सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विदेशबाट फर्किने नेपालीलाई मोबाइल ल्याउन गरिएको कडाइ तत्काललाई कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले विदेशबाट फर्किने नेपालीले एक थानभन्दा बढी मोबाइल ल्याउनु परे भन्सार तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसबारे सामाजिक सञ्जालमा चर्को आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शुक्रबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई तत्काल त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएका हुन् । दाहालको सचिवालयका अनुसार सरकारको निर्णय पुस १५ गते अर्थात् शुक्रबारदेखि लागू गर्ने तयारी थियो । प्रधानमन्त्रीकी निर्देशनपछि तत्काललाई त्यो व्यवस्था लागू नहुने भएको छ । सरकारले एकभन्दा बढी मोवाइल ल्याए १८ प्रतिशत कर लिने गरी कडाइ गरेको थियो । विदेशबाट एकथान मोबाइल ल्याउँदा पनि सरकारले १८ प्रतिशत कर लिन लागेको भन्दै वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले ‘नो रेमिट्यान्स’ह्यासट्याग प्रयोग गर्दै विरोध जनाएका छन् । उनीहरुले रेमिट्यान्सबाट पैसा पठाउन रोक्ने भन्दै सामाजिक सन्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’अभियान चलाएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल फोनको अवैध आयात र बिक्रीवितरण रोक्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले कार्यान्वयनमा ल्याएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस प्रणाली) लागू गर्न लागेको थियो । यो प्रणालीले मोबाइल डिभाइसहरु पत्ता लगाउन र अनधिकृत सेटहरुको सेवा बन्द गर्न सघाउने बताइएको थियो । यस प्रणाली अन्तर्गत नेपाल भित्रिने फोनहरु अनिवार्य रुपमा दर्ता गरिएका हुनुपर्छ, दर्ता नगरेमा फोन गर्न, उठाउन र मोबाइल इन्टरनेटको प्रयोग गर्न मिल्दैन।