सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । संसदीय कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति पोखरेलले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि सांसकृतिक आन्दोलनको जरुरी भएको बताउनुभयो । आज तराई विकास तथा सञ्चार केन्द्र नेपालले विजुलीबजारस्थित सञ्चार केन्द्र नेपालको हलमा महिला हिंसा र कानुनी उपचारमा देखिएका चुनौती विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताउनुभएको हो ।

 

उहाँले भन्नुभयो, ‘जति कानुन, नीति नियम बनोस् सोचाईंमा परिवर्तन र सांस्कृतिक आन्दोलनबाट विकृत्त सामाजिक मूल्य मान्यतालाई नतोडेसम्म महिला हिंसा रोकिँदैन त्यसैले आम समाजले विकृत्त र महिला विरोधी सोचाईं त्याग्नु पर्छ ।’समाजमा महिला विरुद्धको सोचाईंका कारण आजको २१ औं शताब्दीसम्म पनि नेपाली दिदीबहिनीहरु सुरक्षित नभएको बताउँदै उहाँले हजुरवुवा, काका, गुरु कसैबाट पनि महिला दिदीबहिनी तथा बालिकाहरु सुरक्षित नभएकोमा दुःख व्यक्त गर्नुभयो । छोरीविरुद्धको त्रुटीपूर्ण मूल्य मान्यताका जगमा हाम्रो नेपाली समाज रहेको छ । हाम्रो समाज नयाँ युगका प्रवेश गरिसकेकाले ती चुनौतीहरुलाई सामना गर्नेगरी कानुन निर्माण गरिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘मुलुक संघीय संरचना अनुसार सञ्चालन भईसकेपछि ०७४ सालमा नयाँ मुलुकी संहिता निर्माण गरिएको र ०७५ भदौ १ गतेदेखि सो संहिता लागू भएको छ, आशा छ यसले महिलाविरुद्धका गतिविधिमा न्यूनीकरण गर्दछ ।’उहाँले नेपालको संविधानमै पैत्तिक सम्पत्तिमा छोरीलाई पनि अंश पाउने व्यवस्था गरेका बताउनुभयो । तर, त्यसको पूर्ण पालना नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘हजारमा एकले त पाए होलान् तर अन्य छोरीले अंश पाउन सकेका छैनन् ।’

 

नेपाली समाजमा छोरीप्रति हेयभाव रहेकोप्रति उद्दत गर्दै सभापति पोखरेलले हस्पिटलमा छोरी जन्माइन् भने ती आमा रुन्छिन् उनी रुनुको कारण भने छोरी जन्माएर होइन, छोरी जन्मिएपछि उनले यो समाजमा पाउने उत्पीडनको अभिव्यक्ति भएको हो भन्नुभयो । समाजमा आजपनि छोराले मात्र पाल्ने र टार्ने सम्मको मात्र नभएर भूतमा समेत विश्वास गर्ने समाजको रुपान्तरण नहुन्जेल महिला हिंसा नरोकिने उहाँको भनाई छ । नेपाली समाजमा कानुन निर्माणहरु नहुन्जे धर्मशास्त्रहरुबाटै समाज सञ्चालन भईरहेको समयमा बरु महिलाहरु बढी सम्मानित र सुरक्षित रहेको भनाई राख्नुभयो । धर्मशास्त्र अनुसार जुन घरमा स्त्रीको पुजा गरिन्छ, त्यो घर पवित्र हुन्छ भन्ने विश्वास छ । विद्याकी देवी सरस्वती, धनकी देवी लक्ष्मी यी सबै विश्वासलाई हेर्दा आदिमकालमा महिलाहरु त्यति कमजोर हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्दैन । तर, जहिलेबाट लिखित धर्मशास्त्रहरु तयार भए त्यतिबेलादेखि महिलालाई महिला भनेको बस्तु हुन्, महिला सेवक हुन् भन्ने व्याख्या गरियो उहाँको भनाई थियो ।

 

२००९ सालमा नागरिकतासम्बन्धी नेपालमा पहिलो ऐन बनेको थियो । त्यो ऐनमा नेपाली केटा भोटमा गएर भोटेनीसँग विवाह गरेर छोरा पाएमा नेपाली हुने, छोरी पाए भोटेनी हुने बन्ने चलन थियो । केही समय अघि मात्र चेलीहरुलाई ११ वर्षमा विवाह गर्ने उमेर तोकिएको थियो, ११ वर्षमा छोरीको विवाह गर्दा उसको शारीरिक तथा मानसिक विकास कस्तो थियो होला ? त्यो कल्पना बाहिरको कुरा हो । वालविवाह, सति प्रथा लगायतका महिलाविरुद्धका हिंसा अत्याधिक थियो । नेपालमा मात्र होइन अमेरिका, बेलायतलगायत विश्वमै महिला विरुद्धका कार्यहरु हुँदै आईरहेका बताउनुभयो । आजपनि अरेवियन कन्ट्रीहरुमा महिलाले सवारी साधन चलाउने लाइसेन्स पाउन सकेका छैनन्, विदेशमा एक्लै पढ्न जान सक्ने अवस्था छैन । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका पूर्व सांसद राम नारायण विडारीले महिलालाई चित्त दुखाउने गरी कुनै काम गर्नु नहुने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘महिलाको चित्त दुखाउने काम घरेलु हिंसाबाट हुने हुँदा सासुले बुहारीलाई, बुहारीले सासुलाई हिंसा गरिरहेको हुन्छ, त्यसो गर्नु भएन ।’

 

कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी द्वेष कुमारी लामाले महिलामाथि २०७६ पुस २२ गते एक युवतीमाथि बलात्कार पछि हत्या गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका अभियुक्तहरुलाई सेटिङ्गमा उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै कडा आपत्ति जनाउँदै घटनामा संलग्न अपराधीहरुलाई कारबाहीको भागिदार बनाउन जोडदार माग गर्नुभयो । बलात्कार गरी हत्या जस्तो गम्भीर अपराधमा डाक्टर लगायत प्रहरीहरुले समेत महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न नसकेको प्रति आपत्ति जनाउँदै युवतीलाई न्याय दिन नसकेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा अधिवक्ता स्वागत नेपाल, नेपाल पत्रकार महासंघका सचिव हेम कर्ण विक लगायतले महिला हिंसाको विषयमा आ आफ्नो धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रमको अध्यक्षता नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सचिव तथा कार्यक्रमका अध्यक्ष गोविन्द प्रसाद चौलागाईंले गर्नुभएको थियो ।