सुनाखरी न्युज/ बागलुङ –

तीन वर्षअघि वर्षाको समयमा बाढीपहिरोको चपेटामा परेको बागलुङको जैमिनी नगरपालिका–१ कुश्मीशेराका तीलक थापाको घर खण्डहरमा परिणत भयो। भीषण वर्षापछि घरपछाडिको जमिन भत्किएर उनको घर भत्काइदिएको थियो।

 

थापाको परिवार अहिले पनि छिमेकीको घरमा बस्दै आएका छन्। सरकारले बाढीपहिरोबाट भत्केका घरको पुनःनिर्माणका लागि अनुदान दिने भन्ने खबर पाएपछि थापाले आवश्यक कागजात तयार गरेर नगरपालिकामा बुझाए। काजगात बुझाएको दुई वर्ष बित्न लाग्दासमेत अनुदान पाउने प्रक्रिया सुरु नभएको उनको गुनासो छ।

 

थापा मात्रै होइनन् बागलुङ जिल्लाका ६३२ बाढीपहिरो पीडितले अझै पनि पुनःनिर्माणका लागि अनुदान नपाएका हुन्। सूचीकृत भएका पीडितको कार्यविधि अनुसारको प्रक्रिया नपुगेका कारण उनीहरुले अनुदान रकम पाउन सकेका छैनन्। सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा पहाडी क्षेत्रका लागि बाढीपहिरोका कारण पूर्ण क्षति भएका घरको लागि चार लाख अनुदान दिने विधि तयार गरेको छ।

 

मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण पुनःस्थापना कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारको ६०, प्रदेश सरकारको ३० र स्थानीय सरकारको १० प्रतिशत सहभागितामा मात्रै अनुदान दिने व्यवस्था छ। सो विधिअनुसार स्थानीय तहले प्रक्रिया पु¥याउन नसक्दा अनुदान उपलब्ध गराउन नसकिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ। पीडितमध्ये हालसम्म बागलुङ नगरपालिकाका २१ र बडिगाड गाउँपालिकाका १४ जनाले अनुदानबापतको पहिलो किस्ताको रकम पाएका छन्।

 

जैमिनी नगरपालिकाका ६० मध्ये ३० परिवारको पहिलो किस्ताको रकम दिने प्रकृया सुरु भएको छ भने बाँकी ३० जनाको कागजात पुगेको छैन। पीडितले अनुदान पाउनका लागि स्थानीय तहले कागजात पूरा गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्छ। जिल्ला प्रसासनले प्रमाणित गरेपछि मोबाइल एपमा प्रविष्ट हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका नायब सुब्बा तेजराज गौतमले बताए। ‘धेरैको काजगात पुगेको छैन, कागजात पुगेकाहरुको पनि मोबाइल एपमा प्रविष्ट भएको पाइएन्’, उनले भने, ‘हालसम्म ४८० जनाको मात्र मोबाइल एपमा प्रविष्ट भएको छ।’

 

स्थानीय तहले आवश्यक प्रक्रिया पुरा नगरिदिँदा पीडितले राहत पाउनबाट वञ्चित भएको गुनासो गर्न थालेका छन्। बागलुङका १० वटै स्थानीय तहमा बाढीपहिरो प्रभावित भएपनि अहिलेसम्म राहत नपाएको पाइएको हो। मनसुनजन्य विपत् प्रभावित पुनःनिर्माण पुनःस्थापना कार्यक्रम पीडितले पाउने रकम भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइसकेको जनाइएको छ। जिल्लाको सबैभन्दा बढी पीडित ढोरपाटन नगरपालिका, निसीखोला गाउँपालिका र जैमिनी नगरपालिकामा रहेका छन्।

 

ढोरपाटन नगरपालिकाका ७० घरको कागजात पुगेर प्रमाणित भएको छ। निसीखोलामा ३० घरको प्रमाणित भए पनि ४ घर बाँकी छन्। काठेखोला र तमानखोलालले भने कागजातनै पठाएका छैनन्। बाढीले घरबारी बगाएको दुई वर्षसम्म पनि सरकारबाट पाउनु पर्ने राहत नआएको बाढीपीडित कुलबहादुर विकले बताए। उनले कागजपत्र पालिकामा पठाएको दुई वर्ष हुन लागेको भन्दै अहिलेसम्म आफूहरुले राहत पाउने र नपाउने विषयमा टुङ्गो नभएको बताए।

 

बाढीपहिरोबाट पीडितका घर पुन निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो किस्ता दुई लाख र तेस्रो किस्ता १ लाख ५० हजार दिने कार्यविधि छ। साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि पहिलो वर्ष स्थानीय तहले जम्मा गर्नुपर्ने रकम जम्मा नगरेका यहाँका स्थानीय तहले पछिल्लो पटक कागजात पूरा गर्ने र प्रमाणित गर्ने काममा विलम्व गरेका हुन्। पुनःनिर्माणको काम समयमा हुन नसक्दा पीडित मर्कामा परेका छन्। रासस