सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मिडिया अनुगमन भन्दै सेना र प्रहरीको साइबर ब्युरो राखेर सञ्चारमाध्यम, सामाजिक सञ्जाल अनुगमन गर्ने तयारी गरेकोमा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सरोकारवालाले विरोध जनाएका छन् ।

आयोगले मिडिया अनुगमनका लागि प्रेस अफिस नामक संरचना खडा गरेको र त्यसले प्रेस काउन्सिल नेपालको क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको भन्दै विज्ञहरुले त्यस्तो गलत काम नगर्न आयोगले सुझाएका हुन् । आसन्न निर्वाचन र आचारसंहिता विषयमा काउन्सिलले गरेको अन्तर्क्रियामा बोल्दै बरिष्ठ पत्रकार एवं काउन्सिसलका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्र दाहालले आयोगले अनुगमनका लागि जंगी कर्मचारी राखेर समस्या निम्त्याएको बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आचारसंहिताको सुक्ष्म अुनगमन आयोगले गर्न सक्छ । तर, त्यसको संरचनामा जंगी कर्मचारी राख्दा वेकारमा शंका पैदा गराएको छ । यो कदम उचित होइन,’ दाहालले भन्नुभयो । आयोगले अनुगमनको जिम्मेवारी नदिए पनि आचारसंहिता कार्यान्वयन भए/नभएको विगतभन्दा बढी नै काउन्सिल सक्रिय हुनु पर्ने दाहालले सुझाव दिनुभयो ।

‘आयोगले गठन गरेको संयन्त्रमा सेना प्रहरीसमेत राखेर शाहीकालीन झल्को दिएको छ । आयोग संविधानभन्दा बाहिर जान सक्दैन,’प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतले भन्नुभयो ,‘यस्तो कार्यको विरोध गर्दा कारबाही हुन्छ भने जेल जान पनि तयार छु ।’नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतानी, प्रेस युनियन, प्रेस सेन्टर, समाजवावी प्रेस संगठन सबैले काउन्सिलसँग समन्वय नगरेर आयोगले गल्ती गरेको भन्दै उक्त निर्णय सच्याउन माग गरिसकेका छन् । ती संगठनहरुले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी आयोगले मिडियाको अनुगमन र कारवाही आफैले गर्न खोजे त्यो मान्य नहुने र आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य हुने जनाएका छन् ।

पत्रकार महासंघका सचिव गोविन्द चौलागाईंले आयोगले अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी संयन्त्र बनाएको बताउनुभयो । प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउन थप सक्रिय हुने बताउनुभयो । ‘हाम्रो काम मिडियाका कन्टेन्ट अनुगमन गर्ने, आचारसंहिता पालना गराउने र त्यसका लागि आवश्यक समन्वय गर्ने भएकोले अरु बेलाभन्दा थप सक्रिय हुन्छौं,’ उहाँले भन्नुभयो । कार्यक्रममा काउन्सिलका बोर्ड सदस्यहरु दिपक पाण्डे, ठाकुर बेल्वासे र रामप्रसाद दाहालसहित विभिन्न विज्ञ पत्रकारहरुको सहभागिता थियो ।