सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

सरकारी स्वामित्वको नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डीजल र मट्टितेलमा विगत पाँच महिनायताकै सबैभन्दा धेरै मूल्यवृद्धि गरेको छ। मध्यरातपछि लागु हुनेगरी उसले आइतवार पेट्रोलमा प्रतिलिटर २१ रुपैयाँ र डीजल तथा मट्टितेलमा प्रतिलिटर २७ रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय आइतवार गरेको थियो।

 

यो वृद्धिसँगै पेट्रोल प्रतिलिटर १९९ रुपैयाँ र डीजल तथा मट्टितेल प्रतिलिटर १९२ रुपैयाँ कायम भएको छ। निगमका अनुसार मूल्य समायोजन गरिए पनि पेट्रोलमा अझै प्रतिलिटर १३.५८ रुपैयाँ, डीजलमा प्रतिलिटर १३.९५ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ४३.०६ रुपैयाँ घाटा बेहोर्नुपरेको छ।सबैभन्दा धेरै घाटा खाना पकाउने ग्यासमा बेहोर्नुपरेको निगमको दाबी छ।

 

उसका अनुसार अझै एलपीएजीमा प्रतिसिलिन्डर ७५१.१४ रुपैयाँ नोक्सानी छ। “निगमलाई अझै मासिक करिब रु. चार अर्ब ७० करोड घाटा रही असार मसान्तसम्ममा करिब ५० देखि ५५ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानी हुने स्थिति देखिएको छ,” निगमले आइतवार राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। एलपीजीमा मात्रै प्रतिमहिना करिब दुई अर्ब २८ करोड रुपैयाँ घाटा रहेको निगमले जनाएको छ।

 

मूल्यवृद्धिको प्रवृत्ति कस्तो
नेपालमा गत पाँच महिनायता पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एक दर्जन पटक (एकचोटि हवाई इन्धनमा समेत गरी) समायोजन गरिएको निगमको तथ्याङ्कले देखाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको एउटा मुख्य कारण ठानिएको युक्रेन युद्ध सुरु भएयता नै नेपालमा सात पटक मूल्य समायोजन भएको छ।गत पाँच महिनाको अवधिमा निगमले प्रतिलिटर तीन रुपैयाँदेखि १० रुपैयाँ भाउ बढाउने गरेकोमा पछिल्लो पटक सबैभन्दा धेरै वृद्धि गरेको हो।

 

यस अवधिमा एक पटक अर्थात्‌ जेठ १९ गते निगमले पेट्रोल र डीजल तथा मट्टितेलमा पूर्वाधार करबापत लागेको १० रुपैयाँ प्रतिलिटर हटाएर मूल्य घटाएको थियो। ठ्याक्क पाँच महिनाअघि अर्थात्‌ गत माघ ५ गते पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर १३९ रुपैयाँ थियो भने डीजल र मट्टितेलको भाउ प्रतिलिटर १२२ रुपैयाँ थियो।

 

आयल निगम के भन्छ
नेपाल आयल निगमले खरिद मूल्यभन्दा सस्तोमा पेट्रोलियम पदार्थ विक्री गर्ने गरेकोले घाटा बेहोर्नुपरेको तर्क गर्दै आएको छ। सरकारले परल मूल्यमा विक्री गर्न नदिने र इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता तिर्न रकम पनि उपलब्ध गराउन नचाहने भएपछि मूल्य बढाउन बाध्य भएको निगमका अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसपालि एकै पटक धेरै रकमले मूल्यवृद्धि गरिएकोमा निगमको आलोचना भइरहँदा सरकारकै सहमतिमा त्यसो गरिएको स्रोतले बीबीसीलाई बताएको छ।

 

“हिजो [आइतवार] सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा विभागीय मन्त्रीले यथास्थितिमा आपूर्ति गर्न नसकिने भन्नुभयो। यसपालि अलि बढीले नै बढाउनुपर्छ भन्ने कुरामा प्रधानमन्त्री समेतको सहमति भएपछि यसरी बढेको हो,” स्रोतले थप्यो। कतिपयले निगम अब स्वचालित मूल्य प्रणालीमा जाने पूर्वाभ्यासको रूपमा एकपछि अर्को मूल्यवृद्धिका निर्णयलाई हेरेका छन्।त्यसको जबाफमा निगम नेतृत्वले स्वचालित मूल्य प्रणालीमै जाने र परल मूल्य अनुसार भाउ अझै बढ्न सक्ने स्पष्ट सङ्केत गरेको छ।

 

कति बढ्न सक्छ मूल्य
“स्वचालित भनेकै बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हो। त्यो गर्ने बेलासम्म पहिला परल मूल्यमा पुग्नुपर्‍यो नि त। हामी जे होस् अब परल मूल्यमा पुग्छौँ,” निगमका कार्यकारी निर्देशक तथा सञ्चालक समिति सदस्य उमेशप्रसाद थानीले बीबीसीसँग भने। अहिले पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर २१२.५८ रुपैयाँ, डीजल २०५.९५ रुपैयाँ र मट्टितेल १४८.९४ रुपैयाँ रहेको निगमले जनाएको छ।

 

लागत मूल्यअनुसार अब निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १३.५८ रुपैयाँ, डीजलमा १३.९५ रुपैयाँ र मट्टितेलमा ४३.०६ रुपैयाँ बढाउन सक्ने देखिन्छ।सडकदेखि सामाजिक सञ्जालमा विरोध निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा चर्को वृद्धि गरेको भन्दै उपभोक्ता लगायतले चर्को आलोचना गरिरहेका छन्। अहिलको मूल्यवृद्धिको विरोधमा खासगरी प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्वियुले सोमवार केही ठाउँमा प्रदर्शन पनि गरेको विवरण आएको छ।

 

सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूले पनि मूल्यवृद्धिप्रति विरोध जनाएका छन्।ट्विटरमा किरण चापागाईँले विगतमा विरोध गर्न लगाउने विद्यार्थी सङ्गठनहरूलाई प्रश्न गरेका छन्। तर केहीले मूल्यवृद्धिका लागि नेपाल आयल निगमलाई नै दोष दिन नहुने तर्क पनि गरेका छन्।

 

ट्विटरमै मुक्ति अर्यालले लेखेका छन्: “मूल्य बढाउन नेपाल आयल निगम बाध्य छ, यसमा धेरै वादविवाद गर्न सकिँदैन । कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नियन्त्रण उसको हातमा छैन । ऊ प्राइस टेकर [मूल्य सङ्कलक] हो, प्राइस मेकर [मूल्य निर्धारक] होइन। तसर्थ यसमा वावविवाद निरर्थक छ।” तर उनकै ट्वीटमा प्रतिक्रिया जनाउँदै विष्णु पोखरेलले ले मूल्य बढाउनुको बाध्यताबारे प्रश्न गरेका छन्।

 

“बाध्य छ र नेपाल? आयल निगमले आफ्नो खर्च कटौती गर्न सक्दैन र? भारतमा तेलको भाउ अत्यधिक बढ्दा भारत सरकारले तेलमा लगाउने कर छुट गरेर रोकेको हैन? नेपाल सरकारले आयल निगमलाई कर कटौती गर्नु भनेर निर्देशन दिन सक्दैन र? यहाँ इच्छा हुनुपर्छ, मित्र।”  बिबिसिबाट साभार