा रु २१० पर्ने प्लेट नेपालमा रु २५०० मा जडान गर्नुपर्ने वाध्यकारी आदेश जवर्जस्ती लाद्नु कहाँसम्म न्यायोचित हो। आम् उपभोक्ताले आँकलन गर्ने कुरा हो ।

जमाना अनुसार चल्नुपर्ने भन्दै नयाँ नयाँ प्रविधिको बनाहामा भित्र्याईने यि र यस्ता कथित प्रणाली चाहिँदैन, जनता मार्न पाइँदैन भन्ने विरोधको आवाज मुखर गर्नुपर्ने बेला आएकोछ । सरकारले व्यापार गर्थेन भने किन यती चर्को मुल्य असुल्दै छ गम्भिर भएर सोचौँ, जनता मारा सरकारले भ्रष्टाचारीको खल्ती मात्र देखेको हुन्छ, न कि जनाटकओ चिसो चुलो ।