सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

नेपाली कांग्रेसले आगामी एक दशकमा नेपाललाई उद्यम-अनुकूल, मध्यम आय भएको समन्यायिक मुलुक बनाउने घोषणा गरेको छ ।

४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि शनिबार घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै कांग्रेसले एक दशकभित्र चरम गरिबी एक अङ्कमा सीमित गर्ने संकल्प गरेको छ ।

 

 

कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको योगदान २३ प्रतिशतबाट १०-१२ प्रतिशतमा झार्ने प्रतिवद्धता पनि गरेको छ । त्यसका लागि स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी र उद्यममैत्री वातावरण बनाउने प्रतिज्ञा गरेको छ ।

कांग्रेसले अर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका चुनौती समाधान गर्ने र दिगो रुपमा देशलाई समुन्नत बनाउने कार्ययोजनासमेत घोषणापत्रमा प्रस्तुत गरेको छ ।

कांग्रेसको घोषणापत्रमा ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई बिजुली निःशुल्क दिनेदेखि नागरिकका महत्वपूर्ण दस्तावेज ‘होम डेलिभरी’ गर्नेसम्मका योजना समावेश छन् ।

 

असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधिसभा विघटन नगर्ने कांग्रेसको प्रतिज्ञा 
कांग्रेसको घोषणापत्रमा आधारभूत तहदेखि नै ज्ञानमा आधारित अर्थ व्यवस्था निर्माणमा जोड दिने, स्कुल(कलेज तहदेखि नै सूचना-प्रविधिसम्बन्धी शिक्षा र तालिम दिने र सञ्चार पूर्वाधार निर्माण गर्ने र त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्‍याउन प्रोत्साहन गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

कनेक्टिभिटीसँग सम्बन्धित पूर्वाधार ९सडक, हवाई, रेल, जल, ऊर्जा र डिजिटल सञ्जाल० मा बहुपक्षीय लगानी जुटाउने र त्यसका लागि झन्झटिला ऐन, नियम, प्रक्रिया सुधार गर्ने प्रतिज्ञा कांग्रेसको छ ।

त्यस्तै समग्र उत्पादनको लागत घटाउने, तुलनात्मक लाभका क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने र बर्षेनी लाखौंको संख्यामा सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

तात्कालिक आर्थिक योजना

कांग्रेसले घोषणापत्रमा अहिलेको असहज आर्थिक परिस्थितिको प्रमुख कारण नेपालको वर्तमान आर्थिक संरचना नै भएको निश्कर्ष निकालेको छ । २०४८ सालमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले लिएकै नीतिलाई निरन्तरता दिँदा अर्थतन्त्र सुधार हुने कांग्रेसको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रका चार प्रमुख क्षेत्र वास्तविक, वित्तीय, मौद्रिक र बाहृय फाँटमा देखिएका प्रतिकूलतालाई हामी आफ्नै वैचारिक धरातल, अभ्यास, जन्म, सिकाइ र अनुभव तथा निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँगको परामर्श एवं प्राज्ञिक शोध र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरुको सल्लाहका आधारमा समाधान गर्नेछौं,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले बाहृय क्षेत्रमा परेको चाप सहजीकरण गर्न शोधानन्तर बचत हासिल गर्नु पहिलो प्राथमिकता हुने बताएको छ । त्यसपछि क्षेत्रगत कर्जा विस्तार र वितरण, उच्च आयात प्रवाहको व्यवस्थापन र औपचारिक विप्रेषण वृद्धिका उपायहरु अवलम्बन गर्दै शोधानान्तर बचत हासिल गर्ने पनि उसको योजना छ ।

आर्थिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्दै फराकिलो आर्थिक वृद्धिमार्फत् लाखौं रोजगारी सिर्जना गर्न अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट उत्पादनमुखी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रका चुनौती समाधान गर्न कांग्रेसले सरकारले तत्कालै ठोस पहल गर्ने संकल्प पनि गरेको छ ।

 ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि, साढे १२ लाख नयाँ रोजगारी
निर्यातको विविधीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनका नयाँ स्रोत पहिचान गर्ने, विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण अनुत्पादक र रोजगारी सिर्जना नगर्ने क्षेत्रमा गएका कर्जा रोक्ने, भूमिलाई आन्तरिक उत्पादनसँग जोड्ने कांग्रेसको योजना छ ।

बैंकको कर्जा वृद्धि र आर्थिक वृद्धिबीचको तादात्म्यलाई सघन बनाउने र जग्गा कारोबारजन्य अवैध आयलाई चोख्याउने बाटो बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकसँग परामर्श गर्ने कांग्रेसको योजना छ ।

