सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बझाङको सुर्मा गाउँपालिका कार्यालमा कार्यरत नायब सुब्बा शिवराज उपाध्यायविरुद्ध १ करोड १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबी गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।

 

सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा मंगलबार अख्तियारले उपाध्यायविरुद्ध १ करोड १० लाख ६७ हजार ७ सय ३८ रुपैयाँ बिगो, बिगो बमोजिम जरिवाना, कैद र अकुत सम्पत्तिबाट बढे/बढाइएको जायजेथा जफतको मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले सम्पत्ति जफतको प्रयोजनका लागि उपाध्यायकी पत्नी जयादेवी उपाध्यायलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीका अनुसार २०५५ भदौ २५ मा सरकारी सेवा प्रवेश गरेका उपाध्यायको सेवा प्रवेशदेखि २०७८ चैत ३० सम्मको चल/अचल सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा उपाध्यायले जग्गा/जमिन, बैंक मौज्दात, शेयरलगायतबापत १ करोड ५७ लाख ५ हजार १ सय ३४ रुपैयाँ बराबरको चलअचल सम्पत्तिको विवरण पेस गरेका थिए । तर, ४८ लाख ९ सय ११ रुपैयाँको मात्रै स्रोत खुलेपछि बाँकी सम्पत्तिबापत हुन आउने रकम नै बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

 

बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, वझाङका तत्कालीन नायव सुब्बा शिवराज उपाध्याय उपर बिगो रु.१,१०,६७,७३८।१७ कायम गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर।

 

प्रेस विज्ञप्ति

बझाङ जिल्ला, सुर्मा गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय, वझाङका नायव सुव्वा शिवराज उपाध्याय (हाल निलम्वन) ले तत्काल जिल्ला हुलाक कार्यालय, बझाङमा कार्यरत रहँदा गैरकानूनी स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा निज सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेको मिति २०५५।०५।२५ देखी मिति २०७८।१२।३० सम्मको जाँच अवधिको समग्र आय (आम्दानी) ब्यय (खर्च तथा लगानी) को बिश्लेषण गर्दा निज शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवामा रही आर्जित पारिश्रमिक बचत,  निजको छोराको पारिश्रमीक वचत, जग्गा बिक्रीबाट प्राप्त, कर्जा आय, बिमा परिपक्व भै प्राप्त रकम र कृषि आयसमेत गरी जम्मा रू. ४८,००,९११।७५ (अड्चालीस लाख नौ सय एघार रुपैयाँ पचहत्तर पैसा) आय आर्जन गरेको। सोही जाँच अवधिमा निजको ब्यय (खर्च तथा लगानी) तर्फ हेर्दा जग्गा खरिदमा, घर निर्माण, अध्ययन खर्च, कर्जाको साँवाब्याज भुक्तानी, बिमाको प्रिमियम भुक्तानी, विद्युतीय उपकरण खरिद, सुन खरिद सवारी साधन खरिद, र बैंक मौज्दातसमेत गरी जम्मा रू. १,५७,०५,१३४।२५ (एक करोड सन्ताउन्‍न लाख पाँच हजार एक सय चौतिस रूपैंया पच्चीस पैसा) खर्च तथा लगानी गरेको देखिंदा समग्रमा रू. १,०९,०४,२२२।५० (एक करोड नौ लाख चार हजार दुई सय बाईस रूपैंया पचास पैसा) मात्र आयभन्दा वढी खर्च तथा लगानी गरेको देखिएतापनि निज सार्वजनिक सेवा प्रवेश मिति २०५५।०५।२५ गते देखि मिति २०७८।०३।३१ गते सम्मको आय व्यय विवरणमा बिभिन्न मितिमा कुल जम्मा रकम रू. १,१०,६७,७३८।१७ बराबरको स्रोत नपुगेको देखिएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका शिवराज उपाध्यायले भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (१) बमोजिमको कसूर गरेको पुष्टि हुन आएकोले निज शिवराज उपाध्यायलाई विगो रू.१,१०,६७,७३८।१७ (एक करोड दश लाख सतसठ्ठी हजार सात सय अड्तीस रूपैंया सत्र पैसा मात्र) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा २० को उपदफा (२) बमोजिम विगो बमोजिम जरीवाना र कैद सजाय हुन मागदावी लिई निज शिवराज उपाध्यायले जाँच अवधिमा आर्जन गरेको श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको उल्लेखित सम्पत्तिसमेतबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ ख. बमोजिम जफत गरी आरोपीको नाममा रहेको जग्गा जमिनबाट असुल उपर गरी जफत गर्न मागदावी लिइएको छ ।

 

साथै, शिवराज उपाध्यायले सार्वजनिक सेवाको पदमा रहेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको श्रोत नखुल्ने सम्पत्ति श्रीमती जयादेवी उपाध्यायको नाममा जग्गा खरिद, घर निर्माण तथा बैंक खाताहरुमा रकम मौज्दात लगायतमा गरिएका खर्चहरुमध्ये स्रोत पुष्टि हुन नसकेको लागत मूल्य वरावरको भागको श्रोत नखुलेको सम्पत्ति विगो जफत गर्ने प्रयोजनार्थ मात्र भ्रष्टाचार निवारण ऐन¸ २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन¸ २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जयादेवी उपाध्यायलाई प्रतिवादी कायम गरी श्रोत नखुलेको सम्पत्तिबाट बढेबढाई हाल कायम रहेको सम्पत्तिमध्येबाट बिगो र जरिवाना जफत गरी पाउन मागदावी लिई आज विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।

प्रवक्ता
श्याम प्रसाद भण्डारी