सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले  सवारी आयात प्रतिबन्ध र बैंक ब्याजदरको चपेटामा परेको भन्दै दबाबमूलक कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै सरकारको नीतिले व्यवसाय गर्न कठिन भएको भन्दै विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

 

गत वैशाखदेखि प्रतिबन्ध लगाइएको कार, जिप भ्यान र १५० सीसीभन्दा माथिका दुईपांग्रे सवारीसाधनको आयात खोल्नुपर्ने नाडाको माग छ । उक्त प्रतिबन्धको मिति मंसिर मसान्तसम्म मात्रै छ । तर अब प्रतिबन्ध लम्ब्याउनै नहुने मागमा व्यवसायी छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले जारी गरेको चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शन, ०७९ तत्काललाई स्थगन गर्नुपर्ने, प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्ने व्यवस्था पहिलेकै लागु गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज तथा प्रिमियम दर नियन्त्रणमा राख्न आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्नेलगायत १० बुँदे माग अघि सारेका छन् ।

 

मागहरू सुनुवाइ गर्न धर्नादेखि विभिन्न दबाबमूलक कार्यक्रम ल्याएका हुन् । यही मंसिर २२ सम्म पनि आफूहरूका माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणमा कार्यक्रम घोषणा गरी संघर्षमा जाने उनीहरूको चेतावनी छ । राजस्वमा २१ प्रतिशत योगदान दिने अटोबाइल्स क्षेत्रलाई सरकारले उपेक्षा गरेर नहुने काम गरेको नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापा बताउँछन् । ‘यो क्षेत्रमा एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको लगानी छ । निर्जीवन बिमामा ५० र विज्ञापन बजारमा ४० प्रतिशत योगदान छ,’ उनले भने, ‘यस्तो क्षेत्रलाई सरकारी निकायबाट जहिल्यै उपेक्षा गरिन्छ, विलासिताका वस्तु मानेर जहिल्यै हामीलाई नै पहिलो निशाना बनाइन्छ ।’

एक वर्षयता अटोमोबाइल्स क्षेत्र कठिन परिस्थितिमा गुज्रिरहेको उनले बताए ।

सरकारी नीतिका कारण ५८ भन्दा बढी डिलर बन्द भइसकेका छन् । केही बन्द हुने अवस्थामा रहेको नाडाले जनाएको छ । यस क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रोजागार १ लाख छन् । त्यसमध्ये झन्डै ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारीलाई बिदा गर्नुपरेको अध्यक्ष थापाले बताए । ‘यस विषयमा राष्ट्र बैंकका गर्भनरदेखि अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्यौं,’ उनले भने, ‘उहाँहरूबाट कुनै माग सुनुवाइ भएन । हामी अति कठिन मोडमा छौं । यसरी सडकमा नआऔं भन्ने नै चाहेका थियौं । विकल्प नभएपछि बाध्य भएर सडकमा आएका हौं ।’ विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा अटोमोबाइल्स क्षेत्रले खासै प्रभाव नपारेको उनको दाबी छ । सरकारले नसुनेपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रनुपरेको नाडाका उपाध्यक्ष एवं आन्दोलनका संयोजक सुनिल रिजाल बताउँछन् । ‘अनावश्यक वस्तुमा आयात नियन्त्रण गर्ने हो । तर अत्यावश्यक वस्तुमा किन कडाइ गर्ने रु’ उनले भने, ‘पहिलो चरणको आन्दोलनबाट माग सुनुवाइ नभए दोस्रो चरणको आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछौं ।’ विगतमा व्यापारीहरूले दोहोरो ब्यालेन्स सिट बनाउँदा पनि बैंकहरूले पैसा दिएको उनको दाबी छ । ‘जब कि राष्ट्र बैंकको नियमअनुसार यसरी ऋण दिन पाइन्नथ्यो । त्यति बेला बैंकहरूले बदमासी गरेर ऋण दिए, त्यो रकम अनुपत्पादक क्षेत्रमा गयो,’ उनले भने, ‘त्यसको दुरुपयोग हुँदा अहिले लगानीयोग्य रकम अभाव भयो ।’

 

जिप, कार, भ्यान र १५० सीसीमाथिका मोटरसाइकल आयातले नै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पुगेको गलत रहेको उनको भनाइ छ । ‘अटोमोबाइल्स क्षेत्रले सबैभन्दा ठूलो योगदान सरकारको राजस्वमा गरेको छ,’ उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७७र७८ मा ९० अर्ब र ०७८र७९ मा पनि ९० अर्ब रुपैयाँको योगदान छ । चालु आर्थिक वर्षमा सवारी आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएकाले सरकारलाई नै घाटा भइरहेको छ ।’ यस क्षेत्रमा अप्रत्यक्ष रोजगार १० लाख रहेको व्यवसायी बताउँछन् । देशभर १ हजारभन्दा बढी अटोमोबाइल्स कम्पनीका डिलर्स छन् । ‘०७७र७८ मा कुल राजस्वमा यस क्षेत्रको योगदान १९ प्रतिशत थियो,’ उनले भने, ‘अहिले रोकिएको सवारी कुल आयातको १ प्रतिशत मात्र हो, जसले सरकारको ९ प्रतिशत आम्दानी योगदान गर्छ, त्यसैमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सरकारले राजस्व गुमाइरहेको छ ।’