सरकारी राजस्वले चालु खर्च धान्न हम्मेहम्मे भएको भन्दै कांग्रेसले मितव्ययिताको बृहत प्याकेज लागू गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ‘सार्वजनिक खर्चको निर्मम समीक्षा गर्दै पछिल्ला खर्च पुनरावलोकन आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने छौं,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

आयोगले २०६ वटा विकास समिति, परिषद्, आयोग र बोर्डमध्ये ८३ वटा मात्रै भए पुग्ने सुझाव दिएको थियो ।

कांग्रेसले उच्च भएको आयातित कच्चा तथा अर्ध(प्रशोधित पदार्थमा आधारित औद्योगीकरण भन्दा मुलुकभित्र पाइने कच्चा पदार्थमा आधारित औद्योगिकरणमा ध्यान दिने बताएको छ । ‘स्वदेशी सिमेन्ट उत्पादनको वृद्धिले इङ्गति गरेझैं पानी, वन(जंगल र खनिजका सम्भावना नयाँ चरणबाट नै खोजिने छ,’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै नेपालले वस्तु निर्यात भन्दा सफ्टवेर क्षेत्रबाट अधिक विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न डिजिटल रुपान्तरण आवश्यक रहेको कांग्रेसले बताएको छ ।

‘सीमारहित नियमन खाका ल्याएर स्थानीय टेक कम्पनीहरुलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विस्तार हुन सहजीकरण गर्दै डाटा संग्रहकेन्द्र, डिजिटल नक्सा, आर्टिफिसियल इन्टेलीजेन्स जस्ता क्षेत्रमा दूरगामी रणनीति बनाउने छौं’ संकल्पपत्रमा भनिएको छ ।

पेमेन्ट गेटवेदेखि लगानीका लाभांश लैजाने प्रक्रिया, गोपनीयताका कानुनदेखि साइबर सुरक्षासम्म, डिजिटल हस्ताक्षरदेखि डिजिटल ग्राहक पहिचानसम्मका क्षेत्रमा कांग्रेसले युवा उद्यमीलाई सजिलो बनाइदिने वाचा गरेको छ ।

कांग्रेसले वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय सरकार र वित्तीय संस्थामार्फत संघीय सरकारको ग्यारेन्टीमा स्वरोजगारीका लागि ऋण दिने घोषणा गरेको छ ।
खाना पकाउने ग्यासको अनुदानलाई स्वदेशी बिजुली खपतका लागि पूर्वाधार बनाउने गरी विनियोजन गर्ने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेसले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जग्गाको नामसारी, सवारी चालक अनुमतिपत्र वाहेकका अन्य सम्पूर्ण सेवा र कागजात सूचना प्रविधिको माध्यम मार्फत् सेवाग्राहीलाई घरमै उपलब्ध गराउने प्रणाली विकास गर्ने कांग्रेसको घोषणा छ ।

पूर्वधारमा जोड

लामो दूरी र बढी तौल नेपाली उत्पादनको अभिशाप भएको भन्दै कांग्रेसले विश्व बजारसँगको दूरी र सडकको अवस्थाले नेपाली वस्तु महंगो भएको ठहर गरेको छ ।

लागत बढ्दा प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास आउने र तौल कम गर्न प्रविधि चाहिने भन्दै कांग्रेसले रूपान्तरणकारी आयोजनाहरुलाई पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने र विभिन्न नयाँ पूर्वाधार बनाउने संकल्पपत्र गरेको छ ।

पाँच वर्षभित्र पूर्वपश्चिम राजमार्ग र मुग्लिुङ(पोखरा सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने, हुलाकी, मध्यपहाडी र मदनभण्डारी राजमार्गको निर्माण सक्ने, मनाङदेखि मुस्ताङ हुँदै हुम्ला जोड्ने सडकको अधिकांश भाग सम्पन्न गर्ने, मेची, कोसी, सगरमाथा, तमोर, कालीगण्डकी, भेरी, कणरली र महाकाली करिडोरको निर्माण सक्ने प्रतिवद्धता पनि कांग्रेसले गरेको छ ।

पाँच वर्षभित्र टोखा(छहरे सुरुङ, नागढुंगा(सिस्नेखोला र सिद्धबाबाका सुरुङमार्ग निर्माण गरिसक्ने, दुम्कीबास(बर्दघाट, माझिमटार(शक्तिखोर, खुर्कोट(चियाबारी, ब्याउलीखोला(इमिल्चिखोला, सुर्खेत(रानीघाट(भूरिगाउँ सुरुङमार्गहरुको निर्माण पनि यसै अवधिमा सुरु गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ ।

