सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । खाने तेल, जीआई वायर, स्यानेटरी प्याडको भन्सार परिमार्जन गर्दा करिब ४० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ ।

 

आयात प्रतिबन्धले राजस्व घटिरहेका बेला यो परिमार्जनबाट राज्यको ढुकुटीमा थप दबाब पर्ने देखिएको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटबाट खाने तेल, जीआई वायर र स्यानेटी प्याडको भन्सार बढाएपछि उद्योगी आन्दोलित भएका थिए । उद्योगीको आन्दोलनकै कारण यी वस्तुको भन्सार दर परिमार्जन गरेको थियो ।

३ वटा भन्सार शीर्षकमा आयात हुने वस्तुमा ९० प्रतिशत छुटको घोषणा गरिएको छ । यो शीर्षकमा पाम, सूर्यमुखी र भटमासको तेल आयात हुन्छ । यो शीर्षकमा चलाइएको करको दरबाट राज्यले करिब १० अर्ब ६१ करोड राजस्व गुमाउने छ । ती भन्सार शीर्षकमा १ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात भएको छ । यो शीर्षकमा १० प्रतिशत लाग्ने भन्सार महसुल एक प्रतिशतमा झारिएको छ ।एकैपटक ९ प्रतिशत भन्सार महसुल घटाउँदा मन्त्रालयले शोधभर्नाको कुनै योजना बनाएको छैन् । दुई महिना अघि प्रकाशित राजपत्रमा सहकारीको आयकरमा छुट दिइएको छ । सहकारी संचालकको दबाबमा २ महिना नबित्दै करको दर घटाइएको छ । महानगरभित्र संचालित सहकारीले १५ को सट्टा १०, उपमहानगर १० को सट्टा ७ र नगरपालिका भित्र ७.५ प्रतिशत सट्टा ५ प्रतिशत आयकर तिर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यद्यपी सहकारीबाट राज्यले कति आयकर प्राप्त गर्छ भन्ने यकिन तथ्यांक छैन् । तर आन्तरिक राजस्व विभागको राजस्व संकलनको गति हेर्दा लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने प्रष्ट भइसकेको छ । सडक तथा बारमा प्रयोग गरिने फलाम आयातमा १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्दै आएकोमा ५ प्रतिशत बनाइएको छ । यो शीर्षकमा गत वर्ष साढे १४ अर्बको आयात भएकोमा ३ अर्ब १४ करोड राजस्व संकलन भएको थियो । यो हिसाबमा सरकारले यस वर्ष डेढ अर्ब राजस्व गुमाउनेछ ।

स्यानेटरी प्याडको कच्चा पदार्थ आयातमा अन्तःशुल्क हटाइएको छ । यस्तै एमएस ब्लेडमा बढाइएको अन्तःशुल्क ३५ सयबाट २५ सयमा झारिएको छ । गतवर्ष कर परिवर्तन भएको कारण उल्लेख्य रुपमा आयात हुन नसकेको एमएस ब्लेड कर घटेपछि भने व्यवसायीहरुले आयात गर्ने देखिएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको गाडी, मोटरसाइकल मदिराबाट सरकारले चालू वर्ष उल्लेख्य राजस्व गुमाउने छ । गत वर्ष गाडी आयातबाट मात्रै सरकारले ९ अर्ब ७० करोड राजस्व संकलन गरेको छ । तर चालू वर्षमा सरकारले पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा पूरै राजस्व गुमाउनेछ ।

त्यस्तै मोटरसाइकलबाट वार्षिक १५ अर्ब १० करोड भन्दा बढी राजस्व संकलन हुँदै आएको छ । यसबाट पनि राज्यलाई करमा कमी आउने देखिन्छ । अहिले १ सय ५० सीसी बढी क्षमताको मोटरसाइकल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । १ सय ५० सीसीसम्मको मोटरसाइकलमा कर घटाइएको छ भने सो भन्दा बढी क्षमतामा बढाइएको छ ।

कर बढेको मोटरसाइल आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकोले राजस्वमा ठूलै गिरावट आउने देखिन्छ । गत वर्ष मदिरा आयातबाट मात्रै सरकारले ३ अर्ब ७१ करोड राजस्व संकलन गर्दै आएको छ । चालू वर्षमा मदिरा प्रतिबन्ध कायम रहे सरकारले पूर्ण राजस्व गुमाउने देखिन्छ।