सरकार र उद्योगी–व्यवसायीबीच यतिखेर  मनमुटाव चलिरहेको छ। राज्यले अंगिकार गरेका नीतिले अर्थतन्त्र दिनहुँ संकुचन हुँदै गएको आरोप व्यवसायीले लगाइरहेका छन्। एक वर्षमै झन्डै ८० प्रतिशतले ब्याज बढेपछि व्यवसायी सडकमै ओर्लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकारको विरोध गरिरहेका छन्।

सधैं पेसागत हकहित र अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारलाई सल्लाह–सुझाव दिने व्यवसायीहरू अहिले आफैं एक्कासि किन सरकारविरुद्ध सडकमा आएरु व्यवसायीलाई सडकमै आएर सरकारविरुद्ध उत्रिन केले बाध्य बनायो ? सरकारी नीतिले अर्थतन्त्र झन् खस्किँदै गएको होरु व्यवसायीहरूले आन्दोलन रोज्नुको कारण के हो ? केन्द्रीय बैंक आफ्नो नीतिबाट पछि हटेन भने व्यसायी कसरी अघि बढ्छन्रु यीलगायत विविध विषयमा महासंघ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठसँग सुनाखरी न्युजले गरेको कुराकानीः

 

केन्द्रीय बैंक र सरकारलाई अर्थतन्त्र बिग्रिँदै गएको महसुस भएका बेला तपार्इंहरूलाई लागेन। अहिले कुन सूचकले बिग्रिँदै गएको देखिएको छ ?

अर्थतन्त्रको ७० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको छ। धेरै महिनादेखि निजी क्षेत्र अर्थतन्त्रको दयनीय अवस्थालाई लिएर आवाज बुलन्द पारिरहेको हो। केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेको तथ्यांक प्रकाशित गर्नुपूर्व हामी कराउँदै आएको हौं। हामीले थुप्रैपटक तत्कालीन सरकार प्रमुख तथा अर्थमन्त्रीसँग अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई लिएर भनेको छौं।

केन्द्रीय बैंकका गभर्नरदेखि कार्यकारी निर्देशकसम्मलाई अर्थतन्त्रका समस्या राखेका छांै। धेरैपटक भेटेका छौ। उत्पादन घट्दै छ, बजार चलायमान भएन भनेर कराउँदै आएको डेढ वर्ष भयो। बजारमा पैसा छैन। उधारो नउठ्ने समस्या बढ्यो। यसले समग्र अर्थतन्त्रको चक्र नै प्रभावित भएको छ। नेपालमा एउटा पक्षलाई दोष देखाइदिएर निरुत्साहित गर्ने काम हुन्छ। सुरुदेखि अर्थतन्त्र सही दिशामा छैन भनेर आवाज उठाउँदा आयात बन्द गरेका कारण निजी क्षेत्र हल्ला गर्न थाल्यो भनेर हल्ला पिटाए।

अहिलेको अवस्थाबाट माथि उकास्न मौद्रिक नीति समीक्षाबाट केही समाधान हुन्छ कि भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो पनि सम्भव भएन। हामीले खोजेको तरलता व्यवस्थापन हो। महासंघले अर्थतन्त्रको अवस्था यस्तो छ भनेर चित्र देखाइदिएको हो। त्यो भनेको देशमा भएका व्यवसायीको अवस्था यस्तो छ है भनिदिएको हो।

यतिखेर केन्द्रीय बैंक र उद्योगीरव्यवसायीबीच मनमुटाव सडकमै पोखिन थालेको छ। सधैं बन्दहडतालको विपक्षमा उभिने व्यवसायीहरू आफैं बन्दहडतालमा उत्रिनु कति शोभनीय विषय हो ?

केन्द्रीय बैंक र उद्योगीरव्यवसायीबीच मनमुटाव भएकै छैन। त्यसरी व्याख्या गर्नु उपयुक्त पनि हुँदैन। हामीले केन्द्रीय बैंकबाट समस्याको समाधान खोजेको हौं।

श्रीलंकाका गभर्नरलाई जसरी नेपालका गभर्नरलाई पनि सडकमा पछार्न नपरोस् भन्नेसम्म नारा निजी क्षेत्रकै आन्दोलनमा सुनिए। त्यसलाई कसरी बुझ्ने ?

