सुनाखरी न्युज / काठमाडौं । भारतीय केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित साहलाई मोरङ ब्यापार संघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा गएको टोलीले मीरगञ्ज पुल संचालन लगायतका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरेको छ ।

 

विहारको विभिन्न जिल्लामा आयोजना भएको जन भावना सभालाई सम्बोधन गर्न आएका साहलाई किसनगंजको माँ गुजरी मेडिकल कलेजमा भेट गर्दै अनुपम राठी सहित कार्यकारिणी सदस्यद्वय गोपाल अग्रवाल र विनित सिंघानियाले ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । कडा सुरक्षा र सिमित भेटघाट मात्र गरेका साहले पत्र बुझ्दै कार्यान्वयन हुने आश्वसन दिएका थिए ।

 

ज्ञापन पत्रमा २०२२ जनवरी ६ देखी बन्दभएको मिरगञ्ज पुलको विकल्पमा बनेको मोटरेबल पुल संचालनमा ल्याउन आग्रह गरिएको छ । पुल संचालन नहुदा नेपाल भारत आवत जावत गर्ने ३०० सवारी तथा कार्गाेलाई समस्या परेको उल्लेख छ । पुल संचालन नहुदा ११४ किलोमिटर सुनसरीको भण्टाबारीबाट घुमेर आइसीपी आउनु पर्ने बाध्यता रहेको र त्यसले दैनिक एउटा गाडीको भाडा २० हजार थप लागिरहेको र ६ दिन विलम्ब समेत हुने गरेको कारण नेपालका उद्योगहरु समस्या परेको भन्दै त्यसको समाधानका लागि आग्रह गरिएको छ ।

 

त्यसैगरि भारत हुँदै फर्किने नेपालीका लागि भारतीय भिसा बाध्यता खारेज गर्न पनि अनुरोध गरिएको छ । भारतको भूभाग हुँदै नेपाल फर्कने नेपाली नागरिकले विदेशी यात्रुहरुलाई जस्तै भारतीय भिसा दिनु पर्नेछ । तर, नेपाल र भारतले प्रत्येक देशमा स्वतन्त्र आवतजावत गर्ने भएकाले नेपाली नागरिक भारत हुँदै फर्किने क्रममा भारतीय भिसाको बाध्यता खारेज गर्न अनुरोध गरिएको छ । त्यसैगरि नेपाली नागरिकहरूको लागि सहज चिकित्सा सेवा उपलब्ध गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । चिकित्सा उपचारका लागि आउने नेपालीलाई अस्पतालको शुल्क र सुविधाको सन्दर्भमा भारतीय नागरिक सरह व्यवहार गर्नुपर्ने र हाल नेपालीहरूले १५ देखि २० प्रतिशत बढी शुल्क तिर्नु परिरहेकाले त्यो हटाउन समते माग गरिएको छ ।

 

भारतीय रेलवेमा नेपालीहरूका लागि सुविधाहरू माग गरिएको छ । जस्तै भारतीय नागरिकको बराबरीमा नेपालीहरूलाई सुविधा दिन र नेपाली ज्येष्ठ नागरिक र विद्यार्थीहरूलाई सहुलियत दरमा सिट सुविधा उपलब्ध गराउन अनुरोध गरिएको छ । भारतबाट नेपालजस्ता मुलुकमा समेत चामल र गहुँ निकासीमा प्रतिबन्ध लगाइँदा नेपाली जनता र उद्योगधन्दामा ठूलो असर परेको छ । नेपाल आफ्नो दैनिक आवश्यकता चामल र गहुँ को लागि भारतमा मात्र निर्भर भएकोले, हामी तपाईंलाई भारतबाट धान र गहुँ निर्यात गर्न अनुमति दिन अनुरोध गरिएको छ ।