त्रिभुवन विमानस्थललाई स्तरोन्नती गर्ने र पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई सफल रुपमा चलाउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । भिट्टामोड(जलेश्वर(जनकपुर कुर्था(जनकपुर(बर्दिबास खण्डसहित विराटनगर रेल्वे खण्ड बनाइसक्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

त्यसैगरी कांग्रेसले ५ वर्षभित्र विद्युत् उत्पादन क्षमता १० हजार मेगावाट पुर्‍याउने, सबै घरमा बिजुली बालेर प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत १२ सय युनिट पुर्‍याउने, विपन्न परिवारलाई ध्यानमा राखेर ५० युनिटसम्म खपत गर्नेलाई निःशुल्क बिजुली दिने घोषणा पनि गरेको छ ।

स्वार्थको द्वन्द्वसम्बन्धी कानुन ल्याउने कांग्रेसको घोषणा
परम्परागत इट्टाभट्टालाई विद्युतीय भट्टाले, ग्याँस चुलोलाई विद्युतीय चुलोले विस्थापित गर्दै लगिने र नयाँ पेट्रोल पम्पहरुमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन राख्न अनिवार्य गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

हरेक ५० किलोमिटर सडक खण्डमा कम्तीमा एक चार्जिङ स्टेशनको व्यवस्था मिलाउनेदेखि मुलुकभरि ७६५ केभी तथा ४०० केभीका उच्च गुणस्तरका ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउने र अन्य पहाडी प्रदेशमा पनि एक जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने र पाँच वर्षभित्र सबै महानगरहरुमा अधिकांश गाडी विद्युतीय हुने योजना ल्याइने पनि कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

सुनकोसी(मरिन डाइभर्सन, रानी(जमरा गुलरिया, सिक्टा, भेरी(बबई तथा बबइ सिँचाइ आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्ने, सतह सिँचाइ सम्भव नभएका ठाउँहरुमा भूमिगत जल सिँचाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र मधेश प्रदेशका आठै जिल्लामा पूर्ण सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

‘पहाडका सबै जिल्लामा सिँचाइलाई प्राथमिकता दिएर काम गरिने छ । जहाँ सिँचाइ पुगेको छ, त्यहाँ कृषि ज्ञान केन्द्र लैजाने र खेतीलाई पानी सुविधाबाट अत्यधिक फाइदा हुने व्यवस्था मिलाइने छ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रम यसै दशकभित्र सम्पन्न गर्ने, खानेपानी संस्थाहरुलाई सस्तोमा विजुली उपलब्ध गराउने, सहरलाई सफा बनाउन एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाहरु हरेक नगरपालिकाहरुमा सञ्चालन गर्ने लगायतका योजना पनि संकल्पपत्रमा उल्लेख छन् ।

कांग्रेसको घोषणापत्र : ३ वर्षमुनि र ७३ वर्षमाथिका नागरिकको उपचार निःशुल्क
हरेक प्रमुख सहरमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रहरु सुरु गरी घर, कारखाना तथा व्यवसायका फोहोर पानी विना प्रशोधन सिधै नदीहरुमा नपुग्ने व्यवस्था गर्ने र ठूला सहरहरुमा जलाशयबाट पानी आपूर्ति गर्ने र त्यो आपूर्तिलाई नियमित रुपमा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्ने पद्धति स्थापना गर्ने योजना पनि घोषणापत्रमा राखिएको छ ।

इन्टरनेटको पहुँच अधिकांश विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी र सामुदायिक भवनहरुसम्म पुर्‍याउने र शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवालाई इन्टरनेटको माध्यमबाट रुपान्तरण गर्ने योजना पनि कांग्रेसले घोषणापत्रमा समेटेको छ ।

कोहलपुर, खुमलटार तथा धरानमा डेटा केन्द्र तथा बुटवलमा इन्टरनेट एक्स्चेन्ज केन्द्र बनाउने, साइबर सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिने तथा ‘डिजिटल नेपाल’ प्रmेमवर्क लागू गर्ने संकल्पपत्रमा उल्लेख छ ।

‘सबै सरकारी सेवाहरुलाई यथाशक्य अनलाइनमा उपलब्ध गराई जनताले लाइन लागेर सरकारी सुविधा लिनुपर्ने स्थिति अन्त गरिने छ’, घोषणापत्रमा भनिएको छ ।