सुनाखरी न्युज/ काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी सत्ता समीकरणसँगै एकाएक वदलिएका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसहित बुधबार बिहान साढे ९ बजे बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी कार्यालय पुगेका उनी केही वेरमा नै राष्ट्र बैंकका केही विभागीय प्रमुखहरुसहितका अन्य अधिकारीहरुको आकस्मिक बैठक बोलाउने निर्णयमा पुगे ।

बैठकमा गर्भनर अधिकारीले निजी क्षेत्रको माग बमोजिम चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन आजै संशोधन गनुनपर्ने अवस्था आएको बताए । संशोधनको जानकारी तीन बजेसम्म सार्वजनिक गरिसक्ने भन्दै उनले आफ्नो मातहतका अधिकारीहरुलाई तयारी थालिहाल्न निर्देशन दिए ।

 

राष्ट्र बैंकको अध्ययनरअनुसन्धानको निष्कर्ष र गर्भनरको प्रस्तावका आधारमा गत ७ भदौमा जारी गरेर १ कात्तिकदेखि कार्यान्वयनमा ल्याइएको चालुपूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधनमा गभर्नरको हतारो देखेर विगागीय अधिकारीहरु तीन छक परे । विगत तीन दिनदेखि गभर्नर अधिकारीको सक्रियताले यस्तो हुनसक्ने अड्कल काटेका अधिकारीहरुलाई यति छिटो-छिटो र नरम ढंगबाट मार्गदर्शन बदल्न भनिन्छ भन्ने अनुमान भने थिएन ।

निर्देशनपछि उनीहरुले तुरुन्तै गर्भनरले भनेबमोजिम बुँदागत संशोधनमा काम गर्न थाले । तुरुन्तै गर्भनर कार्यालयले सञ्चारकर्मीलाई तीन बजे राष्ट्र बैंकले भर्चुअल पत्रकार सम्मेलन गर्ने खबर पठायो । पौने २ बजे गर्भनरको कार्यालयमा बसेर विभागीय अधिकारीहरुले चालुपुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन टुंग्याए र गभर्नरबाट स्वीकृत गराए ।

राष्ट्र बैंकको संशोधनपछि चालुपूँजी कर्जा शीर्षकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर त्यसको गलत प्रयोग गरिरहेका ऋणीहरुलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

बुधबार भएको मार्गदर्शनको संशोधनपछि मार्गदर्शनले तोको सीमाभन्दा कर्जा प्रयोग गरिरहेका ऋणीलाई ऋणको समायोजन गर्न थप साढे २ वर्षको अवधि दिएको छ । अर्थात् मागर्दशनले चालु सम्पत्तिलाई धितो मानेर वाषिर्क कारोबारको २५ प्रतिशतसम्म कर्जा दिनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा गएसँगै चालु सम्पत्तिको मूल्यले नधान्ने अथवा वाषिर्क कारोबारको २५ प्रतिशत प्रतिशतभन्दा माथि कर्जा छ भने त्यसलाई आवाधिक कर्जामा वर्गीकरण गरेर समायोजन गर्न ५ किस्तामा साढे २ वर्षको समय दिएको छ ।

जसअनुसार सीमाभन्दा माथि भएको कर्जा आगामी २०८० असार मसान्तमा १० प्रतिशत, पुस मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ असार मसान्तमा २० प्रतिशत, २०८१ पुस मसान्तमा अर्को २० प्रतिशत र २०८२ असार मसान्तमा बाँकी रहेको ३० प्रतिशत गरी समायोजन गर्नसक्ने छुट दिइएको छ ।

यसरी समयोजन गर्दा बैंकहरुले कर्जा नोक्सानी व्यवस्थापन गर्न नपर्ने र त्यसलाई कर्जा पुनरसंरचना वा पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने उल्लेख छ । यस्तै संशोधनले ऋणीलाई आकस्मिक प्रकृतिको चालुपूँजी कर्जा चाहिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिले निर्णय गरेर मात्रै दिने सक्ने अवस्था बनेको छ ।

 

नेपालको आधुनिक बैकिङ प्रणालीको सुरुआती चरण सन् १९८० तिर नेपाली बैंकहरु कर्जा सदुपयोगमा सचेत थिए । एक शीर्षकको कर्जा अर्को प्रयोजनमा जाने कुरा असम्भव प्रायः रहेको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।