सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

सरकारले विभिन्न ६ वटा परियोजनमा हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने गरी हेजिङ नियमावली ७९ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गराएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली अनुसार एकसय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनाले हेजिङ सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तै दुई सय २० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभलको ३० किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनाले पनि उक्त सुविधा प्रयोग गर्न सक्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

 

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्रिन बण्ड जारी गरेर तथा अन्तर्राष्ट्रिय बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको २ करोड डलर वा सो भन्दा बढीको ऋणलाई पनि हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । यस्तो ऋण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स ९एसडीआर० भित्र परेको हुनुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । यस्तो ऋणमा ७ वर्षसम्म हेजिङ सुविधा उपलब्ध हुने र हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उललेख छ ।

हेजिङ सुविधा कुनै पनि परियोजनामा लगानी हुने ऋणको सावाँ तथा ब्याजको रकमको लागि उपलब्ध हुने उल्लेख छ । कुनै परियोजनामा गरिने विदेशी ऋण लगानीको हेजिङ गर्ने भएमा हेजिङ गरिने अनुमानित ऋण लगानीको अंक परियोजना स्वीकृति वा अनुमतिको लागि व्यावसायिक संस्थामा आवेदन गर्दा नै खुलाउनु पर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

कति लाग्छ हेजिङ शुल्क ?

हेजिङ गर्ने संस्थाले विदेशी विनिमय दरको जोखिम, मुद्रास्फीति जोखिम, परियोजनाको स्वपूँजी र ऋणको अंश, ऋण भुक्तानी गर्नु पर्ने अवधि, अन्तरमुद्रा प्रचलित व्याजदर, जोखिमको व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र परियोजनाको प्रकृति समेतको आधारमा हेजिङ शुल्क निर्धारण हुनेछ । हेजिङ शुल्क निर्धारण गर्दा हेजिङ गर्ने संस्थाले आवश्यकता अनुसार मन्त्रालय, बैंक, व्यावसायिक संस्था, सरोकारवाला निकाय, परियोजना र त्यस्तो परियोजनाको लगानीकर्तासँग समन्वय गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

हेजिङ नियमावली २०७९ प्रारम्भ हुनु अघि हेजिङ शुल्क निर्धारण भई सम्झौता भइसकेकाको हकभने हेजिङ शुल्क सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार नै हुनेछ । यसरी निर्धारण हुने हेजिङ शुल्कमा नेपाल सरकारले पनि निश्चित प्रतिशत व्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ । ट्रान्समिसन लाइन र क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा २० प्रतिशतसम्म हेजिङ शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

हेजिङ शुल्क सम्बन्धित परियोजना, व्यावसायिक संस्था र हेजिङ गर्ने बैंक बीचको त्रिपक्षीय समझ्दारीमा निर्धारण भएअनुसार परियोजना र व्यावसायिक संस्थाबाट ब्यहोरिने उल्लेख छ । तर, सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ बमोजिम सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा कार्यान्वयन हुने नेपाल सरकारको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको वा राष्ट्रिय गौरवका परियोजनामा नेपाल सरकारले हेजिङ शुल्कको निश्चित प्रतिशत व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

कुन परियोजनामा कति प्रतिशत हेजिङ शुल्क सरकारले व्यहोर्ने ?

अर्थमन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको यिमावली अनुसार एकसय मेगावाट वा सोभन्दा बढी क्षमताको जलाशययुक्त वा अर्ध जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा नेपाल सरकारले ५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क व्यहोर्ने उललेख छ । यस्तै ४० प्रतिशत हेजीङ शुल्क परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यवसायीह संस्थाले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

