सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
राष्ट्र बैंकले  मर्जरको समयमा सेयर कारोबार रोक्ने वा नरोक्ने सम्बन्धि निर्णय धितोपत्र बोर्डले नै गर्न सक्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन) सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ मा पाँचौं संशोधन गरेको छ। राष्ट्र बैंकले संशोधन सहितको नियमावली बिहीबार  सार्वजनिक गरेको हो।

केही समयअघि मात्रै नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिका २०७९ को प्रारम्भिक मस्यौदा सार्वजनिक गरेको थियो। यसमा मर्जरको समयमा १५ दिन मात्रै सम्बन्धित कम्पनीहरुको कारोबार रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ। मस्यौदाले मर्जरपछि एकीकृत व्यावसायिक कारोबार गरेको मितिले बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का रहने व्यवस्था गरेको हो।

तर यो निर्देशिकाले अन्तिम रूप नपाउँदा अहिले पनि सेयर कारोबारको क्रममा लामो समयसम्म मर्जरमा जाने कम्पनीहरूको कारोबार रोक्का भएको छ।

‘हामी निर्देशिका जारी गर्ने लगभग अन्तिम चरणमा छौं,’ बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले भने, ‘केही भाषागत विषयलाई कानुन विभागका साथीहरूले मिलाउँदै हुनुहुन्छ, तिहारपछि हामी यसलाई जारी गर्छौं।’

निर्देशिकाको मस्यौदामा गाभ्ने संस्था वा प्राप्ति गर्ने संस्था र गाभिने संस्था वा लक्षित संस्थाको सेयर मिलान, धितोपत्र पुनः दर्ता, धितोपत्रको अभौतिकीकरण तथा सूचीकरण लगायतका कार्यका लागि यसरी बढीमा १५ कार्य दिन सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संगठित संस्थाको नाम परिवर्तन नहुने भएमा अर्को संस्थालाई प्राप्ति गर्ने संस्थाको भने सेयर कारोबार रोक्का राख्नुपर्ने छैन। संगठित सस्थाका गाभ्नेरगाभिने वा प्राप्ति प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ महिनाभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा गरिएको छ।

त्यस्तै, मस्यौदा अनुसार यसरी मर्जर तथा प्राप्तिमा जाने संस्थाहरूको सम्पत्ति दायित्व मूल्याकंन प्रतिवेदन (ड्यू डिलिजेन्स अडिट) गरेपछि मात्रै संस्थाले सेयर आदानप्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) निर्धारण गर्नुपर्ने भएको छ।

मस्यौदा अनुसार यसरी निर्धारण गरिएको स्वाप रेसियो सम्बन्धित संस्थाहरुको सञ्चालक समितिबाट अनुमोदन गरेपछि मात्रै सार्वजनिक गर्न पाइनेछ। यस्तो स्वाप अनुपातको जानकारी सार्वजनिक हुनुअगावै कुनै पनि पक्षले यस सम्बन्धि सूचना तथा जानकारी चुहावट गर्न नपाइने भएको छ।

नेप्सेमा सूचीकृत संगठित संस्था र सूचीकरण नभएको संगठित संस्था एकआपसमा गाभ्ने गाभिने वा प्राप्ति हुने भएमा नियमकारी निकायले तोकेअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व मिलाउनु पर्ने व्यवस्था समेत मस्यौदामा गरिएको छ।

यस्ता संस्थाले एकीकृत व्यावसायिक कारोबार सुरू गरेको एक वर्षभित्र नियमकारी निकायले तोकेअनुसार संस्थापक र सर्वसाधारणको सेयर स्वामित्व अनुपात मिलाउनु पर्ने मस्यौदामा व्यवस्था गरिएको छ।