निजी क्षेत्र संयमित र जिम्मेवार छ। तर, असहिष्णु आवाज पनि आन्दोलनका क्रममा आए भन्ने सुनियो। तर, त्यसमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले समर्थन गर्दैन। तर, व्यवसायी यति पीडित भए, उनीहरूलाई अन्तिम विकल्प सडक बनेको हो। चौतर्फीबाट व्यवसाय संकुचन हुँदै गएको छ, त्यसमाथि नयाँ–नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याएपछि व्यवसायीको आन्दोलन बाध्यता बन्न पुगेको हो।

चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन पनि त्यहीमाथि थोपरिएको छ। बजारलाई पनि संकुचन गर्ने, व्यवसायीलाई पनि संकुचन गर्ने र समग्रमा अर्थतन्त्रलाई नै संकुचन गर्ने प्रावधानप्रति उद्योगी-व्यवसायीको आपत्ति हो। यी सबै नीतिका कारण उद्योगीरव्यवसायी उत्तेजित हुन पुगे।

 

ब्याजदर वृद्धिको विषय महासंघको आशन्न चुनावका लागि चुनावी अजेन्डा बनाउन खोजियो भन्ने तपाईंहरूमाथि आरोप छ। बैंकका अध्यक्षदेखि सञ्चालकसम्म ब्याज घटाउन आन्दोलनमा उत्रिनुले पुष्टि पनि गरेको देखिन्छ नि, होइन  ?

यस्ताखाले समाचार हामीले विभिन्न मिडियामार्फत सुन्यौं, पढ्यौं। तर, यो चुनावी अजेन्डा होइन। विशुद्ध व्यावसायिक अजेन्डा हो। व्यवसायीको पीडा हो। व्यवसायीको मर्का हो। व्यवसायीहरू सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सडकमार्फत आफ्नो समस्या राख्न थाल्नुभयो र त्यसमा हामीले ऐक्यबद्धता जनाएको हो।

महासंघका पदाधिकारीहरू छलफल गरेर व्यवसायीको समस्यामा ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्छ भनेर आन्दोलनमा उपस्थित भएको हो। जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलन भइरहेको थियो। एउटा जिल्लाबाट उठेको झिल्कोले बिस्तारै उग्ररूप लिइरहेको अवस्था थियो। महासंघले नेतृत्व लिइदिनुपर्छ भन्ने दबाब विभिन्न जिल्लाबाट आइरहेको थियो। म महासंघको उपाध्यक्ष भइसकेको नाता र एउटा व्यवसायीको नाताले उनीहरूको पीडा हामी सबैको पीडा हो र महासंघले यसलाई लिड गर्नुपर्छ भन्ने थियो। त्यही भएर पदाधिकारीहरू त्यस आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाउन गएको हो। समग्र उद्योगी÷व्यवसायीको हितका लागि सडकमा उनीहरूसमक्ष पुगेका हौं।

हामी जिल्लाका साथीहरूसँग निरन्तर संवादमा थियौं। वस्तुगत तथा एसोसिएट्सका साथीहरूसँग पनि हामी परामर्श गरिरहेका थियौं। उनीहरूले काठमाडौंमा आन्दोलन गरेका बेला महासंघका जोजो साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू उपस्थित हुनुभएको हो।

त्यसलाई विभिन्न किसिमले परिभाषित गरिएको छ। तर, हामीले आफ्ना समस्या छ है भनेर त्यहाँबाट पनि भनेका हौं। महासंघको चुनाव आउन एक वर्ष बाँकी भएको भए त्यहाँ लगेर जोडिँदैन थियो होला। चार महिनामात्रै बाँकी भएकाले जोडेको हुन सक्छ।

 

त्यही भएर उहाँहरू आन्दोलित हुनुभयो। त्यही समयमा नेपालमा आमनिर्वाचन हुँदै थियो। निर्वाचनमा निजी क्षेत्र जिम्मेवार हुनुपर्छ। राष्ट्रको भविष्य तय गर्न निर्वाचन हुन गइरहेको थियो। त्यो निर्वाचनलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर सबै साथीलाई आह्वान ग¥यौं– चुनावअघिसम्म आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम नगर्न। त्यसपछि पनि केही कार्यक्रम भए। कारण, ती कार्यक्रम पूर्वनिर्धारित थिए। त्यसपछि आन्दोलनका कुनै पनि कार्यक्रम भएनन्। हामीले रोक्यौं।

