प्याज आयातमा सरकारले बर्सेनिरु पाँच अर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको छ। नेपालमा भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका मुलुकबाट प्याज आयात हुने गर्दछ। तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्याज नेपालले भारतबाट आयात गर्दछ। भारतबाट मात्रै करिब ९० प्रतिशत प्याज नेपाल आउने गरेको जनाएको छ।
कोरोना महामारीको समयमा भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालमा प्याजको अभाव चर्किएको थियो। स्वदेशमै प्याज उत्पादन गरी आयातमा रोक लगाउन कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले अनुदान कार्यक्रम ल्याएको छ। नगरपालिकाले प्याजको बीउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएर नगरका सबै कृषकलाई वितरण गर्न थालेको छ।
प्याजको आयात रोक्न र नगरमै कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउन प्याजमा अनुदान दिइएको नगरपालिकाका प्रमुख हेमराज ओझाले बताए। उनले प्याजलाई व्यवसायीकरण गरी कृषकलाई स्वरोजगार दिलाउन पनि बीउ वितरण गरिरहेको बताए।‘अहिले हामीले बीउ मात्रै अनुदानमा वितरण गरेका छौं, उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि यसलाई बृहत् रूपमा व्यवसायीकरण गर्न खोजिरहेका छौं। जसमा कृषकले समूह बनाए थप अनुदान पाउनुहुनेछ।’ उनले अनुदानमा बीउ लगेर आफू खान मात्रै नभई व्यवसायीकरण गरी आयआर्जनका लागि पनि उमार्न कृषकलाई आग्रह गरे।
‘नगरलाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउन त्यसलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाए मात्रै सम्भव छ’ उनले भने, ‘त्यसैले आफ्नो आर्थिक स्रोत पनि बनाउने किसिमले प्याजको उत्पादन गर्नुहोला, व्यावसायिक रूपमा भए भोलिका दिनमा थप अनुदानका कार्यक्रम प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।’उनले नगरपालिकाले प्याजसहित च्याउ, गहुँ, धान लगायतका कृषि उत्पादनका लागि पनि अनुदान दिएको बताए।
नगरपालिकाले प्याजको आयातमा कमी ल्याउन अनुदानमा बीउ वितरण गरिरहेकोे नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख लालबहादुर धामीले बताए। उनले चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा कृषकलाई रु तीन लाखको बीउ वितरण गरेको बताए। ‘प्याजको परनिर्भरतामा कमी ल्याउन हामीले बीउ वितरण गरिरहेका छौं, उनले भने, ‘नगरबाट चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै नगरपालिकाको रु.एक लाख ५० हजार र सोही अनुसार कृषकको गरी रु. तीन लाख बराबरको बीउ वितरण गर्नेछौं।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा नगरका सबै वडाका कृषकलाई अनुदानमा बीउ वितरण गर्ने र आगामी आर्थिक वर्षदेखि पकेट क्षेत्रका रूपमा वितरण गरिने बताए। ‘अहिले यो पहिलो वर्ष भएकाले सबैलाई प्याजको बीउ वितरण गरिरहेका छौं, उनले भने, ‘आगामी वर्षदेखि पकेट क्षेत्रका रूपमा विकास गरी आवश्यक क्षेत्रमा मात्रै वितरण गर्नेर्छौ।’
उनले चालु आर्थिक वर्षमा भने किसानलाई मागका आधारमा प्याजको बीउ वितरण गरिरहेको बताए। उनले वडागत रूपमा प्याजको उत्पादन हेरेर पकेट क्षेत्र छनोट गरिने पनि बताए।यसअघि अन्य तरकारी तथा बालीका बीउ वितरण गरे पनि प्याजको बीउ भने नगरपालिकाले पहिलोपटक वितरण गरेको हो। नगरपालिकाले अनुदानमा दिंदा मंगलबार नगरपालिकामा प्याजको बीउ लिने नगरवासीको भीड लागेको थियो।
प्याजको आयात लगातार बढिरहेपछि कृषि मन्त्रालयले करिब एक दशकअघि ‘मिसन प्याज’ कार्यक्रम अगाडि सारेको थियो। देशभित्रै प्याजको उत्पादन बढाउन तराईका रुपन्देही, सप्तरी, सिरहा, रौतहट, बारा लगायत जिल्लामा यो अभियान लागू गरिएको थियो। किसानलाई प्याजको उन्नत बीउबिजन, मल र सिँचाइमा अनुदान लगायत प्रोत्साहनको योजना यसले अगाडि सारेको थियो। तर, बीउको अभावले उक्त कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन।
नेपालमा एक सिजनमा मात्रै उत्पादन हुने भएकाले पनि प्याजको आयात दिनानुदिन बढ्ने गरेको छ। नेपालमा प्रायः मंसिर-पुसमा रोपेर चैत-वैशाखमा उत्पादन हुने गरी एक मौसममा मात्र प्याज खेती गरिन्छ। यसरी उत्पादित प्याज अधिकांश घरायसी प्रयोजनमै प्रयोग हुन्छ। व्यावसायिक रूपमा उत्पादन गरी बजारमा पठाउने किसान कमै छन।
बीउ पाउँदा स्थानीय खुसी
नगरपालिकाले ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ वितरण गर्दा स्थानीय खुसी देखिएका छन्। वडा नं ५ की नवीना बडूले बजारमा महँगोमा पाइने प्याजको बीउ नगरपालिकाले अनुदानमा दिंदा खुसी भएको बताइन्। उनले नगरपालिकाबाट पाइएको बीउ उत्पादन गरी बिक्री वितरण गर्ने बताए। ‘प्याजको बीउ लगेर गएकी छु। यसको उत्पादन गरेर बिक्री वितरण गर्छु। बजारबाट किनेर खानुभन्दा आफैंले उत्पादन गरेपछि आफ्ना लागि पनि प्याज भइहाल्छ’, उनले भने। सोही वडाकी स्थानीय पार्वती चौधरीले अनुदानमा बीउ पाउँदा आफू हर्षित भएको बताइन्। उनले अनुदानमा पाएको प्याज र च्याउको बीउलाई राम्रोसँग हुर्काएर आयस्रोतको माध्यम बनाउने बताए।
यसैगरी वडा नं ६ का जनकबहादुर चौधरीले तरकारीका लागि नगरपालिकाबाट च्याउको बीउ लगेको बताए। उनले बजारमा महँगो मूल्यमा पाइने बीउ ५० प्रतिशत अनुदानमा पाउँदा खुसी लागेको बताए। नगरपालिकाबाट पाँच पोका च्याउको बीउ लगेका उनले आफू खान र बिक्री गर्न लगेको बताए। ‘पहिला बजारबाट किनेर लगाउने गर्थे’, उनले भने, ‘अहिले नगरपालिबाट अनुदानमा पाएको छु। बजारभन्दा सस्तो पाउँदा एकदमै खुसी लागेको छ। रासस