२०८१ मंसिर ८ , शनिवार

तनहुँको घिरिङ सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न

सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । तनहुँको घिरिङ गाउँपालिका वडा नं ४ मा ३३÷११ केभीको घिरिङ सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी तनहुँ हाइड्रोपावर लि.ले निर्माण गरिरहेको १४० मेगावाटको तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत घिरिङ सबस्टेसन निर्माण गरिएको छ ।

 

सामाजिक विकास कार्यक्रम अन्तर्गत आयोजना प्रभावित तनहुँ जिल्लामा विद्युतीकरण गर्न र विद्युत आपूर्तिलाई पर्याप्त, भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन सबस्टेसन निर्माण गरिएको हो ।प्राधिकरणको आयोजना व्यवस्थापन निर्देशनालयमार्फत कार्यान्वयन भएको ‘तनहुँ ग्रामिण विद्युतीकरण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना’मार्फत तनहुँको शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ स्थिति खैरेनीटार सबस्टेसनबाट घिरिङसम्म १९ किलोमिटर ३३ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गरिएको छ । घिरिङ सबस्टेसनमा ६÷८ एमभिए क्षमताको पावर ट्रान्सफर्मर राखिएको छ । स्थानीय रुपमा विद्युत आपूर्तिका लागि सबस्टेसनबाट ११ केभीका तीन वटा फिडर लाइन निकालिएको छ । ११ केभीको एउटा फिडर लाइन जगेडामा राखिएको छ ।

 

सबस्टेसनमार्फत तनहुँका भिमाद नगरपालिका तथा घिरिङ गाउँपालिको सम्पूर्ण क्षेत्र र ऋषिङ गाउँपालिका तथा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व)को केही भागमा विद्युत आपूर्ति हुने छ । यसबाट त्यस क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति पाउने छन् । आयोजनाअन्तर्गत नै तनहुँको बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ६ मा ३३÷११ केभीको सबस्टेसन निर्माणा अन्तिम चरणमा छ । यसैगरी, तनहुँको मार्कीचोक सबस्टेसनदेखि डुम्रेसम्मको ३३ केभी प्रसारण लाइनलाई बन्दीपुर गाउँपालिका वडा नं ५ याम्पाफाँटमा ट्यापिङ गरी सराङघाट सबस्टेसनसम्म पुर्याउने ३३ केभी लाइनको निर्माण पनि अन्तिम चरणमा छ । आयोजना अन्तर्गत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँहरुमा विभिन्न क्षमताका ७० वटा नयाँ वितरण ट्रान्सफर्मरहरु जडान र ११ केभी लाइन निर्माण गरिएको छ ।

 

दुई वटा सबस्टेसन निर्माण तथा तनहुँको विद्युतीकरणका लागि इष्ट इन्डिया उद्योग÷वाइवा इन्फ्राटेक जे.भी.सँग २०७५ को मंसिरमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्रामिण विद्युतीकरण अन्र्तगतका सम्पूर्ण कार्यहरुचालू आर्थिक वर्षभित्रमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंकको सहुलितपूर्ण ऋणमा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।