सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नेपालमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि राष्ट्र बैंकले वित्तीय कानुन संशोधन गर्ने भएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धीको नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०७३ ले डिजिटल बैंकिङको परिकल्पना नगरेकाले तिनमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष ०७९-८० को मौद्रिक नीतिमा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापनाका लागि ऐन संशोधन गर्नुका साथै संस्थागत संरचना तयार गर्ने उल्लेख छ । ‘पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन ०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन ०७३ को संशोधन तथा आवश्यक अन्य विशेष ऐन एवं संस्थागत संरचना तयार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्य गरिनेछ,’ शुक्रबार मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भने ।

 

जेठ १५ को बजेट भाषणमा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पूर्ण डिजिटल (डिजिटल–वन्ली) बैंक स्थापना गर्ने बताएका थिए । यसका लागि आवश्यक सबै व्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ थियो । सरकारले कस्तो किसिमको वा कुन अवधारणामा पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गर्न लागेको हो, यसबारे भने केही खुलाइएको छैन । पूर्ण डिजिटल बैंक विश्वमै नौलो र उदाउँदो बैंकिङ प्रणाली हो । छिमेकी देश भारत र चीनले डिजिटल–वन्ली बैंकलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् । भारतमा यसै वर्ष एकै पटक ७५ वटा डिजिटल बैंक स्थापना गर्न लागिएको छ । चीनमा भने विश्वकै ठूलो डिजिटल बैंक सञ्चालनमा छ । नेपालमा डिजिटल बैंकको आंशिक अभ्यास भइरहेको राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले बताए ।

 

के हो डिजिटल बैंक ?

डिजिटल बैंक भर्चुअल बैंक हो, अनलाइनबाटै सबै बैंकिङ सेवा लिन र दिन सकिन्छ । ‘मोबाइल वालेट, ई–पेमेन्टहरू डिजिटल बैंकिङका पाटा हुन्,’ उनले भने, ‘पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना भएपछि चाहिँ ग्राहकहरू बैंकिङ सेवा लिन बैंक गइरहनुपर्दैन । यो भर्चुअल बैंक हो, अनलाइनबाटै सबै बैंकिङ सेवा लिन र दिन सकिन्छ ।’ शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिएपछिको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा ‘डिजिटल बैंकबारे अध्ययन गर्ने भन्दै यसको कार्यान्वयन लम्ब्याउन खोजिएको हो कि ?’ भन्ने पत्रकारको जिज्ञासामा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘बजेट भाषणमा अध्ययनको कुरा गरिएको छैन । पूर्ण डिजिटल बैंक स्थापना गरिनेछ भनिएको छ ।’ त्यसलाई अगाडि बढाउन राष्ट्र बैंकले कानुनहरूमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न लागेको उनले प्रस्ट्याए ।

पूर्ण डिजिटल बैंकको स्थापना, सञ्चालन, नियमन आदिबारे राष्ट्र बैंकले कानुन बनाउन खोजेको उनको भनाइ छ । भारतमा पनि नीति आयोगले यसै साता डिजिटल–वन्ली बैंक स्थापनाका लागि अनुमतिपत्र र नियमन व्यवस्थासम्बन्धी सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

 

हामीकहाँ पछिल्लो समय विद्युतीय भुक्तानी कारोबारमा राम्रो सुधार भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकहरूले देखाउँछन् । राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनअनुसार जेठमा मोबाइल बैंकिङका ग्राहक १ करोड ७९ लाख ५३ हजार ८ सय ३७ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक १६ लाख ३२ हजार २ सय ७४ थिए । गत वर्षको जेठमा भने मोबाइल बैंकिङका ग्राहक १ करोड ३५ लाख ९१ हजार ३ सय ७५ र इन्टरनेट बैंकिङका ग्राहक ११ लाख २२ हजार ८ सय ८८ थिए । एक वर्षमा मोबाइल बैंकिङमा ४३ लाख ६२ हजार ४ सय ६२ ग्राहक थपिएका छन् ।