सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं । उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछानेले जनताको गुनासो नआउने गरी काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई निर्देशन दिनु भएको छ ।

 

सोमबार भर्चुअल माध्यम मार्फत देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुखको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेले अहिलेको शीतलहर, जाडो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट सर्वसाधारणलाई जोगाउने योजना बनाएर काम गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो । गृहमन्त्रालयमा भएको भर्चुअल बैठकमा उहाँले शान्ति सुरक्षाको अवस्था लगायतका विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले नागरिकले शुसाशनको प्रत्याभूति महसुस हुनेगरी काम गर्न पनि निर्देशन दिनु भएको थियो ।

 

उहाँले बिपदबाट जनधनको क्षति नहोस भनेर पूर्वतयारीका साथ काम गर्नु पर्नेमा समेत जोड दिनुभएको थियो । गृहमन्त्री लामिछानेले ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुभएको थियो । उहाँले जनताका काम छिटो र सहज रुपमा गर्नु पर्ने पनि बताउनु भएको थियो ।

 

गृहमन्त्री लामिछानेले दिएको निर्देशन:
१) तृणमूल तहका नागरिकहरूमा सरकारप्रतिको विश्वास आर्जन गर्ने र सरकार मेरो अभिभावक हो भन्ने भावनाको सुनिश्चितता गराउने जिम्मेवारीमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ । भूइँमान्छेका आवाज केन्द्रसम्म पुर्‍याउने र सुनुवाइको अवसर सिर्जना गर्ने भूमिकामा हुनुहुन्छ ।

२) नागरिकहरूमा समस्या सुन्दा र समाधानको पहल गर्दा समभाव सहित गरौं ।

३) विपत्‌का समयमा प्रत्यक्ष उपस्थिति र प्रभावकारी सञ्चारले ठूलो महत्त्व राख्छ । शीतलहरबाट कुनै नागरिकले क्षति बेहोर्नु नपरोस् भन्ने विषयलाई हृदयङ्गम गरी आवश्यक पूर्व तयारी एवं प्रतिकार्यका लागि तयार हौं ।

४) क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा निर्धारण गर्दा त्यसले राज्यकोषमा पार्ने प्रभाव र मूल्याङ्कनको दीर्घकालीन प्रभावबारे बिचार गरौं ।

५) मन्त्रालयमा राय माग्नुपूर्व सम्बन्धित विषयमा विद्यमान कानुनी तथा कार्यविधिगत व्यवस्था एवं अभ्यासका बारेमा पर्याप्त अध्ययन गरौं । पारस्परिक सिकाइबाट समस्याको समाधान गर्ने प्रयत्न गरौं ।

६) तपाईंहरूलाई आर्थिक स्रोत र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सीमितता छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तथापि पूर्ण सेवाभावले काम गरी नागरिकको अनुहारमा मुस्कान ल्याउने जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ । जनताको मुहारमा ल्याउन सकेको खुसी अमूल्य छ । त्यो खुसी ल्याउने अवसर नगुमाउनु होस् ।

७) समन्वय सहकार्य र प्रभावकारी सञ्चारमा जोड दिनुहोस् । आफ्नो ढोकासम्म आइपुगेका व्यक्तिहरू ठूलो भरोसासहित आएका हुन्छन् भन्ने कुरालाई सधैं हृदयङ्गम गर्नुहोस् । जुनसुकै माध्यमबाट दर्ता हुन आएका उजुरीहरूको छानबिनमा जोड दिनुहोस् । निर्णयमा ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि एवं विवेकको समेत प्रयोग गर्नुहोस् । तपाईं न्याय गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ । न्याय गर्दा लिपिबद्ध कानुन मात्र नभएर विवेकको प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा विवेक प्रयोग गर्नुहोस् । यान्त्रिक हिसाबले गरिने निर्णयले सेवाग्राहीले न्याय नपाउन सक्छ । विवेकले निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्णयमा त्यसको पुष्ट्याइँ पनि लेख्नुहोस् ।

८) सेवा प्रवाह सरलीकरण र सुधारका नवीन र नवप्रवर्तनात्मक उपायहरू खोज्नुहोस् र प्रयोगमा ल्याउनुहोस् । जिम्मेवारी पन्छाउने कामले जनविश्वास कमजोर पार्दछ भन्ने मनन गर्नुहोस् ।

९) सत्यनिष्ठा र सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न धेरैजसो प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको समेत अधिकार प्रत्यायोजन भएको हुनाले तपाईंहरू भ्रष्टाचारविरुद्ध शुन्य सहनशीलता कायम गर्ने गराउने जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ भन्ने नबिर्सनुहोस् । जिल्लाभित्र कुनै पनि निकायमा कुनै पनि तरिकाबाट हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न कानुन प्रदत्त भूमिका प्रभावकारी रूपले निर्वाह गर्नुहोस् ।

१०) राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न निर्मम हुनुहोस् । कुनै पनि तस्कर, विचौलिया वा अवैध निकासी पैठारीकर्ताले कुनै खाले संरक्षण पाउने छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् ।

११) सीमित स्रोत र साधनका बीच सुशासन र सेवाप्रवाहका दृष्टिले उत्तम कार्य गरी जनताको मुहारमा खुसी ल्याउन सकेको आफ्नो सेवा अवधिको स्वर्णकालको रूपमा रहने गरी आफूले गर्व गर्न सक्ने समयको रूपमा यो कार्यकालको उपयोग गर्नुहोस् ।

१२) राष्ट्रिय परिचयपत्र एवं राहदानी वितरणमा सहजीकरण गरी काठमाडौं आउनु नपर्ने वातावरण सिर्जना गर्न उपलब्ध सबै प्रयत्न र नवप्रवर्तनकारी उपायहरू अवलम्बन गर्नुहोस् ।

१३) सेवा प्रवाहमा टाइमकार्ड लागु गर्न अभ्यास गर्नुहोस् ।

१४) मिटरब्याजी र नागरिकता विरुद्धका उजुरी छानबिनलाई तीव्रता दिनुहोस् ।

१५) स्थानीय सरकारसँग गर्नुपर्ने समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउनुहोस् ।

१६) तपाईंहरूका समस्याबारे मन्त्रालय जानकार छ । स्रोत व्यवस्थापनका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं ।

१७) सेवा प्रवाहमा कार्यालयको आन्तरिक व्यवस्थापनबाटै गर्न सकिने तथा मेरो (मन्त्रीस्तरीय) वा सचिवस्तरीय निर्णयबाट आवश्यकतानुसार थप सहजीकरण गरी मौजुदा कानुन, साधन र स्रोतको सीमामा रही सम्पादन गर्न सकिने सुधार एवं प्रक्रिया सरलीकरणका विषयहरू समावेश गरी १५ दिनभित्र सेवा प्रवाह सुधार कार्यान्वयन योजना पठाउनुहोस् । कार्यालयको कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित समस्याहरूका बारेमा आजै बेलुकीसम्म लेखी पठाउनुहोस् ।