सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाविरूद्धको महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भन्दै संसद सचिवालयका महासचिव भरत गौतमले लेखेको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

 

शुक्रबार सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले उक्त अन्तरिम आदेश दिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए। यसअघि गत बुधबार संसद सचिवालयका महासचिव गौतमले गत फागुनदेखि निलम्बनमा रहेका राणालाई अदालत फर्कन मिल्ने गरी महाअभियोग प्रस्ताव निष्प्रभावी भएको पत्र दिएका थिए। उक्त पत्र बोकेर राणा सर्वोच्च फर्किन खोजेपछि बुधबार राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्र तरंगित भएको थियो। सोही दिन सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यसहितले उक्त पत्र कार्यान्वयन नगराउन अन्तरिम आदेश माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा रिट दिएका थिए।

 

उक्त रिटको सुनुवाइ गर्न कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलास गठन भएको थियो। पहिलो सुनुवाइमा रिट निवेदकका ६ वकिलले बहस गरेका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्की, पूर्णमान शाक्य, गोपालकृष्ण घिमिरे, कृष्णप्रसाद भण्डारी र टीकाराम भट्टराई बहसमा सहभागी भएका थिए। इजलासमा बोलेका वकिलहरूले चोलेन्द्रशमसेर र भरत गौतमले राजद्रोहदेखि जालसाजी गरेको सम्मका आरोप लगाएका थिए। बरिष्ठ अधिवक्ता कार्कीले बहसका क्रममा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणा र महासचिव गौतमलाई संसदको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

 

‘महाअभियोग निष्क्रिय पार्न महासचिवलाई निवेदन दिने र निवेदन अनुसार निष्क्रिय भएको पत्र लेख्ने दुवैले संसदको अवहेलना गरेका छन्। संसदले दुवैलाई कारबाही गर्न सक्छ। यो त हाइएस्ट लेभलको अब्स्ट्रक्सन भयो। यो भन्दा ठूलो बदमासी पनि हुन्छ?’ उनले भने। बरिष्ठ अधिवक्ता थापाले संसदमा विचाराधीन महाअभियोगको विषयमाथि राणा र गौतमले जालसाजी गरेको बताए।