सुनाखरी न्युज / काठमाडौं लगानी, उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धि जस्ता क्षेत्रमा सहकार्यका लागि सरकार र निजी क्षेत्रबीच सम्झौता भएको छ । ‘आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान’ कार्यान्वयन गर्न बिहीबार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।

 

सरकारका नीति, कार्यक्रम तथा बजेट र महासंघले कार्यान्वयन गरिरहेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमबीच समन्वय तथा सहकार्य गर्नु समझदारीको मुख्य उद्देश्य रहेको जनाइएको छ । ५ वर्षका लागि गरिएको यस्तो सम्झौतामा मन्त्रालयका तर्फबाट औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडी र महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष शेखर गोल्छाले हस्ताक्षर गरे। सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा अघि बढाउनु सम्झौताको मुख्य लक्ष्य रहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले बताए। ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत ल्याइएको प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम र महासंघले घोषणा गरेको राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण दशकबीच समन्वय र सहकार्यका लागि यो समझदारी गरिएको हो,’ मन्त्री बडूले भने, ‘सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्पूर्ण विश्वास र जिम्मेवारीपूर्वक सहकार्य गर्न चाहन्छ। कहाँ अप्ठ्यारा छन्, तिनलाई फुकाउने सहजकर्ताका रूपमा सरकार तयार छ।’ लगानी र उत्पादनमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले औद्योगिक जग्गाको हदबन्दी वृद्धि, निर्यात प्रवर्द्धनका लागि विदेशिक लगानीको थ्रेसहोल्ड संशोधन, निर्यातमा अनुदान, विद्युत् महसुलमा छुट, एकल बिन्दु सेवा केन्द्र सञ्चालन जस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेको पनि मन्त्री बडूको भनाइ छ ।

 

सरकारले घोषणा गरेका आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयका लागि महासंघले विशिष्टीकृत संस्था र विज्ञको सहयोग उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ । महासंघले प्रवर्द्धन गरेको मेड इन नेपाल अभियानलाई सरकारले सघाउने र नेपाली उत्पादनको उपभोग तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि महासंघअन्तर्गतको नेपाल युवा उद्यमी मञ्चलाई सहयोग गर्ने पनि उल्लेख छ । गत चैतमा सार्वजनिक ‘राष्ट्रिय आर्थिक रूपान्तरण २०३०’ कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत सहजकर्ताका रूपमा सरकारसँग सहकार्य गरिएको महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताए। ‘सन् २०३० सम्ममा दोहोरो आर्थिक वृद्धिदरसहित १ खर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाएर २२ लाख जनालाई रोजगारी दिनेलगायत लक्ष्य राखिएको महासंघको भिजनलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रमसँग समन्वय गर्न सकियोस् भनेर सम्झौता गरिएको हो,’ गोल्छाले भने, ‘भिजन पेपरमा १० वटा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र र १ सयवटा पहलका क्षेत्र पहिचान भएका छन् । तिनको कार्यान्वयनमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ भन्ने अपेक्षा छ।’ उद्योग तथा लगानी क्षेत्रमा संशोधन गर्नुपर्ने विभिन्न १४ वटा कानुनमध्ये ८ वटा तत्काल टुंग्याउने गरी काम भइरहेको पनि उनले बताए।

 

समझदारीपत्रअनुसार व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउन तथा व्यवसायको लागत न्यूनीकरणका लागि मन्त्रालयले पहल गर्नेछ। यो साझेदारी अभियानको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि उद्योग सचिव अध्यक्ष र महासंघका अध्यक्ष सहअध्यक्ष रहने गरी निर्देशन समितिको व्यवस्था गरिएको छ। उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गतको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन महाशाखाका सहसचिव संयोजक र महासंघका उपाध्यक्ष सहसंयोजक रहने गरी कार्यान्वयन समिति पनि सञ्चालनमा रहने जनाइएको छ। अभियानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने कार्यक्रम, आयोजना र क्रियाकलापको कार्ययोजना बनाउने जिम्मा कार्यान्वयन समितिलाई दिइएको छ।

कार्यान्वयन समितिले यस्तो कार्ययोजना १५ दिनभित्र तयार पारी निर्देशन समितिमा पेस गर्नेछ। ‘प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम, फार्म टु फ्याक्ट्री कार्यक्रम र स्तरोन्मुख उद्यम विकास कार्यक्रमको अवधारणा तथा कार्यविधि तर्जुमा गरी सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यका लागि पहल गरिनेछ,’ समझदारीपत्रमा भनिएको छ, ‘निजी क्षेत्रको लगानी, उत्पादन, पूर्वाधार निर्माण र रोजगारी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्थालाई समयसापेक्ष सुधार गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिने र मन्त्रालयले कानुन, नीतिनियम संशोधनका लागि पहल गर्नेछ।’