सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघीय सरकारमा १५ र प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालय राख्न सुझाव दिएको छ ।

संघीयता विज्ञसमेत रहेका राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाको संयोजकत्वमा राष्ट्रियसभाले गठन गरेको समितिले केन्द्रमा १५ र प्रदेशमा ५ मन्त्रालय मात्र राख्न सुझाव दिएको हो ।

 

समितिले बुधबार राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रदेश मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्याको बढोत्तरीका कारण प्रशासनिक खर्चमा भएको वृद्धि लगायतका कारण आम जनतामा संघीयताप्रतिको विश्वासमा कमी आएको र व्यवस्थाप्रति नै नकारात्मक धारणा प्रवाह भएको स्थितिमा प्रदेश मन्त्रीको संख्या न्यूनतम ५ जना भन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सीमित गर्ने ।’

यसका लागि संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । नेपालको संविधान २०७२ मा प्रदेशको मन्त्रिपरिषदको आकार प्रदेशसभा सदस्यको २० प्रतिशतसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ । पछिल्लो समय संविधानको यही व्यवस्थालाई टेकेर प्रदेश मन्त्रिपरिषदहरु निकै ठूलो आकारको बनेका छन् ।

 

समितिले संविधानअनुसार धेरै जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएकाले संघीय सरकारमा पनि मन्त्रालय संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ ।