सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले जग्गा धितो राख्न रोक नलगाएको बताउनुभएको छ ।

 

सोमबार राष्ट्रियसभा बैठकमा विनियोजन विधेयक २०७९ मा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिदैँ मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले धितो राख्न रोक नलगाएको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सरकारले जग्गा धितो राख्न रोक लगाएको होइन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।’

 

उहाँले स्थानीय तहबाट जग्गाको वर्गिकरण भएपश्चात मात्र कित्ताकाट र धितो राखी ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो । उहाँले हालका लागि भने जग्गाको किसिम कृषि क्षेत्र हो कि गैरकृषि क्षेत्रको हो भन्नेकुरा मात्रै खुलाए पुग्ने व्यवस्था गरेको बताउनुभयो ।

 

मन्त्री श्रेष्ठले यसो गर्नुको मुख्य उद्देश्य कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र खाद्य सुरक्षाको अवस्थामा सुधार ल्याउनु रहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भुउपयोग ऐनले जग्गाको वर्गिकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको भन्दै संघीय सरकारले जग्गाको वर्गिकरण गर्न नमिल्ने बताउनुभयो । यद्यपी स्थानीय सरकारलाई प्राविधिक सहयोग भने गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ ।

 

मन्त्री श्रेष्ठले जग्गाको वर्गिकरण गर्न स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेको बताउनुभयो । उहाँले सबै स्थानीय तहको भूउपयोग नक्सा तथा तथ्याङ्क तयार गरी स्थानीय तहहरूलाई हस्तान्तरण गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई आवश्यकता अनुसार अद्यावधिक गरि स्थानीय तहले जग्गाको वर्गिकरण गर्न सक्ने बताउनुभयो ।