सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं –

सर्वोच्च अदालतले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी र कैदी बन्दीलाई पनि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले सरकारी कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कैदीबन्दी आदिको अस्थायी मतदाता नामावली निर्माण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

निशान्त पोखरेल लगायतले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगलाई मतदाता नामावली ऐन २०७३ को दफा ३० (१) र (२) को अस्थायी मतदाता नामावलीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र अस्थायी मतदाता नामावली संकलन गरी मतदानको अधिकार दिन भनेको हो ।