सुनाखरी न्युज / काठमाडौं । नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण गराउन माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीविरुद्ध परेका रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।

न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल ईजलासले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न माग गर्दै दायर भएका ५ वटा रिट निवेदनमाथि एकैसाथ सुनुवाई गर्दै अग्राधिकार प्रदान गर्न आदेश गरेको हो । राष्ट्रपति भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधान उल्लंघन गरेको दाबीसहित विभिन्न व्यक्तिले पाँच वटा रिट दायर गरेका थिए । राष्ट्रपतिको कदम संवैधानिक नैतिकता, वस्तुनिष्ठता, सुशासन र संवैधानिक संस्कारको खिलाफ रहेको दाबी रिट निवेदकहरुले गरेका छन् ।

साथै, रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । यस्तै न्यायाधीश फुयालकै एकल ईजलासमा पेशी तोकीएको सभामुख अग्नि सापकोटा र उपसभामुख पुष्पा भुसालको पद खाली गराउन माग गर्दै परेको रीटमाथिको पनि सुनुवाई सकिएको छ । चुनावको मनोनयपछि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि सकिने कानुनी प्रावधान विपरित सापकोटा र भुसालले पद नछाडेपछि दुवै जनाविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।