सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।

मुलुक हाँक्ने प्रतिनिधि छनोट गर्ने दिन हो आज । पाँच वर्षपछि आएको यो अवसर प्रयोग गर्दै १ करोड ७९ लाख मतदाताले संघीय र प्रादेशिक तहको नेतृत्व छान्दै छन् । झन्डै ८ वर्ष लगाएर जनताले पहिलो पटक आफ्ना प्रतिनिधि (संविधानसभा) मार्फत लेखेको वर्तमान संविधान लागू भएपछि हुँदै गरेको यो दोस्रो आवधिक निर्वाचन हो ।

 

प्रजातन्त्र बहालीपश्चात् प्रतिनिधिसभाले पूरै कार्यकाल पूरा गरेर हुन लागेको यो दोस्रो निर्वाचन हो । यसअघि २०४७ सालको संविधानअन्तर्गत २०५१ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले विघटनका दुई प्रयासका बाबजुद कार्यकाल पूरा गरेको थियो । पहिलो पटक २०५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी र दोस्रो पटक २०५४ मा सूर्यबहादुर थापाले गरेको विघटनको प्रयास असफल भएको थियो ।

 

त्यसैगरी २०७४ मा निर्वाचित प्रतिनिधिसभाले पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको दुई पटकको विघटन प्रयासलाई छिचोल्दै कार्यकाल पूरा गर्न पाएको हो । संघीयता लागू भएपछिका प्रादेशिक सरकारका लागि पनि यो दोस्रो निर्वाचन हुँदै छ ।

 

 

यो निर्वाचनमा करिब २३ लाख मतदाता (१३ प्रतिशत) पहिलो पटक सहभागी हुँदै छन् । उनीहरूले आफ्ना आकांक्षा वा असन्तुष्टि कसरी प्रकट गर्छन् भन्ने विषयले आगामी दिनको राजनीतिमा प्रभाव पार्ने छ । यही बेला करिब २२लाख मतदाता ९११ प्रतिशत० विदेशमा छन् । विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने अभ्यास विश्वका थुप्रै देशले गरिसक्दा र हाम्रै सर्वोच्च अदालतले आदेश दिँदासमेत नेपालमा त्यस्तो अधिकार छैन ।

 

यो निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभामा २७५ (प्रत्यक्ष १६५ र समानुपातिक ११०) र प्रदेशसभामा ५५० (प्रत्यक्ष ३३० र समानुपातिक २२०) सांसद चयन हुनेछन् । प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६१ दलका १ हजार ५४५ र स्वतन्त्र ८६७ जना प्रतिस्पर्धामा छन् । प्रतिनिधिसभाको समानुपातिकतर्फ २ हजार १९९ उम्मेदवार छन् । प्रदेशसभामा ३३० सिटका लागि प्रत्यक्षमा ३ हजार २२४ जना प्रतिस्पर्धामा छन् भने समानुपातिकमा ३ हजार ७०८ जना उम्मेदवार छन् ।

 

मतदाता परिचयपत्र नभएमा नागरिकता, राहदानी, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा, सवारी अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र देखाएर मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदान केन्द्रमा मोबाइल, क्यामेरा, सलाइ, लाइटर लैजान निषेध गरिएको छ । त्यस्तै अपांगता भएका, सुत्केरी, अशक्त, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवतीलाई सहजै मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको आयोगको दाबी छ ।

 

आफूले रोजेको प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई निर्वाचनले नै सुनिश्चित गर्ने भएकाले निर्धक्क भएर मतदान गर्न आयोगले आह्वान गरेको छ ।