खुला बजार अर्थतन्त्र आत्मसात गर्ने व्यवसायीहरू नै सरकारले ब्याजदर नियन्त्रण गरिदिनुप¥यो भनेर लबिङमा हुनुहुन्छ। भोलि तपाईंहरूले उत्पादन गर्ने वस्तुको मूल्य पनि सरकारले नै तोकिदिने अवस्था बन्यो भने स्वीकार्य हुन्छ ?

मुलुकले उदार अर्थनीति अंगिकार गरेको ३० वर्षमाथि भइसक्यो। हामीले सरकारले मूल्य वा ब्याजदर तोक्नुपर्छ भनेर भनेकै छैनौं। हामीले ब्याजदर स्थिरता खोजेको हो। बारम्बार परिवर्तन हुने ब्याजदरका सन्दर्भमा हामीले प्रश्न गरेका हौं। र। ब्याजदर घटाउन सक्ने धेरै उपाय छन्, त्यसको अवलम्बन नगरेको प्रति हाम्रो चित्त दुखाइ हो। वित्तीय खर्च यस्तो संवेदनशील खर्च हो, त्यो कम गराउने बित्तिकै त्यसको चौतर्फी असर पर्छ।

त्यही भएर ब्याजदर स्थिरता कायम गर्नुपर्यो भनेको हो। ब्याजदर स्थिर हुनुपर्यो भन्दा कहाँनेर अन्याय भयो ?

एक वर्ष अघिसम्म ७र८ प्रतिशत ब्याजमा पाइरहेको कर्जाको ब्याजदर अहिले १४ देखि १६ प्रतिशतमाथि पुगेको छ। ब्याजदर झन्डै दोब्बर भइरहेको छ। एउट उद्योगको एउटा त्रैमासमा हुने कारोबार घटेको छ, तर ब्याजदर दोब्बर तिर्नुपरेको छ।

गत वर्षको तुलनामा खुद्रा व्यापार ४० प्रतिशत घटेको छ। थोक व्यापार ६० प्रतिशत घटेको छ। व्यापार घटिरहेका बेला तिर्नुपर्ने ब्याज दोब्बर भइरहेका छ। यो परिस्थितिले गर्दा हामी धान्न नसक्ने अवस्थामा आयौं, थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुथ्यौं भनेको हो। १६ प्रतिशत ब्याज हाम्रो व्यवसायले धान्न सक्दैन। एकल बिन्दुमा ब्याजदर कायम गरिदिनुप¥यो भन्ने हाम्रो माग हो।

स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको होला नि१ अहिले अधिकांश सामान चोरी पैठारी भएर नेपाल भित्रिएको छ। नेपालका उद्योग २० प्रतिशत क्षमतामा चलेका छन्। छिमेकी देशको तुलनामा नेपालको उत्पादन महँगो हुने बित्तिकै चोरी बढ्छ। चोरी बढाएर नेपाली उद्योगलाई बन्द गराउने राज्यको सोच हो भने हाम्रो भन्नु केही छैन। राज्य भनेको अभिभावक पनि हो। अभिभावकलाई आफ्नो समस्या राख्न त पाइन्छ होला।

असारमा कति उद्योगीले ब्याज तिरेनन्, असोजमा कतिले तिरेनन् र अब पुस मसान्तमा कतिले ब्याज तिर्न सक्दैनन्, त्यो पनि हेरौं न। उद्योगी÷व्यवसायीले ब्याज तिर्न सकेनन् भने मिनाहा गर्दै जाने हो राज्यलेरु फेरि राहतका प्याकेज ल्याउनेरु पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्दै जानेरु सरकारले त्यही गर्न खोजेको होरु पुनर्कर्जा, पुनर्तालिका, पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

अर्थतन्त्रलाई माथि उकास्न राहत प्याकेज आवश्यक भइसकेको छ। हामीले गरेको संकेत त्यही हो। अहिले ब्याजदर, तरलता र चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनकै कारण अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ धकेलिने अवस्था देखिएको छ।