दुई सय २० केभी वा सो भन्दा बढी भोल्टेज लेभलको तीस किलोमिटर भन्दा लामो विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माण परियोजनामा २० प्रतिशत हेजिङ शुल्क नेपाल सरकारले व्यहोर्नेछ । ३५ प्रतिशत हेजिङ शुल्क भने परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यवसायीक संस्थाले व्यहोर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै १० किलोमिटर भन्दा लामो मेट्रो वा मोनो रेलमार्गको निर्माण परियोजनामा हेजिङ शुल्कको ५ प्रतिशत नेपाल सरकारले व्यहोर्ने र ३० प्रतिशत शुल्क परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यवसायीक संस्थाले व्यहोर्ने व्यवस्था नियमायलीले गरेको छ । शुल्क लिई सञ्चालन गर्ने सडक, फ्लाइओभर, अन्डरपास, सिग्नेचर पुल वा सुरुङमार्ग निर्माण तथा पचास किलोमिटर भन्दा लामो द्रुतमार्ग निर्माण परियोजना निमार्णमा हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत नेपाल सरकारले र ३० प्रतिशत परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यावसायिक संस्थाले व्यहोर्नेछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय विमानस्थलको निर्माण तथा क्षमता विस्तार परियोजनामा हेजिङ शुल्कको २० प्रतिशत नेपाल सरकार र ३० प्र्रतिशत परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यावसायिक संस्थाले व्यहोर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथिको स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार र शहरी विकास सम्बन्धी पूर्वाधार परियोजना, नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनामा हेजिङ शुल्कको १० प्रतिशत नेपाल सरकार र ३० प्रतिशत परियोजना स्वीकृत गर्ने वा अनुमति दिने व्यवसायीक संस्थाले व्यहोर्नेछ । नेपाल सरकारले निर्णय गरी तोकेको अन्य परियोजनाको हकमा सरकारको निर्णय अनुसार बढीमा २० प्रतिशत हुने गरी हेजिङ शुल्क सरकारले व्यहोर्नेछ ।

हेजिङ सुविधा प्रदान गर्ने संस्थाका रुपमा काम गर्न चाहने प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त सरकारको पूर्ण वा आंशिक लगानी रहेको पूर्वाधार विकास बैंक वा वाणिज्य बैंकले आफ्नो व्यावसायिक योजनासहित मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यावसायिक योजना तथा सम्बन्धित प्रस्तावकको कार्यक्षमता समेतका आधारमा मूल्यांकन गरी मन्त्रालयले कुनै बैंकलाई हेजिङ गर्ने संस्थाका रुपमा तोक्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ ।

हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजनामा लगानी हुने विदेशी ऋणको कूल परिमाण, विदेशी ऋण सम्झौताबमोजिम त्यस्तो ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधि र त्यसको ब्याजदर, ऋण उपकरणका हकमा सोको अवधिसमेतका आधारमा हेजिङ सुविधाको अधिकतम अवधि निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

हेजिङ गर्ने संस्थाको खातामा जम्मा हुन आएको विदेशी मुद्रालाई हेजिङ गर्ने संस्थाले सोही नियमानुसार जुन विनिमय दरमा नेपाली मुद्रामा परिवर्तन गरेको हो सोही विनिमय दरमा हेरफेर वा घटबढ नहुने गरी स्थिर गर्नेछ । स्थिर गरिएको विनिमय दरमा सम्झौताअनुसारको रकम फिर्ता भुक्तानी पाउने गरी हेजिङ गर्ने संस्थाले परियोजना वा त्यसका लगानीकर्तालाई हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

के हो हेजिङ ?

‘हेजिङ’ भनेको विदेशी लगानी तथा ऋणमा पुर्वाधार निमार्ण गर्दा विदेशी विनियम दरमा हुने जोखिम न्यूनीकण गर्ने एउटा विधि हो । विशेष गरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले कायम गरेको स्पेसियल ड्रइङ राइट्स् ९एसडीआर० भित्र पर्ने विदेशी मुद्रामा गरेको ऋण लगानी फिर्ता गर्दा हुन सक्ने विदेशी विनिमय दर जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो लगानी गर्दा जुन विनिमय दरमा विदेशी मुद्रा बैंकमा जम्मा गरेको हुन्छ सोही विनिमय दरमा हेजिङ सम्झौतामा निर्धारण भए बमोजिम ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानी गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने गरी गरिएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर स्थिर ९लक० गर्ने कार्य हेजिङ हो ।